अमेरिकामा जम्मा ३ प्रतिशत मानिसहरू कृषिमा संलग्न छन्, तर त्यहाँको उत्पादनले आफ्ना नागरिकहरूका साथै करोडौं आप्रवासीहरूको खाद्य आवश्यकता पूरा गरिरहेको छ । जापानमा करिब ३.५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि कर्ममा संलग्न छन्, उनीहरूले आफ्नो देशको आवश्यकता पूरा गरी एसियाका झण्डै एक दर्जन मुलुकहरूमा खाद्यान्न निर्यात गरिरहेका छन् । त्यही जापानले नेपालजस्तो कृषि प्रधान देशलाई हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँबराबरको गहुँ र चामल अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउँछ । छिमेकी मुलुक भारतमा केही दशकअघिसम्म लाखौं मानिसहरू भोकमरीको समस्याबाट पीडित थिए, तर आज भारत आफैँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भएर अन्य मुलुकहरूमा निर्यात गर्न थालेको छ । तर नेपालमा करिब ६५ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर हुँदाहुँदै पनि हामी आफ्नै खाद्यान्न आवश्यकताका लागि विदेशी मुलुकहरूसँग अनुदान माग्न बाध्य छौं । किन ?
यो अवस्था सरकारी नीति, विज्ञहरूको निष्क्रियता, एनजीओ तथा आईएनजीओहरूलाई गरिबीको नाममा निरन्तर स्रोत परिचालन गर्ने माध्यम बनाइनु र किसानहरूका आफ्नै केही कमजोरीहरूको परिणाम हो । यो नियतिबाट मुक्त हुन नेपाली किसानहरूले आफैं कृषि क्रान्ति गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । किसानका नाममा योजना र परियोजनाहरू आउँछन् र जान्छन् । उनीहरूलाई सपना देखाइन्छ, केही प्रलोभन दिइन्छ, तर किसानहरूको वास्तविक जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन आउँदैन । योजना सञ्चालकहरूको आर्थिक स्थिति सुदृढ हुन्छ र कागजमा सफलताका आकर्षक प्रतिवेदनहरू तयार गरिन्छन् । तर, वास्तविक विकास कहाँ भयो ? परिवर्तन कहाँ आयो ?
हाम्रा विज्ञहरूको भनाइ सुन्दा निकट भविष्यमै ठूलो परिवर्तन हुने आशा जाग्छ, तर अधिकांश विज्ञहरू आफैँ प्रत्यक्ष रूपमा उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न देखिँदैनन् । उनीहरू सरकारी तथा गैरसरकारी योजना र परियोजनाहरूमा आबद्ध रहेका हुन्छन् । आम नेपाली किसानहरूको हजारौं वर्ष लामो कृषि इतिहासमा उल्लेखनीय सुधार भएको देखिँदैन । यस्तो अवस्था केवल योजना तथा परियोजनाहरू निर्माण गर्ने र सञ्चालन गर्ने बहानामात्र बनेजस्तो देखिन्छ ।
नेपाल प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न देश भएर पनि यहाँको कृषि, वन तथा जडीबुटी क्षेत्रका विभिन्न पक्ष र संरचनाहरू विद्यमान छन् । विश्वभर करिब ७०,००० प्रकारका वनस्पति विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोगमा रहेको अनुमान गरिएको छ । आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणालीमा करिब २,००० प्रजातिका वनस्पति जडीबुटीका रूपमा प्रयोग गरिन्छन् । त्यस्तै, चिनियाँ परम्परागत चिकित्सा प्रणालीमा उल्लेख गरिएका करिब ५,७०० प्रकारका औषधिमध्ये अधिकांशको स्रोत वनस्पति नै हो । दक्षिण एशियामा मात्र करिब ८,००० प्रजातिका जडीबुटी तथा सुगन्धित तेलयुक्त वनस्पति पाइने अनुमान गरिएको छ । भारतका सौन्दर्य प्रसाधन उद्योगहरूले मात्रै करिब १,२०० प्रजातिका जडीबुटी तथा सुगन्धित वनस्पतिको व्यावसायिक उपयोग गरिरहेका छन् ।
नेपालमा करिब २,५०० प्रजातिका वनस्पति जडीबुटी, खाद्य पदार्थ, रङ–रोगन तथा अन्य औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुँदै आएका छन् । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार हाल २६५ प्रकारका जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको निकासी, बिक्री तथा वितरणका लागि नेपाल राजपत्रमार्फत सूचीकरण गरी राजस्व दस्तुरसमेत निर्धारण गरिएको छ । तथापि, देशभर कति प्रकारका वनस्पति वास्तवमा जडीबुटीका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क अझै उपलब्ध छैन ।
विभिन्न चिकित्सा पद्धति, स्थानीय ज्ञान, सांस्कृतिक अभ्यास तथा उपयोगको विविधताका कारण एउटै वनस्पतिको प्रयोग पनि स्थान र पद्धतिअनुसार फरक–फरक हुने गरेको छ । यसैले नेपालमा अझै धेरै औषधीय वनस्पति वैज्ञानिक अध्ययन, अभिलेखीकरण तथा सूचीकरणको प्रक्रियामा रहेका छन् । यस क्षेत्रमा थप अनुसन्धान, संरक्षण तथा दिगो उपयोगका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सके नेपालको जैविक सम्पदाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य सेवा तथा वातावरण संरक्षणमा अझ महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्नेछ ।
तर, यो क्षेत्रमा सरकारी निकाय र निजीक्षेत्रभन्दा धेरै गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव र संलग्नता देखिन्छ । नेपाल जैविक विविधताको दृष्टिले अत्यन्त धनी राष्ट्र हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ, तर यो सम्पत्ति हाम्रो आफ्नै हो र यसको संरक्षण तथा सदुपयोग हामी आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने सोचको व्यवहारिक कार्यान्वयन भने अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
समयक्रमसँगै सामान्य विकास केही मात्रामा स्वतः हुने भए पनि समयसापेक्ष उत्पादन र विकासको अपेक्षित स्तर प्राप्त भएको देखिँदैन । हामीले गम्भीर त्रुटिहरू दोहो¥याइरहेका छौँ । प्राकृतिक सम्पदाहरू नष्ट गरिरहेका छौँ, जंगलहरू उजाड बनाइरहेका छौँ र उर्वर जमिनहरू बाँझो बनाइरहेका छौँ । यस्ता योजना र परियोजनाहरूको सहयोग प्राप्त हुँदाहुँदै पनि हामी किन कृषि गरेर आत्मनिर्भर हुन सकिरहेका छैनौँ ? यो प्रश्न हामीले आफैँलाई, सरकारी निकायहरूलाई, गैरसरकारी संस्थाहरूलाई तथा विज्ञहरूलाई सोध्नुपर्छ–तपाइँहरू वास्तवमा के गरिरहनुभएको छ ?
विशेषगरी जडीबुटी क्षेत्रमा सरकारी निकाय तथा विज्ञहरूको प्रभावभन्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको प्रभाव बढी देखिन्छ । नेपालमा हालसम्म जति पनि जडीबुटीको व्यावसायिक विकास भएको छ, त्यसमा एनजीओ तथा आईएनजीओहरूको ठूलो योगदान रहेको देखिन्छ । तर, जुन स्रोतहरू नष्ट हुँदै गएका छन्, त्यसमा पनि यिनै संस्थाहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका रहेको पाइन्छ । नेपालका अधिकांश जडीबुटी उत्पादक तथा व्यवसायीहरूको जानकारीको मुख्य स्रोत एनजीओ तथा आईएनजीओहरू नै रहेका छन् ।
जडीबुटी व्यवसायबाट मात्र जीवन निर्वाह गर्ने व्यवसायीहरू अधिकांश नेपालगञ्ज, सुर्खेत, बुटवललगायत पश्चिम नेपालका मुख्य सहरहरूमा केन्द्रित छन् भने काठमाडौंमा करिब आधा दर्जन व्यवसायी मात्र छन् । काठमाडौंमा रहेका अधिकांश व्यवसायीहरू पनि एनजीओ तथा आईएनजीओसँग जोडिएर व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
जडीबुटी उत्पादन तथा व्यावसायीकरण दुवै क्षेत्रमा एनजीओ तथा आईएनजीओहरूको प्रचारप्रसारको भूमिका उल्लेखनीय देखिन्छ । तर, स्वतःस्फूर्त रूपमा कुनै शुद्ध व्यावसायिक मोडलले किसानहरूलाई दिगो रूपमा लाभ दिएको र स्वयं पनि सफल भएको अवस्था हालसम्म देखिएको छैन । सीमित वन क्षेत्रमा संकलन गरिने यार्सागुम्बाले भने सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाहरूको केही महिनासम्मको आर्थिक आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गरेको छ । त्यसबाहेक वनमा आधारित रहेर जीवन निर्वाह गर्नेहरूको संख्या अत्यन्त सीमित छ । उच्च हिमाली क्षेत्रमा जीवन धान्ने र जडीबुटीमा निर्भर रहनेहरूको संख्या पनि अनुमानतः दुई लाखभन्दा बढी छैन ।
नेपालका अधिकांश विज्ञहरू सरकारी सेवा तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा आबद्ध छन् । उनीहरूको व्यवहारमा भनाइ र गराइबीच ठूलो अन्तर देखिन्छ । उत्पादन गर्ने किसानदेखि व्यापार तथा उद्योग क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिहरूसम्म सबैजना विभिन्न प्रकारका सहयोगमा निर्भर रहन बाध्य छन् । यस क्षेत्रमा दक्ष मानिने व्यक्तिहरू समेत गोप्य रूपमा वैकल्पिक आयस्रोतको खोजीमा रहेको पाइन्छ । जडीबुटी व्यापारमा संलग्न प्रमुख व्यवसायीहरूको संख्या पनि सीमित छ र उनीहरूको व्यापारिक क्षमता बजारको सीमितताका कारण प्रभावित भएको देखिन्छ ।
नेपालका अधिकांश विज्ञ तथा केही व्यवसायीहरू सरकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूका गोष्ठी, तालिम र सेमिनारहरूमा व्यस्त देखिन्छन्, तर तिनका उपलब्धिहरू कागजमा मात्र सीमित रहने र व्यवहारमा शून्यजस्तै हुने गरेको पाइन्छ । अन्ततः किसान, व्यवसायी, सरकार तथा एनजीओ–आईएनजीओ सबैले बजार अभावको गुनासो गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । नेपालको जडीबुटी विकास तथा बजार विस्तारका क्षेत्रमा एनजीओ तथा आईएनजीओहरूको ठूलो लगानी भएको देखिन्छ, तर त्यो लगानी बालुवाको थुप्रोमा पानी खन्याएजस्तै प्रभावहीन भएको अनुभूति हुन्छ ।
गैरसरकारी संस्थाहरू जडीबुटीको उपयोगमार्फत आर्थिक विकास र गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यले व्यापक रूपमा स्थापना भएका छन् र यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी पनि भएको छ । ती लगानीका कारण केही क्षेत्रमा जडीबुटीको प्रचारप्रसार र महत्व वृद्धि भएको देखिए पनि जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावारको प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि पर्याप्त लगानी तथा अनुसन्धान भने हुन सकेको छैन । अझ विडम्बनाको कुरा, दश वर्षअघि जडीबुटी पाइने स्थानमा पुनः अध्ययन गर्दा त्यहाँका जडीबुटी समुदाय पूर्ण रूपमा लोप भइसकेको अवस्था समेत देखिएको छ ।
जडीबुटीको महत्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतहरूको दायरा भने निरन्तर संकुचित हुँदै गएको देखिन्छ । यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दा सबैले स्रोत संरक्षण र दिगोपनाको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि दिगो उत्पादन प्रणालीसम्बन्धी पर्याप्त जानकारीको अभाव रहेको पाइयो । त्यस्तो जानकारी उपलब्ध गराउने आधिकारिक निकायको अभाव रहेको गुनासो पनि व्यापक रूपमा सुनियो ।
जडीबुटी तथा गैरकाष्ठ वन पैदावार क्षेत्रमा भएका अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रतिवेदनहरू प्रायः अनुसन्धान संस्थाहरूमै सीमित छन् र अधिकांश सामग्री अंग्रेजी भाषामा उपलब्ध छन् । तर, अधिकांश सरोकारवालाहरू अंग्रेजी भाषा पर्याप्त रूपमा बुझ्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । जो जान्दछन्, उनीहरूले काम गर्दैनन्, र जो काम गर्छन्, उनीहरूसँग पर्याप्त ज्ञान हुँदैन । यसरी ज्ञान र व्यवहारबीच ठूलो अन्तर रहेको देखिन्छ ।
तसर्थ, कृषि, वन, प्राकृतिक वातावरण तथा जडीबुटी एवं गैरकाष्ठ वन पैदावार क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरूबीच समन्वय गरी दिगो उत्पादन र दिगो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो । एनजीओ तथा आईएनजीओहरूले केही समयका लागि सीमित व्यक्तिहरूको रोजगारी सुनिश्चित गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा सबैका लागि दिगो समाधान दिन सक्दैनन् । यसका लागि प्राकृतिक स्रोत संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने व्यावसायिक उत्पादन प्रणालीको विकास आवश्यक छ ।
वनबाट संकलन हुने उत्पादन होओस् वा कृषि उत्पादन, दुवैका लागि बजारले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा यस क्षेत्रमा संलग्न एनजीओ, आईएनजीओ, किसान तथा व्यवसायी सबैले दिगो, उचित र भरपर्दो बजारको अभाव महसुस गरेका छन् । यसका लागि केवल व्यवसायीमात्र होइन, प्रवद्र्धक, बजार व्यवस्थापक तथा संयोजकका रूपमा सम्बन्धित निकायहरूले पनि आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने नेपाल आफैँमा एक महत्वपूर्ण बजार हो भने छिमेकी मुलुक भारत अझ सयौं गुणा ठूलो उपभोक्ता र बजार भएको राष्ट्र हो । यसले विभिन्न प्रयोग तथा व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत उत्पादकहरूलाई विशाल बजारसँग जोड्न सक्ने सम्भावना राख्छ । त्यसैले नेपाली किसानहरूको आर्थिक समृद्धि तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणका लागि एनजीओ तथा आईएनजीओहरूले केवल देखावटी रूपमा मात्र नभई व्यवहारिक रूपमा पनि समन्वयकर्ता र सहजीकरणकर्ताको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक देखिन्छ । -सुवेदी कृषि र वन क्षेत्रका अध्येता हुन् ।
