राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रदेशसभा खारेज गरी प्रदेश परिषद् गठन गर्ने, स्थानीय तहको संख्या घटाउने तथा दलरहित स्थानीय निर्वाचन गराउने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेपछि संघीयताको भविष्यबारे पुनः राष्ट्रिय बहस सुरु भएको छ । पार्टीका अनुसार वर्तमान संघीय संरचना खर्चिलो र अपेक्षाकृत कम प्रभावकारी भएकाले यसको पुनर्संरचना आवश्यक छ । सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता तथा प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादनबारे उठेका प्रश्नलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिँदैन । तर, समाधान खोज्ने क्रममा संविधानको आधारभूत संरचनालाई कमजोर बनाउने प्रस्तावहरूले गम्भीर संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रश्नहरू जन्माउँछन् ।
प्रदेशसभा केवल प्रशासनिक तह होइन, संघीय शासन व्यवस्थाको संवैधानिक स्तम्भ हो । संविधानको धारा २७४ ले संघीय संरचनासम्बन्धी संशोधनका लागि अत्यन्त कठोर प्रक्रिया निर्धारण गरेको छ । त्यसैले प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नु कानूनी दृष्टिले मात्र होइन, व्यापक राजनीतिक सहमति प्राप्त गर्ने दृष्टिले पनि अत्यन्त कठिन छ । अझ महत्वपूर्ण कुरा, यस्तो बहसले दशकौँको संघर्षपछि स्थापित संघीय सहमतिलाई पुनः विवादको केन्द्रमा ल्याउन सक्छ ।
नेपालले दशकौँ लामो राजनीतिक संघर्ष, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन तथा संविधानसभाको ऐतिहासिक प्रक्रियापछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त गरेको हो । संविधानका केही व्यवस्थाबारे समयसमयमा असन्तुष्टि र आलोचना व्यक्त हुनु लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, वर्तमान संविधान नेपालको राजनीतिक सहमति, समावेशी लोकतन्त्र र राज्य पुनर्संरचनाको साझा दस्तावेज हो । यसले नेपाललाई नयाँ राजनीतिक स्वरूप प्रदान गर्नुका साथै नागरिकलाई नयाँ पहिचान दिएको छ । त्यसैले संविधानको समग्र वैधतामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा आवश्यक संशोधनमार्फत अझ सुदृढ बनाउने दिशामा राष्ट्रिय बहस केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान चार प्रमुख आधारस्तम्भ–संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामा आधारित छ । यी आधारहरू एकअर्कासँग गहिरो रूपमा अन्तरसम्बन्धित छन् । कुनै एक आधार कमजोर भए सम्पूर्ण संवैधानिक संरचनामै असर पर्छ । यस्तो अवस्थाले संविधान निर्माणपूर्वका द्वन्द्व, वैचारिक ध्रुवीकरण तथा राजनीतिक अनिश्चिततालाई पुनः बल पुग्ने जोखिम बढाउन सक्छ । विशेषगरी संघीयतामाथि पर्याप्त तयारी र राष्ट्रिय सहमतिबिना प्रश्न उठाउनु विगतका पहिचान आधारित आन्दोलन तथा सामाजिक तनावलाई पुनर्जीवित गर्ने खतरा हुन सक्छ । त्यसैले संघीयतालाई केवल प्रशासनिक पुनर्संरचनाको दृष्टिले मात्र हेर्नु यसको वास्तविक मर्मलाई संकुचित गर्नु हो । संघीयता राज्यशक्तिको विकेन्द्रीकरण, समावेशी शासन, क्षेत्रीय सन्तुलित विकास तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायहरूको राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा लामो समयसम्म राज्य संरचना अत्यधिक केन्द्रीकृत रह्यो । निर्णय, स्रोत र अवसर सीमित भूगोल तथा समुदायमा केन्द्रित हुँदा मधेशी, आदिवासी, जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायले राजनीतिक, प्रशासनिक र आर्थिक विभेदको सामना गर्नुप¥यो। संघीयता यही ऐतिहासिक असमानतालाई सम्बोधन गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धताको परिणाम हो । त्यसैले यसलाई केवल खर्चिलो प्रशासनिक संरचनाका रूपमा चित्रण गर्नु यसको ऐतिहासिक आवश्यकता र संवैधानिक उद्देश्यलाई बेवास्ता गर्नु सरह हुन्छ ।
सुशासनको मूल आधार नागरिक सहभागिता, कानूनी शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, समावेशिता तथा समान पहुँच हुन् । यी आधारबिना सुशासनको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । संघीय शासन प्रणालीले राज्यलाई नागरिकको नजिक पु¥याउने, स्थानीय आवश्यकताअनुसार नीति तथा योजना निर्माण गर्ने तथा जनप्रतिनिधिमार्फत उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने अवसर प्रदान गर्छ। यस अर्थमा संघीयता सुशासनको आधारभूत पूर्वशर्त हो ।
निस्सन्देह, संघीयताको कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन् । प्रदेश सरकारहरूको सीमित अधिकार, कर्मचारी व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या, वित्तीय निर्भरता, संघ–प्रदेश–स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेका छन् । तर यी समस्याहरू संघीय प्रणालीको असफलता होइनन्, कार्यान्वयनका कमजोरी हुन् । कुनै पनि नयाँ शासन प्रणालीलाई संस्थागत हुन समय, स्पष्ट कानूनी व्यवस्था, सक्षम प्रशासनिक संरचना तथा दृढ राजनीतिक प्रतिबद्धता आवश्यक पर्छ । त्यसैले समाधान संघीयता खारेज गर्नु होइन, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु हो ।
नेपालमा संघीयताको आवश्यकता केवल प्रशासनिक सुविधा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले होइन, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पनि स्थापित भएको हो । विशेषगरी मधेश, पहिचानमा आधारित आन्दोलन भएका क्षेत्र तथा ऐतिहासिक रूपमा राज्यबाट उपेक्षित समुदायका लागि संघीयता प्रतिनिधित्व, सम्मान र अधिकारको माध्यम बनेको छ । त्यसैले पर्याप्त अध्ययन, तथ्य, प्रमाण र राष्ट्रिय सहमतिबिना संघीय संरचनामाथि प्रश्न उठाउनु राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने जोखिमपूर्ण अभ्यास हुन सक्छ ।
संविधान स्थिर दस्तावेज होइन । समय, अनुभव र आवश्यकताअनुसार यसको संशोधन सम्भव छ । तर, संशोधनको उद्देश्य संविधानका आधारभूत मूल्य र संरचनालाई कमजोर बनाउने होइन, तिनलाई अझ प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउने हुनुपर्छ । संघीयताको समीक्षा आवश्यक छ भने त्यो सुशासन, वित्तीय अनुशासन, प्रशासनिक दक्षता तथा सेवा प्रवाह सुधारका आधारमा हुनुपर्छ, संघीय संरचना समाप्त गर्ने दृष्टिकोणबाट होइन ।
नेपालले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सफलता यसको अस्तित्वमा मात्र होइन, प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्छ । संघीयतालाई कमजोर बनाएर सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन, बरू सुशासनलाई संस्थागत गरेरमात्र संघीयतालाई सफल बनाउन सकिन्छ । त्यसैले आजको आवश्यकता संघीयता र सुशासनलाई परस्पर विरोधी होइन, परस्पर पूरक अवधारणाका रूपमा बुझ्दै संविधानको मर्मअनुसार उत्तरदायी, समावेशी र नागरिकमुखी शासन प्रणाली निर्माण गर्नु हो । यही मार्गले मात्र समृद्ध, स्थिर र न्यायपूर्ण नेपालको आधार तयार गर्न सक्छ ।
रास्वपालाई जनताले हाल संविधान संशोधनको जनादेश दिएका छैनन् । उसले प्राप्त गरेको जनादेश भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, सरल र प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न क्षेत्रको अनावश्यक राजनीतिकरण अन्त्य गर्ने, विकास निर्माणलाई गति दिने तथा कानूनविपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउने हो । आम नागरिक वा उसका मतदाताले पनि उसलाई “संविधान संशोधन किन गरेनौ ? भन्ने प्रश्न प्रमुख रूपमा उठाएका छैनन् । त्यसैले आफ्नो मूल जनादेशबाट विमुख भई संविधान संशोधनलाई प्राथमिक राजनीतिक बहस बनाउनु जनअपेक्षासँग मेल खाँदैन ।
वर्तमान अवस्थामा नागरिकको प्राथमिक अपेक्षा संविधान संशोधनभन्दा संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुशासनको प्रत्याभूति तथा उत्तरदायी शासनको स्थापना हो । कुनै पनि राजनीतिक दललाई जनमतको आफ्नै सुविधाअनुसार व्याख्या गर्ने अधिकार हुँदैन । त्यसो गर्नु जनादेशको भावना विपरीत हुन सक्छ । त्यसैले सुशासन स्थापना, सार्वजनिक सेवा सुधार तथा विकासका वास्तविक चुनौतीहरूलाई प्राथमिकता नदिई संविधान संशोधनको बहसलाई अघि सार्नु देशलाई अनावश्यक राजनीतिक अनिश्चिततातर्फ धकेल्ने जोखिम हुन सक्छ । आजको आवश्यकता संविधानको मर्मअनुसार संघीय व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सुशासन, विकास र राजनीतिक स्थिरतालाई सुदृढ गर्ने राष्ट्रिय प्रयास हो। यही बाटो नै देशहित, लोकतन्त्र र नागरिक अपेक्षासँग सर्वाधिक मेल खाने मार्ग हो ।
