वीरगञ्जको मुख्य सडक विस्तार अभियानमा अदालतको आदेश र सरकारी निकायको कार्यान्वयनबीच टकराव देखिएको छ।
उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले सडक विस्तारसम्बन्धी काम तत्कालका लागि रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि सडक डिभिजन कार्यालय, हेटौंडाले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड नेपाल टेलिकमलगायतका घरमा वीरगञ्जस्थित भवनमा डोजर चलाएपछि यो विषय थप विवादित बनेको हो।
न्यायाधीश निर्मला पौडेल भट्टराईको एकल इजलासले नेपाल टेलिकमका तर्फबाट सङ्गीता अर्याल पहाडीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो। टेलिकमले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्सासहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएर प्रतिषेध, उत्प्रेषण र परमादेशलगायतका आदेशको माग गरेको थियो।
अदालतले विवादित सडक क्षेत्रमा विस्तारसम्बन्धी काम नगर्न–नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्नुका साथै विपक्षीहरूलाई प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। सम्बन्धित विपक्षीले म्याद सूचना तामेल भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र जवाफ बुझाउनुपर्नेछ।
तर, सडक विभागका इन्जियिनर दुर्गा प्रसादले अदालतको आदेशबारेमा सडक विभागलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन् । अदालतको आदेशबारे कार्यालयमा औपचारिक जानकारी नभएसम्म आदेशको व्यहोरा जानकारी नहुने र जानकारी नआएसम्म विस्तारको काम नरोकिने उनले स्पष्ट पारे ।
अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई उपस्थित गराएर छलफल गर्न आगामी भदौ ४ गते पेशी तोकिएको छ। यस्तो अवस्थामा अदालतको आदेश जारी भइसकेपछि पनि सडक डिभिजन कार्यालयले डोजर सञ्चालन गर्नु कानूनी आदेशको कार्यान्वयन र सरकारी प्रशासनको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।
अब मुख्य प्रश्न सडक विस्तार आवश्यक छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि अदालतले अस्थायी रूपमा रोक्न भनेको अवस्थामा सरकारी निकायले त्यसको पालना कसरी गर्छ र नगरेमा त्यसको कानुनी परिणाम के हुन्छ भन्ने बनेको छ। भदौ ४ गते हुने दुवै पक्षबीचको छलफलले यस विवादको तत्कालीन दिशा निर्धारण गर्नेछ। त्यसअघि भएको डोजर सञ्चालनले भने अदालतको आदेशको प्रभावकारिता र सरकारी निकायको जवाफदेहितामाथि थप बहस सिर्जना गरेको छ।
यस घटनाले विकास आयोजना सञ्चालन गर्दा कानूनी प्रक्रिया, प्रभावित पक्षको अधिकार र न्यायिक आदेशबीच समन्वय कायम गर्नु कति महत्वपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि देखाएको छ। वीरगञ्ज सडक विस्तारको आगामी कदम अब सडकको भौतिक विस्तारसँगै अदालतमा प्रस्तुत हुने कानुनी तर्क र सरकारी निकायको जवाफमा निर्भर रहने देखिन्छ।
विशेषगरी आदेशको जानकारी सम्बन्धित निकायसम्म पुगेको अवस्थामा त्यसको प्रभावकारी पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्न अब विवादको मुख्य केन्द्र बन्न सक्छ। तर, सडक विस्तारको पृष्ठभूमि हेर्दा सरकारतर्फबाट पनि अभियान लामो समयदेखि अघि बढाइएको देखिन्छ।
सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले मितेरीपुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको त्रिभुवन राजपथ खण्डमा सडक क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गर्दै आएको थियो। कार्यालयका अनुसार करिब १ हजार २०० संरचनाको अगाडिको भाग हटाइसकिएको थियो र अदालतको पछिल्लो आदेश आउनुअघिसम्म ४० भन्दा कम संरचनामात्र हटाउन बाँकी थिए।
