इजरायलको राजनीतिमा तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि प्रभाव जमाउँदै आएका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुको सत्ता यसपटक संकटमा परेको छ। हालै सम्पन्न निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले नेतान्याहु नेतृत्वको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले संसद्मा बहुमत गुमाउने देखाए पनि उनको राजनीतिक यात्रा तत्कालै समाप्त हुने निश्चित भने छैन। विपक्षी दलहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक समर्थन जुटाउन नसके नेतान्याहु पुनः सत्तामा टिकिरहन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ।
बुधबार रातिसम्म अधिकांश मतगणना सम्पन्न हुँदा नेतान्याहुको लिकुड पार्टी १२० सदस्यीय इजरायली संसद् (नेस्सेट) मा करिब २६ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ। तर, उनको दक्षिणपन्थी गठबन्धनले जम्मा ५३ सिट मात्रै जित्ने अनुमान गरिएको छ। सरकार गठनका लागि आवश्यक ६१ सिटभन्दा कम भएकाले नेतान्याहु नेतृत्वको गठबन्धनले बहुमत गुमाउने देखिएको हो।
अर्कोतर्फ, विपक्षी खेमाले करिब ६७ सिट प्राप्त गर्ने अनुमान छ। तर, विभिन्न दलबीचको वैचारिक मतभेद, राजनीतिक स्वार्थ र नेतृत्वसम्बन्धी प्रतिस्पर्धाले विपक्षीलाई सरकार गठन गर्न सहज देखिएको छैन। नेतान्याहुका प्रमुख प्रतिस्पर्धी गादी आइजेनकोट नेतृत्वको खेमाले यहुदी विपक्षी दलबाट मात्रै करिब ४८ सिट प्राप्त गर्ने अनुमान छ। सरकार बनाउन आवश्यक ६१ सिट पुर्याउन विपक्षीले अरब समुदायका राम र संयुक्त सूची नामक दुई दलको समर्थन लिनुपर्ने देखिन्छ। ती दुई दलले संयुक्त रूपमा १९ सिट जित्ने अनुमान गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार इजरायलका अरब नागरिकको यसपटकको उल्लेखनीय मतदान दक्षिणपन्थी राष्ट्रिय सुरक्षामन्त्रीको चारवर्षे कार्यकालप्रतिको असन्तुष्टिसँग जोडिएको छ। उक्त अवधिमा अरब समुदायमा अपराधका घटना बढेको विषयले पनि मतदातालाई प्रभावित पारेको विश्लेषण गरिएको छ।
राम पार्टी इस्लामवादी राजनीतिक दल हो, जसको बलियो आधार इजरायलको बेदुइन समुदायमा छ। यसका नेता मन्सुर अब्बास सन् २०२१ को निर्वाचनपछि इजरायली सरकारमा सहभागी हुने पहिलो अरब राजनीतिज्ञ बनेका थिए। अर्कोतर्फ, संयुक्त सूचीमा कम्युनिस्ट विचारधाराको हादास, धर्मनिरपेक्ष विचारधाराको ताआल र राष्ट्रवादी धारको बलादलगायत दल आबद्ध छन्।
वामपन्थी डेमोक्र्याट्स पार्टीका नेता याइर गोलानले बुधबार अरब दलहरूलाई पनि विपक्षी गठबन्धनकै हिस्साका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनले नेतान्याहुले अघि सारेको यहुदी र अरब मतदाताबीचको विभाजनलाई ‘जातीय विभेदपूर्ण राजनीति’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। तर, आइजेनकोटका दक्षिणपन्थी सहयोगी नफ्ताली बेनेट र अभिग्दोर लिबरम्यानले अरब दलहरूको समर्थनमा बन्ने सरकारलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यद्यपि, मतदान सम्पन्न भएयता उनीहरूले यस विषयमा नयाँ धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्।
संयुक्त सूचीले भने नेतान्याहुको शासन अन्त्य गर्न राजनीतिक सहकार्यका लागि आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ। बुधबार उक्त दलले नेतान्याहुलाई सत्ताबाट हटाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने बताएको छ।
नेतान्याहुको निकट स्रोतका अनुसार निर्वाचनपछिको उनको प्रमुख रणनीति अरब र यहुदी दलबीचको सम्भावित सहकार्यलाई रोक्नु हो। यस्तो सहकार्य सफल भए नेतान्याहुले प्रधानमन्त्री पद गुमाउन सक्ने भएकाले उनले विपक्षी सांसदहरूलाई अरब दलसँग सहकार्य नगर्न दबाब दिने तयारी गरेको बताइएको छ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाउँदै लिकुड पार्टीले बुधबार अरब दलहरूले घुस, धम्की, हिंसा र कागजात किर्ते गरेर निर्वाचन परिणाम प्रभावित पारेको दाबी गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना राजनीतिक प्रतिस्पर्धीविरुद्ध लगाउँदै आएका निर्वाचन धाँधलीसम्बन्धी आरोपसँग मिल्दोजुल्दो अभिव्यक्ति नेतान्याहुको दलले पनि दिएको हो। यद्यपि, केन्द्रीय निर्वाचन समितिले विभिन्न दलबाट निर्वाचनकै दिन प्राप्त हजारौँ उजुरी यसअघि नै खारेज गरिसकेको छ। समितिले पछिल्लो उजुरीबारे भने अध्ययन भइरहेको जनाएको छ।
नेतान्याहुले सत्ता गुम्ने सम्भावना रोक्न सुरक्षा संकट सिर्जना गर्न सक्ने विपक्षीको आशंका छ। विपक्षी स्रोतहरूका अनुसार उनले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गराउने वा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई इजरायली आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो पक्षमा हस्तक्षेप गर्न लगाउने प्रयास गर्न सक्छन्। इजरायल र अमेरिकाबीच इरानमाथि संयुक्त आक्रमण गर्ने विषयमा यसअघि छलफल भएको भए पनि इजरायली सेनाका प्रमुख एयाल जामिरले त्यसले निर्वाचन प्रभावित गर्न सक्ने चेतावनी दिएपछि वासिङ्टनले तत्काल कदम नचालेको बताइएको छ। एक इजरायली सुरक्षा स्रोतका अनुसार आक्रमणसम्बन्धी सैन्य योजना तयार अवस्थामा छ र अमेरिकी राष्ट्रपतिको स्वीकृतिको प्रतीक्षा भइरहेको छ।
पूर्वइजरायली सेना प्रमुखसमेत रहेका आइजेनकोटले भने नेतान्याहु अहिले जनादेश र सार्वजनिक विश्वास गुमाइसकेका कामचलाउ प्रधानमन्त्री भएको बताएका छन्। निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक भएपछि समर्थकहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले जनताले परिवर्तन रोजेको दाबी गरेका थिए। पछिल्लो प्रतिक्रियामा पनि उनले इजरायलमा राजनीतिक परिवर्तन ल्याउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुनुअघि अझै केही मत गणना हुन बाँकी छ। बुधबार साँझसम्म केन्द्रीय निर्वाचन समितिले अधिकांश मतगणना पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सैनिक, कैदी, अस्पतालका बिरामी तथा कर्मचारी, विदेशमा रहेका कूटनीतिज्ञ र अपाङ्गता भएका मतदाताका मत विशेष खाममा राखेर छुट्टै गणना गरिँदै छ। यस्ता खामको संख्या चार लाख ३० हजारदेखि चार लाख ८० हजारसम्म रहेको अनुमान छ। ती मतले १० भन्दा बढी सिटको परिणाम प्रभावित पार्न सक्ने भएकाले अन्तिम नतिजाका लागि बिहीबारसम्म प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ।
अन्तिम नतिजापछि सरकार गठनका लागि राजनीतिक छलफल सुरु हुनेछ। यस प्रक्रियामा राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगको भूमिका निर्णायक हुनेछ। राष्ट्रपतिले संसद्मा निर्वाचित सबै दलसँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्रीका लागि उनीहरूले सिफारिस गरेको उम्मेदवारबारे जानकारी लिनेछन्। त्यसपछि ६१ सांसदको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावना सबैभन्दा बढी भएको उम्मेदवारलाई सरकार गठनको जिम्मेवारी दिइनेछ। सबैभन्दा ठूलो दलको नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित हुँदैन।
अरब दलहरूले आइजेनकोटलाई समर्थन गर्ने सम्भावना रहेकाले उनले नेतान्याहुभन्दा बढी सिफारिस प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रपतिबाट जिम्मेवारी पाएको उम्मेदवारले सरकार गठनका लागि २८ दिनको समय पाउनेछ। आवश्यक परे थप १४ दिनको समय पनि दिन सकिनेछ। उक्त अवधिमा सरकार गठन गर्न नसके अर्को उम्मेदवारलाई अवसर दिइनेछ। दोस्रो उम्मेदवार पनि असफल भए संसद्ले वैकल्पिक प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्ने छोटो समय पाउनेछ। त्यसमा पनि सहमति जुट्न नसके इजरायलमा पुनः निर्वाचन हुनेछ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेतान्याहुलाई भने समयले साथ दिन सक्छ। आइजेनकोटले सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएर असफल भए नेतान्याहुले अर्को अवसर पर्खन सक्नेछन्। नयाँ निर्वाचनमा जानुपर्ने अवस्था आए पनि उनी अर्को सरकार नबन्दासम्म कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहिरहन सक्छन्।
सरकार गठन गर्न नसके पनि विपक्षीसँग संसद्मा आफ्नो संख्यात्मक बल प्रयोग गर्ने विकल्प छ। विपक्षीले संसद्का सभामुख र अन्य महत्त्वपूर्ण पदमा नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्नेछ। यसले नेतान्याहुको सरकार सञ्चालन गर्ने क्षमतामा अंकुश लगाउनुका साथै विपक्षीलाई कानुन निर्माणको प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने अवसर दिन सक्छ।
तर, आइजेनकोटका लागि विपक्षी गठबन्धनलाई एकताबद्ध राख्नु ठूलो चुनौती हुनेछ। नेतान्याहुको गठबन्धनमा दलहरूबीच तुलनात्मक रूपमा बलियो एकता रहे पनि विपक्षी खेमामा वैचारिक रूपमा फरक दलहरू छन्। गठबन्धनभित्रको सानो मतभेदले समेत सरकार गठनको प्रयास असफल बनाउँदै इजरायललाई पुनः निर्वाचनतर्फ धकेल्न सक्छ।
यही राजनीतिक अन्योलबीच राष्ट्रपति हर्जोगले नेतान्याहु र आइजेनकोट दुवै पक्षलाई सहमतिमा आउन आग्रह गरेका छन्। उनले अर्को निर्वाचनको अवस्था आउन नदिन सबै प्रयास गर्नुपर्ने बताएका छन्। संसद्मा कुनै पनि पक्षको स्पष्ट बहुमत नदेखिएको अवस्थामा उनले दुवै नेताबीच राष्ट्रिय एकताको सरकार गठनका लागि पहल गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।
यसरी निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाले नेतान्याहुको सत्ता कमजोर देखाए पनि उनको राजनीतिक भविष्य अझै अनिश्चित छ। विपक्षीले अरब दलहरूको समर्थन जुटाएर सरकार गठन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयले नै इजरायलको आगामी राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ।
