मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीति फेरि अस्थिरताको भुमरीमा परेको छ । नेकपा (एमाले) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुका साथै आफ्ना चार मन्त्रीलाई सामूहिक राजीनामा गराएपछि प्रदेश सरकारको भविष्य अन्योलमा परेको हो ।
सत्ता साझेदार दलहरूबीचको अविश्वास र पूर्वसहमतिप्रतिको असन्तुष्टि चुलिँदै जाँदा एमाले मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको छ । यो घटनाक्रमले सरकारको स्थायित्वमाथि प्रश्न उठाउनुका साथै मधेशमा नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणको सम्भावनालाई समेत बलियो बनाएको छ ।
सरकार सञ्चालन, सुशासन, विकास निर्माण र जनताका समस्याको सम्बोधन गर्ने विषयमा भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै एमालेले समर्थन फिर्ता लिनुले सत्ता साझेदार दलहरूबीचको राजनीतिक विश्वास कमजोर बनेको छ । सरकार गठनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा गठबन्धनभित्रको असन्तुष्टि अन्ततः औपचारिक राजनीतिक निर्णयमा परिणत भएको एमालेको दाबी छ ।
एमालेले कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको १५ बुँदे समझदारी कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको छ । सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, विकास निर्माणका कामलाई गति दिने र जनताका समस्या समाधान गर्ने विषयमा सहमति भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको एमालेको दाबी छ । यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर एमाले मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले प्रदेश प्रमुखसमक्ष समर्थन फिर्ताको निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् ।
समर्थन फिर्तासम्बन्धी पत्रमा पूर्वसहमति कार्यान्वयन नभएको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिँदै तत्काल प्रभावबाट समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । सत्ता सञ्चालनमा आफ्नो भूमिकाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै एमालेले गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको हो ।
एमालेका प्रमुख सचेतक हरिनारायण महतोले सरकारको कार्यशैली, विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता र पूर्वसहमति कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनताका कारण समर्थन जारी राख्ने विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘आमजनताले सुशासनको अनुभूति गर्न नसकेको र सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएका सहमतिका मुख्य बुँदा कार्यान्वयनमा उदासीनता देखिएको छ,’ उनले भने ।
महतोले उठाएका विषयले मधेश प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनमाथि राजनीतिक प्रश्न खडा गरेका छन् । सरकार गठनका बेला साझा प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिए पनि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहकार्य कमजोर भएमा गठबन्धनको औचित्य नै प्रश्नको घेरामा पर्छ । राजनीतिक स्थिरता कायम राख्न केवल संसदीय अंकगणित पर्याप्त हुँदैन । साझेदार दलहरूबीच सहमति कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति र सरकारको कामकारबाहीप्रति साझा जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।
एमालेको असन्तुष्टि लामो समयदेखि कायम रहेको र यसअघि पनि पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले माग सम्बोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिएको चर्चा थियो । सहमतिका विषयमा संवाद र समन्वयमार्फत निकास खोज्न नसक्दा सरकारभित्रको विवाद अन्ततः सत्ता समीकरण परिवर्तनको सम्भावनासम्म पुगेको छ ।
सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसँगै एमालेका तर्फबाट मन्त्री बनेका चार जनाले मुख्यमन्त्री यादवसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका छन् । राजीनामा दिनेमा श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा, खेलकुद तथा समाजकल्याणमन्त्री लखन दास, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री मोहम्मद समिर र शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री मनोजकुमार सिंह छन् ।
चार मन्त्रीको बहिर्गमनले सरकारको प्रशासनिक र राजनीतिक व्यवस्थापनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयहरूको जिम्मेवारी पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्थासँगै मुख्यमन्त्रीले बाँकी सत्ता साझेदार दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर सरकारको निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको प्राथमिकता विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासनमा केन्द्रित हुनुपर्ने भए पनि राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने चुनौती प्रमुख बन्ने जोखिम छ ।
सरकारमा सहभागी दलबीचको विवाद सार्वजनिक रूपमा चुलिँदा त्यसको प्रभाव सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पनि पर्न सक्छ । सत्ता साझेदारहरूबीचको अविश्वासले नीतिगत निर्णय, बजेट कार्यान्वयन र विकास आयोजनाको प्राथमिकतामा असर पार्ने सम्भावना रहने देखिएको छ । त्यसैले एमालेको बहिर्गमनलाई मन्त्रीहरूको संख्यामा आएको परिवर्तनका रूपमा मात्र नभई सरकारको कार्यक्षमता र राजनीतिक विश्वसनीयतासँग जोडिएको घटनाका रूपमा बुझ्नुपर्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती प्रदेशसभामा आफ्नो बहुमत कायम राख्नु हो । प्रदेशसभामा कांग्रेसका २२, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका २८, नेकपाका १५ र जनमत पार्टीका १२ प्रदेश सांसद छन् । त्यस्तै, एमालेका २४, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका एक र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका एक सांसद छन् ।
एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले बाँकी दलहरूको समर्थन कायम राख्नुपर्ने दबाब बढेको छ । कांग्रेस, नेकपा र अन्य सम्भावित सहयोगी दलबीच सहमति कायम रहन सके सरकारलाई निरन्तरता दिन सकिने सम्भावना रहन्छ । तर बाँकी साझेदारहरूबीच पनि मतभेद बढेमा वा आवश्यक सांसदको समर्थन सुनिश्चित हुन नसकेमा सरकार संकटमा पर्न सक्छ ।
समर्थन फिर्तापछि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व उत्पन्न हुन सक्ने अवस्था पनि छ । यस्तो अवस्थामा विश्वासको मतसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान र त्यसको समयसीमाअनुसार सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
एमाले सरकारबाट बाहिरिए पनि उसले आगामी दिनमा कुन दलसँग सहकार्य गर्ने वा नयाँ सरकार गठनका लागि कस्तो रणनीति अपनाउने भन्नेबारे स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन । यसले मधेश प्रदेशको सत्ता राजनीतिमा अनिश्चितता थपेको छ ।
कांग्रेस र नेकपाले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिन आवश्यक समर्थन जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूले अन्य दलसँग सहकार्य कायम राख्न सके मुख्यमन्त्री यादवको सरकारलाई राहत मिल्न सक्छ । तर, समर्थन जुटाउने प्रयास सफल नभएमा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि बाटो खुल्न सक्छ ।
एमालेको बहिर्गमनपछि सरकार परिवर्तनको चर्चा बढेको छ । मधेश प्रदेशमा पछिल्लो घटनाक्रमले बारम्बार देखिँदै आएको सत्ता अस्थिरताको समस्यालाई फेरि सतहमा ल्याएको छ । सरकार गठन र विघटनको बहसले राजनीतिक वृत्तमा प्राथमिकता पाए पनि जनताका दैनिक समस्या, विकास निर्माणको गति, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सुशासनका विषय ओझेलमा पर्नु हुँदैन ।
राजनीतिक गठबन्धनको स्थायित्व केवल पद बाँडफाँट र संसदीय समर्थनमा निर्भर हुँदैन । साझा कार्यक्रमप्रतिको प्रतिबद्धता, नियमित समन्वय, विवाद समाधान गर्ने संयन्त्र र सार्वजनिक जवाफदेहिताले मात्र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन् । यी आधार कमजोर हुँदा बहुमत हुँदाहुँदै पनि सरकार अस्थिर बन्न सक्छ । मधेशको वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रमले यही चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको विश्लेषक उमेशचन्द्र ठाकुरको छ ।
‘एमालेको बहिर्गमनले मधेश प्रदेशको सत्ता समीकरणमा नयाँ सम्भावनाका ढोका खोलेको छ । तर त्यसले तत्काल सरकार परिवर्तन निश्चित गरेको छैन । अब मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत जुटाउन सक्छन् कि सक्दैनन्, बाँकी दलहरूबीच सहकार्य कायम रहन्छ कि रहँदैन र एमालेले आगामी दिनमा कस्तो राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्छ भन्ने विषयले प्रदेशको सत्ता राजनीतिलाई दिशा दिनेछ,’ उनले भने ।
