भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढी एक सातामै एउटा मानवीय विपत्तिबाट राज्यको समग्र विपद् व्यवस्थापन क्षमताको परीक्षामा परिणत भएको छ । बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ भने हजारौँ मानिस अझै बेपत्ता छन् । तर, तथ्यांकले देखाउने मानवीय क्षतिभन्दा ठूलो चुनौती अहिले बाँकी छ–बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, विस्थापितलाई खाना–पानी–बास, शवको सम्मानजनक व्यवस्थापन, महामारी रोकथाम र त्यसपछि पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माण । यही चरणमा नागरिकको असन्तुष्टि पनि बढिरहेको छ । विशेषगरी सडक तथा सञ्चार सम्पर्कविच्छेद भएका दुर्गम क्षेत्रमा राहत ढिलो पुगेको, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेका कामदारको उद्धार अपेक्षित गतिमा हुन नसकेको र परिवारले पर्याप्त सूचना नपाएको गुनासो छ ।
अहिले सरकारको पहिलो दायित्व प्रत्येक बेपत्ता व्यक्तिको खोजी हो । यो काम सामान्य बाढी उद्धारभन्दा जटिल छ, किनकि बाढीसँगै ठूलो मात्रामा ढुंगा, माटो, हिउँ र भग्नावशेष बगेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युनएनडीपी)को प्रारम्भिक आँकलनअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा करिब २२ लाख टन भग्नावशेष थुप्रिएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत संरचना अहिले सबैभन्दा कठिन खोजी क्षेत्र बनेका छन् । करिब १२ आयोजनासँग सम्बन्धित सयौँ कामदार अझै सम्पर्कविहीन छन् र केही सुरुङमा फसेको आशंका छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत डोजर र सुरक्षाकर्मीमात्र पर्याप्त हुँदैनन् । सुरुङ उद्धारमा दक्ष प्राविधिक, थर्मल ड्रोन, भौतिक उपकरण, अक्सिजन तथा सञ्चार प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ आवश्यक पर्छ । पछिल्लो चरणमा भारत, चीनलगायतबाट प्राविधिक सहयोग लिन थालिनु सकारात्मक भए पनि यस्तो सहयोग सुरुदेखि नै आवश्यकता मूल्यांकनका आधारमा परिचालन गर्न सकिएको भए उद्धार थप प्रभावकारी हुन सक्थ्यो ।
राहतको प्रश्न
सरकारको राहत कोषमा रकम तीव्र रूपमा बढेको छ । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा स्वदेशी र विदेशी रकम जम्मा भइरहेको छ । यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ–समस्या पैसाको मात्र हो कि पैसालाई आवश्यक ठाउँमा समयमा पु¥याउने प्रणालीको पनि हो ? राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वय गरी खाना, पानी, बास र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था भइरहेको जनाएको छ । विभिन्न ‘क्लस्टर’मार्फत आवश्यकताअनुसार राहत परिचालन गर्ने प्रणाली बनाइएको पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । तर, सडक र पुल बगेका ठाउँमा हेलिकोप्टर, अस्थायी पुल, डोजर तथा स्थानीय समुदायको सहयोगलाई एउटै कमान्ड संरचनामा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
राहत वितरणमा अर्को महत्वपूर्ण सिद्धान्त ‘जसलाई बढी आवश्यकता, उसलाई पहिले’ हुनुपर्छ । एउटै ठाउँमा अत्यधिक राहत थुपार्ने र अर्को गाउँमा पानीसमेत नपुग्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन । राहत सामग्रीको दैनिक स्टक, वितरण स्थान र बाँकी आवश्यकता सार्वजनिक गर्ने डिजिटल प्रणालीले पारदर्शिता र नागरिकको विश्वास बढाउन सक्छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य
बाढीपछि तत्कालै देखिने घाउ, चोट र संक्रमणसँगै अर्को मौन खतरा पानीजन्य रोग हो । विश्व स्वास्थ्य संगठनले बाढीपछि पानी तथा सरसफाई प्रणाली बिग्रिँदा झाडापखाला, श्वासप्रश्वासजन्य रोग, खाद्य तथा पानीजन्य रोग र लामखुट्टेबाट सर्ने रोगको जोखिम बढ्ने बताएको छ । भोटेकोशी बाढीबाट करिब १० हजार घरपरिवारलाई तत्काल राहत आवश्यक रहेको र स्वास्थ्य संस्थासमेत क्षतिग्रस्त भएको संगठनको प्रारम्भिक आँकलन छ ।
सरकारले हेल्पडेस्क र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको तथा नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु, मिर्गौला वा अन्य दीर्घरोग भएका व्यक्तिका लागि यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । औषधि वितरणलाई राहतको ‘अतिरिक्त सेवा’ होइन, अत्यावश्यक जीवनरक्षक सेवाका रूपमा लिनुपर्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर आपत्कालीन स्वास्थ्य सहयोग उपलब्ध गराएको छ । करिब १० हजार मानिसलाई तीन महिनासम्म स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्न सक्ने आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री पठाएको जनाएको छ ।
शव कुहिएर महामारी फैलिन्छ ?
बाढीपछि ठूलो संख्यामा शव फेला पर्न थालेपछि जनमानसमा महामारीको डर स्वाभाविक छ । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार प्राकृतिक विपद्मा चोट, डुबान वा भग्नावशेषका कारण मृत्यु भएका शवले सामान्यतया आफैं महामारी फैलाउँदैनन् । वास्तविक जोखिम भने शव वा दिसाजन्य पदार्थले खानेपानीका स्रोत दूषित गर्नु हो । त्यसैले शवलाई छिटोभन्दा छिटो अव्यवस्थित सामूहिक दाहसंस्कार वा दफन गर्नुको सट्टा पहिचान, अभिलेख, डीएनए नमुना, सम्मानजनक व्यवस्थापन र सुरक्षित पानीको व्यवस्था प्राथमिक हुनुपर्छ ।
यससँगै प्रत्येक राहत शिविरमा शौचालय, हात धुने पानी, खानेपानी परीक्षण, फोहोर व्यवस्थापन र रोग निगरानी अनिवार्य हुनुपर्छ । महामारी रोकथामको वास्तविक उपाय शवबाट डराउनु होइन–सफा पानी, सरसफाइ, खाद्य स्वच्छता र प्रारम्भिक रोग निगरानी हो ।
विपद्को असर सबैलाई समान हुँदैन । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला र नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामी बढी जोखिममा हुन्छन् । राहत शिविरमा अलग महिला तथा बालमैत्री स्थान, सुरक्षित शौचालय, महिनावारी स्वच्छता सामग्री, बाल संरक्षण संयन्त्र र मनोसामाजिक परामर्श आवश्यक हुन्छ ।
नेपालले पाकिस्तानको २०२२ को बाढीबाट पनि पाठ लिन सक्छ । त्यहाँ पुनर्निर्माण कार्यक्रममा महिला लक्षित नगद सहायता, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई बाढी पुनःस्थापनासँग जोडिएको थियो ।
मध्यकालीन चुनौती
बाढीले घरमात्र बगाएको छैन, सडक, पुल, विद्युत्, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय र जलविद्युत् संरचनामा पनि ठूलो क्षति पुगेको छ । युनएनडीपीको आँकलनले मात्रै १७ स्थानीय तहमा ८४ हजारभन्दा बढी मानिस प्रभावित भएको र २२ लाख टन भग्नावशेष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखाएको छ । त्यसैले पुनर्निर्माणको सिद्धान्त पहिलेकै संरचना त्यही जोखिम क्षेत्रमा पुनः नबनाउने हुनुपर्छ । नदीको बहाव क्षेत्र, कमजोर भिरालो भूभाग र उच्च जोखिम क्षेत्रको पुनः नक्सांकन गरेर मात्र सडक, पुल, बस्ती र जलविद्युत् आयोजना पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ ।
पर्यावरणीय क्षतिको क्षतिपूर्ति नेपालले पाउन सक्छ ? नेपालले जलवायुजन्य क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा आफ्नो क्षति प्रमाणित गर्दै वित्तीय सहयोग माग्न सक्छ । युनएनडीपीले पनि नेपालका लागि जलवायुजन्य अपरिवर्तनीय क्षति, वित्तीय पहुँच र जलवायु न्यायको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ । त्यसका लागि नेपालले बाढीको मानवीय क्षतिमात्र होइन– वन, नदी प्रणाली, जैविक विविधता, कृषि भूमि, जलविद्युत्, पर्यटन, सांस्कृतिक सम्पदा र स्थानीय जीविकोपार्जनमा भएको क्षतिको वैज्ञानिक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । क्षति अभिलेख बलियो भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तमा नेपालको दाबी पनि बलियो हुन्छ ।
हिमतालको जोखिम कसरी घटाउने ?
नेपालमा हिमतालको संख्या नै ठूलो छ । २०२० को एउटा वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार नेपालमा करिब २,४२० हिमताल थिए । इसिमोड युनडीपीको अर्को क्षेत्रीय अध्ययनले नेपाल, चीनको तिब्बत क्षेत्र र भारतका बेसिनमा ३,६२४ हिमताल पहिचान गरेको थियो । जसमध्ये २,०७० नेपालमा थिए । तर, सबै हिमताल समान जोखिमका होइनन् । इसिमोडको २०२० अध्ययनले यी तीन बेसिनमा ४७ सम्भावित जोखिमयुक्त हिमताल पहिचान गरेको थियो–नेपालमा २१, चीनमा २५ र भारतमा एक । तीमध्ये ३१ लाई उच्च जोखिम समूहमा राखिएको थियो । अब सरकारले गर्नुपर्ने काम केवल ‘कति हिमताल छन्’ भनेर गन्ने होइन । प्रत्येक जोखिमयुक्त हिमतालको रियल–टाइम निगरानी, उपग्रह तथा ड्रोनबाट निरीक्षण, पानीको सतह मापन, स्वचालित चेतावनी प्रणाली आवश्यक छ ।
भोटेकोशी विपत्तिले एउटा कठोर पाठ दिएको छ–विपद् व्यवस्थापन भनेको विपद् आएपछि उद्धार गर्नेमात्र होइन । जोखिम पहिचान गर्ने, पूर्वसूचना दिने, सुरक्षित बस्ती योजना बनाउने, पूर्वाधारको डिजाइन बदल्ने र स्थानीय समुदायलाई तयार पार्ने काम नै वास्तविक विपद् व्यवस्थापन हो । अहिले सरकारको तत्काल परीक्षा बेपत्तालाई खोज्ने, घाइतेलाई उपचार दिने र पीडितलाई खाना–पानी दिने हो । तर, इतिहासले सरकारलाई अर्को प्रश्न पनि सोध्नेछ–यति ठूलो क्षति दोहोरिन नदिन त्यसपछि के गरियो ? भोटेकोशी बाढीको वास्तविक उत्तर राहत कोषमा जम्मा भएको रकमले होइन, हराएको जीवनको सम्मान, बचाइएको जीवन, पुनस्र्थापित परिवार, सुरक्षित बनाइएको बस्ती र भविष्यमा घटाइएको जोखिमले दिनेछ ।
-1788158380.jpg)
-1788158380.jpg)
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
