उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्र रसुवाको रसुवागढी, टिमुरे र स्याफ्रुबेसी क्षेत्रमा हालै भएको प्रलयकारी घटनाले भयावह संकेत दिएको छ । यस्तो विपत्ति केवल प्राकृतिक चक्रको परिणाम नभई जलवायु परिवर्तन, वातावरणमाथिको बढ्दो दोहन र अव्यवस्थित विकासको संयुक्त प्रभावका रूपमा बुझ्न आवश्यक छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रतिवेदनहरूले नेपालमा मनसुनजन्य विपद्का कारण हरेक वर्ष ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको देखाउँछन् । बाढी र पहिरोका कारण नागरिकको ज्यान जानेमात्र होइन, सडक, पुल, जलविद्युत आयोजना, सञ्चार संरचना तथा अन्य पूर्वाधारमा अर्बौँ रुपैयाँबराबरको क्षति पुग्ने गरेको छ । कृषियोग्य जमिन र बालीनाली नष्ट हुँदा खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्छ ।
जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको प्रकृति र मौसमी चक्रमा समेत उल्लेख्य परिवर्तन आएको छ । छोटो समयमा अत्यधिक वर्षा हुने घटना बढ्दै जाँदा नदी तथा खोलाको बहाव क्षमताभन्दा बढी पानी बग्ने र बस्तीमा बाढी पस्ने जोखिम बढेको छ । पहाडी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रूपमा सडक निर्माण गर्दा डोजरको प्रयोग, कमजोर भूबनोटमा हुने अनियन्त्रित उत्खनन तथा तराईमा नदीका प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्तिले जोखिमलाई थप गम्भीर बनाएको छ ।
रसुवाको भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा देखिएको पछिल्लो विपत्ति यसैको उदाहरण हो । उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमनदी तथा चट्टानी भूभागमा आएको अस्थिरताबाट उत्पन्न हिमपहिरोले ठूलो मात्रामा गेग्रान र हिलो बगाउँदा विनाशकारी बाढी आएको प्रारम्भिक विवरणहरूले देखाएका छन् । घटनाको तीव्रता यति ठूलो थियो कि केही मिनेटमै बाढीको लेदो र गेग्रान तल्लो क्षेत्रमा रहेका बस्ती तथा संरचनासम्म पुगे । यस्तो घटनाले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै बढिरहेको भौगोलिक अस्थिरता र त्यसको प्रत्यक्ष प्रभावबारे गम्भीर भएर सोच्न बाध्य बनाएको छ ।
नेपाल जलवायु परिवर्तनको जोखिमका दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील देश हो । तर, विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान नगण्य छ । प्रदूषण र उत्सर्जनमा न्यून भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा महँगो मूल्य नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले मानवीय क्षति, विस्थापन र पूर्वाधारको विनाशका रूपमा चुकाइरहेका छन् । यो अवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु न्यायको विषयका रूपमा बलियोसँग उठाउन आवश्यक छ ।
नेपालसँग विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ लगायतका कानूनी तथा संस्थागत संरचना छन् । तर, व्यवहारमा अझै पनि विपद् आएपछि राहत र उद्धारमा केन्द्रित हुने प्रवृत्ति हावी छ । अब विपद् व्यवस्थापनलाई पूर्वतयारी, जोखिम न्यूनीकरण, प्रतिकार्य, उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनासहितको एकीकृत प्रणालीका रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । बाढी तथा पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रको वैज्ञानिक पहिचान र नक्साङ्कन गरी नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्ने कार्यलाई कडाइका साथ रोक्नुपर्छ । स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गरी सम्भावित जोखिमबारे नागरिकलाई समयमै जानकारी गराउनुपर्छ । सूचना प्राप्त भएपछि सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न सकिने गरी नियमित पूर्वाभ्याससमेत आवश्यक छ ।
विपद्को समयमा स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, स्थानीय समुदाय र स्वयंसेवकबीच तत्काल परिचालन हुने संयन्त्र तयार हुनुपर्छ । खोज, उद्धार र राहतका लागि तीनै तहका सरकारबीच स्रोत, साधन र जिम्मेवारीको स्पष्ट समन्वय आवश्यक छ । विस्थापित, सुकुम्वासी, मजदुर तथा सीमान्तकृत समुदायलाई जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनः बसोबास गराउनुको सट्टा सुरक्षित स्थानमा वैज्ञानिक ढङ्गले स्थायी पुनस्र्थापना गर्नुपर्छ । साथै, भत्किएका संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने परम्परा अन्त्य गरी भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलगायत अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु वित्त, हानी तथा क्षति कोषबाट न्यायोचित सहयोग प्राप्त गर्न प्रभावकारी जलवायु कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तो सहयोगलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित पूर्वाधार र पुनस्र्थापनामा प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।
बाढीपीडितका आँशु, भत्किएका बस्ती र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारले हामीलाई चेतावनी दिइरहेका छन् कि पछिल्लो विपत्ति कति हदसम्म अप्रत्याशित थियो भन्ने बहस हुन सक्छ, तर जोखिमको पूर्वानुमान, समयमै सूचना र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीले क्षति बढाएको पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । समयमै सूचना र उद्धारको व्यवस्था हुन सकेको भए मानवीय क्षति केही हदसम्म कम गर्न सकिने सम्भावना रहन्थ्यो । अब सरकार, निजीक्षेत्र र नागरिक सबैले विपद् व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । प्रकृतिको चेतावनीलाई समयमै बुझेर नीतिगत सुधार, वैज्ञानिक पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिन सकेमात्र विपद्सँग जुध्न सक्ने सुरक्षित समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । अन्ततः पर्यावरण संरक्षण र चुस्त विपद् व्यवस्थापन नै मानव अस्तित्व र भावी पुस्ताको सुरक्षाको आधार हो ।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
