वीरगञ्जको मुख्य बजार क्षेत्रमा भइरहेको सडक विस्तारले विकास, सडक मापदण्ड र नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारबीचको विवादलाई थप बल्झाएको छ । सडक विभागले मुख्य सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५–२५ मिटर क्षेत्रभित्र पर्ने संरचना हटाएपछि सयौँ परिवार प्रभावित भएका छन् । प्रभावित स्थानीयले भने अहिले कायम गरिएको ५० मिटरको सडक क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गरी बजार क्षेत्रमा सडकको चौडाइ घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शनिबार वीरगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा सडक विस्तारबाट प्रभावित स्थानीयको उल्लेख्य सहभागिता थियो । कार्यक्रममा सहभागीहरूले सडकको मध्यभागबाट दुवैतर्फ २५ मिटर कायम गर्ने वर्तमान अभ्यासले वीरगञ्जको पुरानो बजार क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्याएको दाबी गरे । उनीहरूले बजार क्षेत्रमा ३० मिटरको कुल चौडाइ अर्थात् दुवैतर्फ १५–१५ मिटरको मापदण्ड अपनाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
स्थानीय सुमन क्यालका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा संरचना भत्किएपछि प्रभावित नागरिकले अब आफ्नो घरजग्गा जोगाउन मात्र नभई न्यायका लागि समेत संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उनका अनुसार विगतमा सरकारले नै त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरिसकेको अवस्थामा वीरगञ्जको मुख्य बजार हुँदै पुरानै स्वरूपमा सडक विस्तार गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।
स्थानीयका अनुसार वीरगञ्ज महानगरपालिकाले दुई पटकसम्म वीरगञ्ज बजार क्षेत्रलाई विशेष शहरी क्षेत्रका रूपमा व्यवस्थापन गर्दै सडकको चौडाइ बढीमा १५–१५ मिटर कायम गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर उक्त सिफारिसअनुसार निर्णय नभई अचानक ठूलो संख्यामा संरचना हटाउने अभियान अघि बढेको स्थानीयको आरोप छ । उनीहरूले स्थानीय सरकारको सिफारिस, बजारको वास्तविक अवस्था र नागरिकमाथि पर्ने सामाजिक तथा आर्थिक प्रभावलाई बेवास्ता गरिएको बताएका छन् ।
प्रभावित स्थानीयको मुख्य तर्क त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्टको विषयमा गरेका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार सरकारले २०७२ सालमा त्रिभुवन राजपथको एलाइनमेन्ट परिवर्तन गरी सिर्सियाबाट पथलैया हुँदै काठमाडौं जोडिने राजमार्गको संरचना अघि बढाएको थियो ।
यदि नयाँ एलाइनमेन्टमार्फत ठूला तथा लामो दूरीका सवारीसाधनका लागि वैकल्पिक राजमार्ग सञ्चालनमा आइसकेको हो भने वीरगञ्जको घना बजार क्षेत्रभित्र पुरानै राजमार्गको मापदण्ड लागू गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठेका छन् ।
प्रभावित स्थानीयले वीरगञ्जको यातायात संरचना विगतको तुलनामा निकै परिवर्तन भइसकेको तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार २०४० सालतिर पूर्वतर्फ वैकल्पिक सडक निर्माण भएपछि भन्सारबाट आउने ठूला मालवाहक सवारीसाधनलाई बजार क्षेत्रबाट नलगाई उक्त मार्गबाट सञ्चालन गर्न थालिएको थियो ।
त्यसपछि बस तथा अन्य ठूला सवारीसाधनको आवागमन पनि क्रमशः बजारबाहिर सर्दै गएको स्थानीयको दाबी छ । रेल सेवा बन्द भएपछि रेल्वे क्षेत्र हुँदै अर्को सडक सञ्चालनमा आएको र पूर्वतर्फ थप सडक संरचना निर्माण भएकाले वीरगञ्जको मुख्य बजारभित्र ठूला राजमार्गको आवश्यकता विगतको तुलनामा घटेको उनीहरूको भनाइ छ ।
यही आधारमा स्थानीयले अहिलेको प्राथमिकता बजारको संरक्षणसहित शहरी सडक विकास हुनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार बजारको आवश्यकता र स्थानीय यातायातको प्रकृतिअनुसार सडकको चौडाइ निर्धारण गर्न सकिन्छ भने पुरानो बस्ती नै ठूलो मात्रामा विस्थापित हुने गरी सडक विस्तार गर्नु शहरी विकासभन्दा विनाशतर्फ जाने प्रक्रिया हुन सक्छ ।
सडक विस्तारका क्रममा वीरगञ्ज बजार क्षेत्रमा १,२०० भन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको स्थानीयको दाबी छ । उनीहरूले भौतिक सम्पत्तिमा मात्र नभई व्यवसाय, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर परेको बताएका छन् । सडक विस्तारबाट प्रभावित भएको भनिएका १,२०० घरका पसल तथा कोठाबाट हुने आम्दानीमा असर परेको स्थानीयको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार घरधनी मात्र नभई भाडामा व्यवसाय गर्ने, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारी तथा चिया पसल, यातायात, आपूर्ति र अन्य अप्रत्यक्ष व्यवसायमा निर्भर हजारौँ मानिसको रोजगारी र आयमा असर परेको छ । स्थानीयले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ५० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित भएको दाबी गरेका छन् ।
सडक विस्तारबाट प्रभावित धेरै घरजग्गाको लालपुर्जा व्यक्तिको नाममा कायम छ । महानगरपालिका तथा मालपोत कार्यालयमार्फत भूमिकर, घरबहाल कर, नक्सापास तथा रजिस्ट्रेसनसम्बन्धी शुल्कसमेत तिर्दै आएका नागरिकको सम्पत्तिलाई अहिले सडक क्षेत्राधिकारभित्र परेको भन्दै हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
राज्यका विभिन्न निकायले लामो समयसम्म स्वामित्व र करसम्बन्धी कारोबार स्वीकार गरेको सम्पत्तिलाई सडक क्षेत्राधिकारमा परेको भन्दै हटाउँदा प्रभावित नागरिकलाई कस्तो कानूनी प्रक्रिया, क्षतिपूर्ति र पुनर्स्थापनाको व्यवस्थाको माग भएको थियो ।
प्रभावित स्थानीयले वीरगञ्जको इतिहासलाई समेत अहिलेको विवादसँग जोडेर हेरेका छन् । उनीहरूका अनुसार नेपालमा सडकसम्बन्धी आधुनिक कानूनी व्यवस्था आउनुअघि नै वीरगञ्जको बजार क्षेत्र विकसित भइसकेको थियो । बजारको बीचबाट रेल लाइन सञ्चालनमा रहेको अवस्थामा समेत बजार संरक्षणका लागि रेलमार्ग पूर्वतर्फ सारिएको उनीहरूको दाबी छ ।
नेपालका अन्य पुराना शहरी क्षेत्रमा सडकको चौडाइ स्थानीय अवस्था, बस्तीको स्वरूप र यातायातको आवश्यकताअनुसार फरक–फरक रहेको उदाहरण दिँदै उनीहरूले वीरगञ्जमा पनि एउटै मापदण्ड यान्त्रिक रूपमा लागू गर्न नहुने बताएका छन् । काठमाडौं, नेपालगञ्ज, नारायणगढलगायतका पुराना शहरमा विद्यमान बस्तीलाई जोगाउँदै विभिन्न चौडाइका सडकमार्फत शहरी विकास सम्भव भएको अवस्थामा वीरगञ्जमा मात्र पुरानो बजार ठूलो मात्रामा हटाउनुपर्ने अभियान विभेदपूर्ण भएको उनीहरुको भनाइ छ ।
सडक विस्तार अभियानमा निजी घर तथा व्यवसाय मात्र नभई राज्यको लगानीमा निर्माण भएका केही संरचनासमेत प्रभावित भएको स्थानीयको दाबी छ । यदि सरकारी निकायले नै विगतमा स्वीकृति दिएर संरचना निर्माण गरेको थियो र अहिले त्यही संरचना सडक क्षेत्राधिकारमा परेको भन्दै हटाइएको हो भने सरकारी निकायबीचको समन्वय र पूर्वयोजना निर्माणको प्रश्न उठ्छ ।
स्थानीयले घना शहरी बजारभित्र ठूला मालवाहक तथा लामो दूरीका सवारीसाधन सञ्चालन हुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार वीरगञ्ज नेपालको प्रमुख व्यापारिक नाका भए पनि भन्सारबाट आउने ठूला सवारीका लागि बजार क्षेत्रभन्दा बाहिर वैकल्पिक मार्गको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ ।
