नेपाललाई चिनाउने धेरै परिचयमध्ये एउटा परिचय हो — कृषि प्रधान देश । विद्यालयका पाठ्यपुस्तकदेखि राष्ट्रिय विकासका दस्तावेजसम्म नेपाललाई कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकका रूपमा चित्रण गरिन्छ । हिमालदेखि तराईसम्म फैलिएको विविध भूगोल, उर्वर भूमि, पर्याप्त जलस्रोत, जैविक विविधता र पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको कृषि ज्ञानले नेपाललाई कृषि उत्पादनका लागि असाधारण सम्भावना दिएको छ । तर, विडम्बना यस्तो छ कि सम्भावनाले भरिएको यही देश आज आफ्नै भान्साका लागि आवश्यक धेरै कृषि तथा खाद्य वस्तु विदेशबाट ल्याउन बाध्य छ ।
हिजो हामी उत्पादन गथ्र्यौँ, बचत भएको बेच्थ्यौँ र छिमेकी बजारसँग कारोबार गथ्र्यौँ । आज हामीले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुसमेत आयात गर्छौँ । चामल, दाल, प्याज, लसुन, फलफूल, तरकारीदेखि खाद्य तेलसम्मका वस्तुमा विदेशी बजारप्रतिको निर्भरता बढ्दै गएको छ । त्यसैले प्रश्न केवल यति होइन कि नेपालले कति कृषि वस्तु आयात गर्छ । मूल प्रश्न हो — आखिर उत्पादन गर्ने क्षमतासहितको समाज कसरी आयातमा निर्भर समाजमा परिणत भयो ?
यो प्रश्नको उत्तर किसानको कमजोरीमा खोजेर पुग्दैन । यसको जरा हाम्रो नीति, बजार व्यवस्था, भूमि उपयोग, प्रविधि, श्रम संरचना, राज्यको प्राथमिकता र कृषि पेशाप्रतिको सामाजिक दृष्टिकोणसम्म फैलिएको छ ।
आत्मनिर्भर कृषिको पुरानो स्मृति
नेपालको ग्रामीण जीवन लामो समयसम्म कृषिको वरिपरि घुमेको थियो । खेत, बारी, गोठ, भकारी र पानीका मुहान केवल उत्पादनका साधन थिएनन्, ती गाउँको सामाजिक र आर्थिक जीवनका केन्द्र थिए । किसानले आफ्नो परिवारका लागि अन्न, तरकारी, फलफूल र पशुजन्य उत्पादन तयार गर्थे । अतिरिक्त उत्पादन स्थानीय हाटबजारमा पुग्थ्यो । गाउँबीच वस्तु विनिमय हुन्थ्यो । सीमावर्ती बजार हुँदै विभिन्न कृषि उपज बाह्य बजारसम्म पुग्थे ।
परम्परागत कृषि प्रणालीमा आफ्नै बीउ संरक्षण गर्ने अभ्यास थियो । गोठको मल, कम्पोस्ट र स्थानीय स्रोतको प्रयोग हुन्थ्यो । रोपाइँ, कटाइँ, मेला र पर्व कृषि जीवनसँग गाँसिएका थिए । कृषि केवल पेशा थिएन, जीवन पद्धति थियो ।
अदुवा, अलैंची, जडीबुटी, फलफूल र विभिन्न अन्नबालीको व्यापारले नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म जोडेर राख्यो । विशेषगरी पूर्वी पहाडको अदुवा र अलैंची, हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका जडीबुटी र फलफूल तथा तराईका अन्नबालीले बाह्य बजारसँग सम्बन्ध स्थापित गरेका थिए ।
त्यो इतिहासलाई सम्झँदा एउटा महत्वपूर्ण कुरा बुझ्नुपर्छ — नेपाल सधैँ पूर्ण कृषि आत्मनिर्भर थियो भन्ने दाबी गर्नु जति गलत हुन्छ, विगतको कृषि व्यापार र निर्यातको वास्तविकतालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नु पनि त्यति नै गलत हुन्छ । नेपालका केही कृषि उपजले विभिन्न समयमा क्षेत्रीय बजारमा महत्वपूर्ण स्थान बनाएका थिए । तर त्यो सम्भावना विस्तार गरेर आधुनिक कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने काम भने हामीले अपेक्षित रूपमा गर्न सकेनौँ ।
हिजो निर्यातको सम्भावना, आज आयातको दबाब
नेपालको कृषि इतिहासमा अदुवा, अलैंची, चिया, जडीबुटी, फलफूल र विभिन्न खाद्यान्नको व्यापार उल्लेखनीय थियो । पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लाबाट उत्पादित अदुवा र अलैंची भारतीय बजारसम्म पुग्थे । हिमाली क्षेत्रका जडीबुटी सीमापार व्यापारको हिस्सा बन्थे । मुस्ताङको स्याउ, तराईको धान तथा गहुँ र पहाडी क्षेत्रका विभिन्न उत्पादनले क्षेत्रीय बजारसँग सम्बन्ध बनाएका थिए ।
तर, आज अवस्था बदलिएको छ । हामीले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तु पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ? यसको पहिलो उत्तर हो — उत्पादन र बजारबीचको सम्बन्ध कमजोर भयो । किसानले उत्पादन गर्छ, तर उत्पादन बेच्ने निश्चित बजार हुँदैन । बजार पाइहाले पनि उचित मूल्यको ग्यारेन्टी हुँदैन । उत्पादन बढी भयो भने मूल्य घट्छ । उत्पादन कम भयो भने आयात बढ्छ । किसानका लागि दुवै अवस्था जोखिमपूर्ण छन् ।
दोस्रो उत्तर हो — उत्पादन लागत । सिँचाइको अभाव, महँगो श्रम, मल र बीउको अनिश्चित आपूर्ति, प्रविधिको सीमित पहुँच र कमजोर पूर्वाधारका कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु धेरै अवस्थामा विदेशी वस्तुसँग मूल्यमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।
तेस्रो उत्तर हो — कृषि नीति र कार्यान्वयनबीचको दूरी । सरकारले हरेक वर्ष कृषिको महत्वबारे बोल्छ । बजेटमा कार्यक्रम आउँछन् । अनुदान घोषणा हुन्छ । तर किसानले समयमा मल पाउँदैन, गुणस्तरीय बीउ पाउँदैन, उत्पादन भएपछि बजार पाउँदैन र प्राकृतिक विपत्तिमा पर्याप्त सुरक्षा पाउँदैन । भाषणमा कृषि प्राथमिकतामा हुन्छ, व्यवहारमा भने कृषि धेरैपटक उपेक्षित हुन्छ ।
किसान विदेश गए, खेत बाँझिए
नेपालको कृषि संकटलाई वैदेशिक रोजगारीको प्रभावबाट अलग गरेर हेर्न सकिँदैन । गाउँबाट ठूलो संख्यामा युवा बाहिरिएपछि खेतीको जिम्मेवारी वृद्ध, महिला र सीमित श्रमशक्तिमा पर्न गएको छ । कृषि श्रमको अभाव बढेको छ । कतिपय ठाउँमा खेती गर्नुभन्दा जग्गा बाँझो राख्नु वा बेच्नु सहज विकल्प जस्तो देखिन थालेको छ । यसले एउटा गम्भीर सामाजिक विरोधाभास जन्माएको छ ।
हामी विदेशमा काम गरेर पठाएको रेमिट्यान्सबाट आयातित खाद्यान्न किनिरहेका छौँ । अर्थात् खेतमा उत्पादन गर्ने जनशक्ति विदेशमा श्रम बेचिरहेको छ र त्यही श्रमबाट आएको आम्दानीको ठूलो हिस्सा उपभोगका लागि बाहिर गइरहेको छ । यदि यो प्रवृत्ति लामो समयसम्म चलिरह्यो भने प्रश्न केवल कृषि उत्पादनको हुँदैन । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आर्थिक स्वतन्त्रतामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
जमिन छ, तर खेती छैन
नेपालको अर्को ठूलो समस्या भूमि उपयोगसँग सम्बन्धित छ । उर्वर कृषि भूमि घरघडेरीमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । सडक विस्तार, अव्यवस्थित शहरीकरण र जग्गाको बढ्दो व्यावसायिक मूल्यले धेरै ठाउँमा कृषि भूमिलाई उत्पादनभन्दा सम्पत्तिको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति बढाएको छ ।
भूमिको मूल्य बढेको छ, तर भूमिबाट हुने कृषि आम्दानी त्यसको तुलनामा कम देखिन्छ । त्यसैले किसानले खेती गर्नुभन्दा जग्गा बेच्नुलाई आर्थिक रूपमा आकर्षक ठान्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । तर, खेत एकपटक घरघडेरी बनेपछि त्यसलाई पुनः खेतमा फर्काउन कठिन हुन्छ । यसैले भूमि संरक्षण कृषि नीतिको विषयमात्र होइन, राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षाको विषय हो ।
प्रविधिको अभावले सम्भावना रोक्यो
आधुनिक कृषि केवल हलो र मेहनतले चल्दैन । उत्पादकत्व बढाउन सिँचाइ, उन्नत बीउ, माटो परीक्षण, यान्त्रीकरण, भण्डारण, प्रशोधन, सूचना प्रविधि र वैज्ञानिक अनुसन्धान आवश्यक हुन्छ । नेपालमा यी क्षेत्रमा केही प्रगति भए पनि ती अझै पर्याप्त र समान रूपमा किसानसम्म पुगेका छैनन् ।
किसानले मौसमको जानकारी समयमै नपाउने, रोगको उपचारका लागि प्राविधिक सेवा नपाउने, उत्पादनपछि चिस्यान नियन्त्रण वा भण्डारणको सुविधा नपाउने र बजार मूल्यबारे पर्याप्त सूचना नपाउने अवस्था रहँदा उसको जोखिम बढ्छ । त्यसैले आधुनिक कृषि भनेको किसानलाई केवल ट्र्याक्टर बाँड्नु होइन । आधुनिक कृषि भनेको बीउदेखि बजारसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृंखला आधुनिक बनाउनु हो ।
अनुदान ः समाधान कि समस्या ?
कृषिमा अनुदान आवश्यक हुन सक्छ । तर, अनुदानको प्रभाव त्यसको रकमभन्दा वितरण प्रणालीमा निर्भर हुन्छ । यदि अनुदान वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन भने त्यसले उत्पादन बढाउँदैन । यदि राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्ति, कागजी संस्था वा बिचौलियाले लाभ लिन्छन् भने अनुदान किसानको भरोसा तोड्ने माध्यम बन्न सक्छ । त्यसैले अब अनुदानको स्वरूप बदल्न आवश्यक छ ।
कागजमा योजना बनाएर रकम बाँड्ने होइन, उत्पादन र परिणामसँग जोडिएको अनुदान आवश्यक छ । किसानले कति उत्पादन ग¥यो, कति क्षेत्रफलमा खेती ग¥यो, कति रोजगारी सिर्जना ग¥यो र बजारमा कस्तो परिणाम ल्यायो भन्ने आधारमा सहयोग गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । अनुदानको प्रत्येक रुपैयाँको सार्वजनिक लेखाजोखा हुनुपर्छ । डिजिटल अभिलेख, सामाजिक परीक्षण र स्वतन्त्र अनुगमन अनिवार्य हुनुपर्छ ।
बजार नहुँदा किसान किन उत्पादन गर्छ ?
कृषिको सबैभन्दा ठूलो प्रश्नमध्ये एउटा हो — किसानले उत्पादन गरेपछि बेच्ने कहाँ ? उत्पादनको समयमा बजार नहुँदा किसानको उत्पादन खेतमै कुहिन सक्छ । उत्पादन कम हुँदा बजारमा अभाव हुन्छ र आयात बढ्छ । यो विरोधाभास हाम्रो कृषि बजार व्यवस्थाको कमजोरी हो । किसानलाई उत्पादन गर्न भनिन्छ । तर, उत्पादनको मूल्यको ग्यारेन्टी दिइँदैन । त्यसैले कृषि सुधारको केन्द्रमा बजार हुनुपर्छ । उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र बिक्रीलाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । सरकारले रणनीतिक खाद्य वस्तुका लागि न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी व्यवस्था गर्न सक्छ । स्थानीय तहमा सङ्कलन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र र भण्डारण निर्माण गर्न सकिन्छ । कृषि प्रशोधन उद्योगलाई उत्पादन क्षेत्रसँग जोड्न सकिन्छ ।
किसानले टमाटर उत्पादन गरेर फाल्नुपर्ने र शहरमा त्यही टमाटर महँगो हुने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
आयात सधैँ खराब होइन, तर अन्धो आयात खतरनाक हो
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण भिन्नता बुझ्न आवश्यक छ । आयात आफैँमा खराब होइन । नेपालले उत्पादन गर्न नसक्ने वा तत्काल पर्याप्त उत्पादन गर्न नसक्ने वस्तु आयात गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आधुनिक अर्थतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारबाट अलग रहन सक्दैन ।
समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब हामी आफ्नै सम्भावनाका वस्तुसमेत उत्पादन गर्न छाड्छौँ र आयातलाई स्थायी विकल्प बनाउँछौँ । अझ गम्भीर समस्या त्यतिबेला हुन्छ, जब विदेशी वस्तु आयात गर्न सजिलो हुन्छ तर नेपाली किसानले उत्पादन गरेको वस्तु बजारसम्म पु¥याउन कठिन हुन्छ ।
हाम्रो लक्ष्य संसारबाट अलग हुने होइन । हाम्रो लक्ष्य प्रतिस्पर्धी भएर संसारसँग व्यापार गर्ने हो । नेपालले आयात प्रतिस्थापनमात्र होइन, निर्यात प्रतिस्पर्धा पनि सोच्नुपर्छ ।
विदेशी प्रभावको बहस ः तथ्य र जिम्मेवारी
कृषि संकटको चर्चा गर्दा कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण दोष विदेशी शक्ति, बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामाथि थोपर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । यस्तो दाबी प्रमाणबिना गर्नु उचित हुँदैन । नेपालको कृषि संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार व्यवस्था, क्षेत्रीय बजार, आयात नीति र विश्व बजारको प्रभाव अवश्य छ । तर नेपालको नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी अन्ततः नेपालकै हो ।
हामीले आफ्नो कृषि क्षेत्रलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कहाँ लगानी गर्ने, कुन वस्तुमा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ खोज्ने, किसानलाई कसरी बजार दिने र खाद्य सुरक्षा कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने निर्णय आफैँ गर्नुपर्छ । अरूलाई दोष दिएर मात्र आत्मनिर्भरता फर्किँदैन ।
प्रदेश फरक, समस्या उस्तै
कोशीमा अलैंची, चिया, अदुवा र फलफूलको सम्भावना छ । मधेसमा धान, गहुँ, उखु र तरकारी उत्पादनको ठूलो क्षमता छ । बागमतीमा तरकारी, दुग्ध र उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको बजार छ । गण्डकीमा फलफूल, तरकारी र जडीबुटीको सम्भावना छ । लुम्बिनी अन्न उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । कर्णालीमा स्याउ, फापर, चिनो, जौ र जडीबुटीको विशिष्ट सम्भावना छ । सुदूरपश्चिममा अन्न, तरकारी, फलफूल र पशुपालनका लागि ठूलो अवसर छ ।
तर, सबै प्रदेशमा एउटा साझा समस्या देखिन्छ — उत्पादन र बजारबीचको कमजोर सम्बन्ध । कहीं सडक छैन, कहीं सिँचाइ छैन । कहीं श्रमिक छैन, कहीं उचित मूल्य छैन । कहीँ प्रशोधन उद्योग छैन, कहीं गुणस्तरीय बीउ र प्राविधिक सेवा छैन । त्यसैले नेपालको कृषि नीति एउटै ढाँचाको हुनु हुँदैन । प्रदेश र स्थानीय तहको भूगोल तथा उत्पादनको विशेषताअनुसार कृषि क्षेत्रको विशेषज्ञता विकास गर्नुपर्छ ।
भकारीमा धानमात्र खाद्य सुरक्षा होइन
खाद्य सुरक्षा भन्नाले देशमा पर्याप्त खाना हुनु मात्र बुझिँदैन । खाना उपलब्ध, पहुँचयोग्य, सुरक्षित, पौष्टिक र दीगो रूपमा प्राप्त हुन सक्नु पनि खाद्य सुरक्षाकै हिस्सा हो । यदि कुनै देश आफ्नो आधारभूत खाद्यान्नका लागि अत्यधिक रूपमा बाह्य बजारमा निर्भर छ भने विश्व बजारमा आएको संकटले त्यस देशलाई तुरुन्त असर गर्न सक्छ ।
युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति, निर्यात प्रतिबन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यवृद्धि वा आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधले आयातमा निर्भर मुलुकलाई गम्भीर संकटमा पार्न सक्छ । त्यसैले खाद्य सुरक्षा कुनै एक मन्त्रालयको कार्यक्रम होइन । यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो ।
समाधानका १० उपाय ?
नेपालले कृषि आत्मनिर्भरता पुनर्निर्माण गर्न सक्छ । तर, त्यसका लागि भावनात्मक नाराभन्दा व्यावहारिक सुधार आवश्यक छ । पहिलो, दीर्घकालीन राष्ट्रिय कृषि नीति आवश्यक छ । सरकार परिवर्तनसँगै कृषि नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । दोस्रो, किसानको वास्तविक पहिचानसहित डिजिटल कृषि अभिलेख निर्माण गर्नुपर्छ । अनुदान, बीमा, ऋण, तालिम र प्रविधि किसानको उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ । तेस्रो, सिँचाइलाई कृषि विकासको पहिलो पूर्वाधारमध्ये एक बनाउनुपर्छ । वर्षामा मात्र निर्भर कृषि आधुनिक कृषि बन्न सक्दैन । चौथो, गुणस्तरीय बीउ, मल, कृषि औजार र प्राविधिक सेवाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । स्थानीय बीउ तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै आधुनिक अनुसन्धानलाई पनि अघि बढाउनुपर्छ । पाँचौँ, उत्पादनपछि बजारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । भण्डारण, प्रशोधन, ढुवानी र कृषि थोक बजारको विस्तार गर्नुपर्छ ।
छैटौँ, युवालाई कृषि उद्यमी बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि अब केवल हलो र कोदालोको पेशा होइन । यो प्रविधि, व्यवस्थापन, वित्त, अनुसन्धान, प्रशोधन र निर्यातसँग जोडिएको व्यवसाय बन्न सक्छ । सातौँ, नेपालले उत्पादनको क्षेत्रगत विशेषज्ञता विकास गर्नुपर्छ । जहाँ जे राम्रो उत्पादन हुन्छ, त्यही वस्तुको उत्पादन, प्रशोधन र ब्रान्डिङमा जोड दिनुपर्छ ।
आठौँ, कृषि निर्यातलाई रणनीतिक प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । अदुवा, अलैंची, चिया, कफी, जडीबुटी, फलफूल तथा अन्य उच्च मूल्यका उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजार विस्तार गर्नुपर्छ ।
नवौँ, कृषि अनुसन्धानलाई प्रयोगशालाबाट खेतसम्म पु¥याउनुपर्छ । अनुसन्धान संस्थाले किसानको वास्तविक समस्या समाधान गर्ने प्रविधि विकास गर्नुपर्छ । दसौँ, किसानको सामाजिक सम्मान पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । किसानलाई केवल चुनावको समयमा सम्झिने होइन, राष्ट्रको उत्पादन प्रणालीको आधारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्छ ।
राज्यलाई प्रश्न सोधौँ
हामी प्रायः किसानलाई सोध्छौँ — खेती किन छाड्यौ ? तर, अब राज्यलाई पनि सोध्नुपर्छ — किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको बजार कहाँ छ ? हामी युवालाई सोध्छौँ — विदेश किन गयौ ? तर, राज्यलाई सोध्नुपर्छ — देशमै उत्पादन गरेर सम्मानजनक आम्दानी गर्ने वातावरण किन बनाउन सकेनौ ? हामी किसानलाई भन्छौँ — आधुनिक बन । तर राज्यलाई सोध्नुपर्छ — आधुनिक प्रविधि, सिँचाइ, अनुसन्धान, बीमा र बजारसम्म पहुँच कहिले दिने ?
कृषकलाई दोष दिएर कृषि संकट समाधान हुँदैन । किसानले जोखिम लिन्छ । उसले आफ्नो पूँजी, श्रम, समय र मौसमसँगको अनिश्चितता सबै स्वीकार गरेर उत्पादन गर्छ । राज्यको काम त्यो जोखिमलाई व्यवस्थापनयोग्य बनाउनु हो ।
खेतबाट राष्ट्रनिर्माण
कुनै पनि राष्ट्रको आत्मनिर्भरता केवल कारखाना, सडक वा प्रविधिले मात्र निर्धारण गर्दैन । आफ्नो नागरिकलाई आधारभूत खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्ने क्षमता पनि राष्ट्रिय शक्तिको महत्वपूर्ण आधार हो । नेपालसँग जमिन छ । पानी छ । जैविक विविधता छ । फरक–फरक हावापानी छ । कृषि ज्ञान छ । ठूलो घरेलु बजार छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरूको पूँजी र सीपसमेत भविष्यमा कृषि उद्यममा जोड्न सकिने सम्भावना छ ।
अभाव सम्भावनाको होइन । अभाव व्यवस्थित नीति, दीर्घकालीन लगानी र इमानदार कार्यान्वयनको हो । हामीले अब ‘नेपाल कृषि प्रधान देश हा’ भन्ने वाक्य केवल पाठ्यपुस्तकमा दोहो¥याएर पुग्दैन । त्यो वाक्यलाई खेतमा उत्पादन, बजारमा उचित मूल्य, किसानको खातामा आम्दानी र देशको व्यापारमा निर्यातको परिणाममा बदल्नुपर्छ ।
हिजो हामीले कृषिजन्य वस्तु निर्यात गरेका थियौँ भन्ने स्मृतिमा मात्र गर्व गरेर भविष्य बन्दैन । त्यस इतिहासबाट सिकेर आजको कृषि प्रणाली पुनर्निर्माण गर्नुपर्छ । हामीले संसारबाट अलग भएर आत्मनिर्भर बन्ने होइन । हामीले आफ्नै आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने, प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्ने र विश्व बजारमा नेपाली कृषि उत्पादन बेच्ने सक्षम अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने हो । प्रश्न यतिमात्र हो — हामी आफ्नै खेतलाई भविष्यको आधार बनाउने कि आफ्नै भान्सालाई विदेशी बजारको भरोसामा छाडिरहने ? यदि सरकारको नीति किसानमुखी भयो, बजार उत्पादनमुखी भयो, प्रविधि गाउँसम्म पुग्यो, युवा कृषिमा फर्किए र समाजले किसानलाई सम्मान गर्न थाल्यो भने नेपालले फेरि कृषि क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता प्रमाणित गर्न सक्छ ।
हिजोको आत्मनिर्भरता जस्ताको तस्तै फर्किने छैन । तर, त्यसभन्दा आधुनिक, वैज्ञानिक, प्रतिस्पर्धी र निर्यातमुखी कृषि अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । किनकि देशको भविष्य केवल संसदका बहसबाट बन्दैन । त्यो खेतमा रोपिएको एउटा बीउबाट पनि सुरु हुन्छ ।
किसान केवल अन्न उत्पादन गर्ने व्यक्ति होइन । किसान खाद्य सुरक्षाको पहरेदार हो । किसान ग्रामीण अर्थतन्त्रको आधार हो । किसान राष्ट्रको उत्पादनशक्तिको प्रतिनिधि हो । त्यसैले अब समय आएको छ — किसानलाई दया होइन, अवसर दिने । अनुदान होइन, सक्षम प्रणाली दिने । भाषण होइन, बजार दिने । आश्वासन होइन, पूर्वाधार दिने । हिजो हामीले उत्पादन गरेर बेच्यौँ । आज हामी किनेर खाइरहेका छौँ ।
भोलि फेरि उत्पादन गरेर संसारलाई बेच्ने कि अझै अरूको भरमा बाँच्ने — यसको निर्णय आजकै कृषि नीति, आजकै राजनीतिक इच्छाशक्ति र आजकै सामाजिक चेतनाले गर्नेछ । राष्ट्रको स्वाभिमान केवल सीमामा रक्षा गरेर जोगिँदैन । आफ्नो नागरिकलाई आफ्नै माटोमा उत्पादन गर्ने अवस
