भोटेकोशीको उर्लिएको पानीले घर, पुल, सडक, बस्ती र संरचना बगायो । तर, बाढीले बगाएको सबैभन्दा ठूलो क्षति भौतिक संरचना मात्र होइन । त्यसले परिवारको सुरक्षा, बालबालिकाको भविष्य, महिलाको आत्मसम्मान र नागरिकको राज्यप्रतिको भरोसालाई पनि चोट पु¥याएको छ । प्राकृतिक विपत्ति अचानक आउन सक्छ, तर विपत्तिमा को बढी जोखिममा पर्छ भन्ने कुरा अचानक तय हुँदैन । समाजले बनाएका असमानता, गरिबी, लैंगिक विभेद, अपाङ्गता, उमेर र पहुँचको अभावले विपत्तिको भार कसको काँधमा कति पर्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।
भोटेकोशी बाढीपछि सरकारले खोज, उद्धार, राहत, उपचार र सुरक्षित आश्रयलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । विभिन्न क्षेत्रमा समन्वय गर्न छुट्टाछुट्टै टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ । तर, अब राज्यसँग सोधिनुपर्ने प्रश्न केवल ‘कति जनाको उद्धार गरियो ?’ भन्ने होइन। प्रश्न यो पनि हो–उद्धार गरिएकामध्ये महिला र बालबालिकाको अवस्था के छ ? उनीहरू कहाँ सुरक्षित छन् ? उनीहरूको स्वास्थ्य, गोपनीयता, शिक्षा र मनोसामाजिक अवस्थाको जिम्मा कसले लिएको छ ?
बाढीको बेला पुरुष र महिलाले एउटै पानी देखे पनि त्यसको जोखिम एउटै हुँदैन । घरपरिवारका सदस्य, बालबालिका, वृद्ध र बिरामीको जिम्मेवारी प्रायः महिलाको काँधमा हुन्छ । अचानक भाग्नुपर्दा आफ्ना बच्चा, वृद्ध वा असक्त सदस्यलाई लिएर सुरक्षित स्थानमा पुग्नुपर्ने बाध्यता महिलामाथि बढी हुन्छ । त्यसैले उद्धारको गति ढिलो हुँदा उनीहरू थप जोखिममा पर्न सक्छन् । विस्थापित शिविरमा पुगेपछि अर्को समस्या सुरु हुन्छ। पर्याप्त महिलामैत्री शौचालय छैन भने के गर्ने ? महिनावारी भएका किशोरी र महिलाका लागि प्याड, सफा पानी र निजी ठाउँको व्यवस्था छैन भने कसरी सम्मानपूर्वक बाँच्ने ? गर्भवती वा सुत्केरी महिलालाई नियमित स्वास्थ्य सेवा चाहियो भने कहाँ जाने ? राति शिविरमा पर्याप्त उज्यालो र सुरक्षा छैन भने उनीहरूको सुरक्षाको ग्यारेन्टी कसले गर्ने ?
विपद्को समयमा लैंगिक हिंसा र यौन दुव्र्यवहारको जोखिम बढ्न सक्छ । त्यसैले राहतको अर्थ चामल, त्रिपाल र कम्बल बाँड्नुमात्र होइन । सुरक्षित आवास, महिलामैत्री स्थान, गोप्य उजुरी प्रणाली, स्वास्थ्य सेवा, कानूनी सहायता र हिंसाबाट पीडितका लागि तत्काल संरक्षण पनि राहतकै अभिन्न हिस्सा हुन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपालसम्बन्धी बाढी प्रतिक्रिया योजनाले पनि महिला तथा किशोरीका लागि डिग्निटी किट्स, महिलामैत्री सुरक्षित स्थान, लैंगिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिक्रिया सेवा र मनोसामाजिक सहयोगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यसैले सरकारसँग प्रश्न छ–भोटेकोशी प्रभावित प्रत्येक राहत केन्द्रमा महिला र किशोरीका लागि छुट्टै सुरक्षित तथा गोप्य सेवा सुनिश्चित गरिएको छ कि छैन ?
बालबालिकाका लागि बाढी सकिए पनि विपत्ति सकिँदैन । बच्चाका लागि घर बग्नु भनेको केवल एउटा भवन गुमाउनु होइन, उसको विद्यालय, किताब, खेलौना, साथी, दैनिक दिनचर्या र सुरक्षाको भावना गुम्नु हो । अझ आमाबुबा वा परिवारका सदस्य हराएका बालबालिकाको मानसिक अवस्था कति भयावह होला ? बाढीको दृश्य देखेका बालबालिकामा डर, निद्रा नलाग्ने, एक्लोपन, अपराधबोध, चुपचाप बस्ने वा असामान्य व्यवहार देखिन सक्छ । कतिपयले आफ्नो परिवार नै गुमाएका हुन सक्छन् ।
यस्तो अवस्थामा ‘खाना पुग्यो, बच्चा बाँच्यो’ भनेर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन । बालबालिकालाई मनोसामाजिक सहयोग, सुरक्षित स्थान, परिवारसँग पुनर्मिलन, शिक्षा र संरक्षण आवश्यक हुन्छ । अझ अर्को गम्भीर खतरा छ–परिवारबाट छुटेका बालबालिका हराउने, बेचबिखनमा पर्ने, बालश्रममा धकेलिने वा अन्य शोषणको जोखिममा पर्न सक्छन् । त्यसैले प्रत्येक प्रभावित बालबालिकाको पहिचान, परिवारसँग पुनर्मिलन र संरक्षणको व्यवस्थित अभिलेख हुनुपर्छ । भोटेकोशी बाढीमा अभिभावक गुमाएका वा परिवारबाट छुटेका बालबालिकाको संख्या कति छ ? उनीहरूको नाम, अवस्था र संरक्षणको जिम्मेवारी कसले लिएको छ ? उनीहरूलाई अस्थायी शिविरबाट अर्को ठाउँमा सार्दा उनीहरूको अभिलेख सुरक्षित रहने व्यवस्था छ ?
विपदमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कहिलेकाहीँ राहतको अभावमात्र हुँदैन, राहतमा पहुँचको असमानता हुन्छ । जो बोल्न सक्छ, स्थानीय शक्तिसँग पहुँच राख्छ वा आफ्नो समस्या देखाउन सक्छ, उसले छिटो सहायता पाउन सक्छ । तर, एकल महिला, गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्ध, दलित, जनजाति, दुर्गम बस्तीका परिवार वा अभिभावकविहीन बालबालिका पछाडि पर्न सक्छन् । त्यसैले सरकारले ‘कति सामग्री बाँडियो ?’ भनेर हिसाब मात्र गर्नु हुँदैन। ‘कसले पाएन ?’ भन्ने प्रश्न पनि सोध्नुपर्छ । राहतको पारदर्शी सार्वजनिक विवरण आवश्यक छ । कुन बस्तीमा कति परिवार प्रभावित भए, कति महिला, कति बालबालिका, कति गर्भवती, कति एकल महिला, कति अपाङ्गता भएका व्यक्ति छन्, कति राहत पुग्यो र अझै कति आवश्यक छ । यसो नगरी राहत वितरणको सफलता घोषणा गर्नु तथ्यभन्दा प्रचार ठूलो बनाउनु हो ।
प्रभावित क्षेत्रमा महिला, किशोरी र बालबालिकाका लागि कति सुरक्षित आश्रयस्थल स्थापना गरिएका छन् ? गर्भवती, सुत्केरी र नवजात शिशुका लागि छुट्टै स्वास्थ्य तथा पोषण सेवा कहाँ उपलब्ध छ ? महिनावारी स्वच्छताका लागि आवश्यक सामग्री कति महिलाले पाए ? परिवारबाट छुटेका तथा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पहिचान र संरक्षण कसरी भइरहेको छ ? हराएका बालबालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउने जिम्मेवारी कुन निकायले लिएको छ ? राहत शिविरमा लैंगिक हिंसा वा बाल दुव्र्यवहार भए उजुरी गर्ने सुरक्षित र गोप्य संयन्त्र कहाँ छ ? यी प्रश्न सरकारविरोधी प्रश्न होइनन् । यी सरकारलाई आफ्नो संवैधानिक र मानवीय दायित्व सम्झाउने प्रश्न हुन् ।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
