मधेस प्रदेश सरकारको अद्यावधिक बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । महालेखापरीक्षकको आठौँ वार्षिक प्रतिवेदन, २०८३ अनुसार एक वर्षमै प्रदेश सरकारको बेरुजु १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ थपिएको हो ।
महालेखापरीक्षकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय, समिति तथा अन्य संस्थाको ४९ अर्ब ६९ करोड ३९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखाएको छ । यो कुल लेखापरीक्षण रकमको ३.७७ प्रतिशत हो ।
कुल बेरुजुमध्ये १ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ । यो कुल बेरुजुको ७२.९९ प्रतिशत हो । नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुमध्ये ५९ करोड २४ लाख ८७ हजार रुपैयाँ अनियमितता, ७५ करोड ३५ लाख ५८ हजार रुपैयाँ प्रमाण तथा कागजात पेस नभएको र २ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ सोधभर्ना नलिएको रकम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, ४४ करोड ९९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ पेस्की र ५ करोड ६० लाख २७ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने बेरुजु रहेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा धेरै
मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बेरुजु सबैभन्दा बढी देखिएको छ । मन्त्रालयको १४ अर्ब २१ करोड ५९ लाख ३४ हजार रुपैयाँको कारोबार लेखापरीक्षण गर्दा १ अर्ब ५ करोड ४७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको २२ करोड ९ लाख, गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको १७ करोड ७४ लाख २२ हजार, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयको १३ करोड ६३ लाख ४३ हजार र उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयको ७ करोड ३४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ ।
३ अर्ब ४८ करोडभन्दा बढी पेस्की बाँकी
मधेस प्रदेश सरकारका सरकारी कार्यालयतर्फ गत वर्षसम्म २ अर्ब ७८ करोड २९ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी थियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप ८९ करोड ७७ लाख ६४ हजार रुपैयाँ पेस्की थपिएपछि कुल पेस्की ३ अर्ब ६८ करोड ७ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस वर्ष १९ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँ पेस्की फर्छ्योट भए पनि अझै ३ अर्ब ४८ करोड ४७ लाख ३० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी रहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समिति तथा अन्य संस्थातर्फ समेत ३ करोड ८८ लाख ८० हजार रुपैयाँ पेस्की बाँकी छ ।
प्रदेश सरकारको बेरुजु वर्षैपिच्छे उतारचढाव हुँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २३.७० प्रतिशत रहेको बेरुजु दर २०७८/७९ मा २.७० प्रतिशतमा झरेको थियो । त्यसपछि २०७९/८० मा ३.८८ प्रतिशत र २०८०/८१ मा २.५३ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर २०८१/८२ मा बढेर ३.७७ प्रतिशत पुगेको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म प्रदेश सरकार तथा समिति र अन्य संस्थाको पुरानो बेरुजु ९ अर्ब २० करोड ३५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ थियो । यस वर्ष सम्परीक्षणपछि ९ अर्ब १० करोड ७४ लाख ८ हजार रुपैयाँ कायम भएकोमा नयाँ १ अर्ब ८७ करोड ३३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएपछि अद्यावधिक बेरुजु १० अर्ब ९८ करोड ७ लाख ६९ हजार रुपैयाँ पुगेको हो ।
प्रदेश मातहतका १३४ सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्दा १३० कार्यालयमा बेरुजु देखिएको छ । सरकारी कार्यालयतर्फ मात्रै १ अर्ब ७७ करोड ८५ लाख २१ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । त्यस्तै, १६ समिति तथा अन्य संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा ९ करोड ४८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार लेखापरीक्षणका क्रममा, प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि र सम्परीक्षणका क्रममा गरी कुल १ करोड ११ लाख ४६ हजार रुपैयाँ असुल भएको छ ।
प्रदेश सरकारको बेरुजु फर्छ्योट तथा नियन्त्रणका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयले सबै कार्यालयमा टोली पठाएर अनुगमन तथा छानबिन गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले पनि बेरुजु घटाउन मन्त्रालयले काम गरिरहेको बताएका छन् ।
