नेपाललाई कृषिप्रधान देश भनिन्छ । यहाँको ठूलो जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषिमा निर्भर छ । कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको आधार मात्र होइन, ग्रामीण जीवन, संस्कृति र सामाजिक संरचनासँग गहिरोसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो । त्यसैले कृषिको आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र किसानको जीवनस्तर सुधारका लागि सरकारले विभिन्न प्रकारका अनुदान, तालिम, प्रविधि र सहुलियतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कृषि अनुदानको मूल उद्देश्य सकारात्मक छ । किसानलाई बीउ, मल, कृषि उपकरण, सिँचाइ, पशुपालन, यान्त्रिकीकरण तथा कृषि उद्यममा सहयोग पु¥याएर उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु यसको प्रमुख लक्ष्य हो । विशेषगरी साना, सीमान्तकृत र स्रोतसाधनमा कमजोर किसानलाई राज्यको सहयोग उपलब्ध गराउनु सामाजिक न्यायको दृष्टिले पनि आवश्यक छ । तर समस्या अनुदानको अवधारणामा होइन, त्यसको वितरण र कार्यान्वयनमा देखिएको अपारदर्शिता, कमजोर अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र बिचौलियाको चलखेलमा छ ।
जब किसानका लागि छुट्याइएको रकम वास्तविक किसानसम्म पुग्दैन, तब अनुदान विकासको साधन नभएर भ्रष्टाचारको माध्यम बन्न पुग्छ । यही प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठाउनुपर्ने भएको छ—किसानका नाममा वर्षेनी ठूलो रकम खर्च भइरहँदा वास्तविक किसानको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन किन आउन सकेको छैन ?
उद्देश्य र व्यवहारबीचको दूरी
कृषि अनुदानले किसानलाई उत्पादनको लागत घटाउन, आधुनिक प्रविधिमा पहुँच बढाउन र कृषि व्यवसायलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो । एउटा किसानले आधुनिक उपकरण पाएपछि खेतीको लागत घट्नुपर्ने, राम्रो बीउ पाएपछि उत्पादन बढ्नुपर्ने र पशुपालन वा कृषि उद्यमका लागि सहयोग पाएपछि उसको आम्दानी बढ्नुपर्ने हो ।
तर, अनुदानको प्रभाव मूल्यांकन गर्दा एउटा असहज चित्र देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा अनुदान पाउने व्यक्ति वास्तविक किसानभन्दा पहुँचवाला हुन्छ । कतै एउटै परिवार वा समूहले पटकपटक सुविधा पाउँछ भने कतै कागजमा किसान देखिएका व्यक्तिले व्यवहारमा कृषि नै गर्दैनन् । कतिपय योजनामा उपकरण खरिदको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढाइएको, नक्कली वा अपूर्ण कागजातका आधारमा भुक्तानी गरिएको र अनुगमन नगरी कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखाइएको जस्ता समस्या देखिने गरेका छन् ।
यसको अर्थ सबै कृषि अनुदान भ्रष्ट छन् भन्ने होइन । धेरै कार्यक्रमले किसानलाई वास्तविक सहयोग पनि गरेका छन् । तर जहाँ अनियमितता हुन्छ, त्यहाँ त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । किसानको नाममा छुट्याइएको सार्वजनिक रकम दुरुपयोग हुनु राज्यको स्रोत र नागरिकको अधिकार दुवैमाथिको गम्भीर प्रहार हो ।
भ्रष्टाचारको जालो कहाँबाट सुरु हुन्छ ?
कृषि अनुदानमा हुने अनियमितता एउटै व्यक्तिको कमजोरीबाट उत्पन्न हुने समस्या होइन । कतिपय अवस्थामा यो आवेदनदेखि छनोट, खरिद, वितरण, अनुगमन र लेखापरीक्षणसम्म फैलिएको प्रणालीगत समस्या बन्न सक्छ ।
पहिलो समस्या किसान पहिचानमै देखिन सक्छ । वास्तविक कृषकको तथ्यांक अद्यावधिक नभएको अवस्थामा कागजमा किसान देखिन सजिलो हुन्छ । त्यसपछि सिफारिसको चरण आउँछ । स्पष्ट र वस्तुगत मापदण्डभन्दा चिनजान, पहुँच वा प्रभावले प्राथमिकता पाउन थालेपछि योग्य किसान पछि पर्न सक्छ ।
दोस्रो समस्या खरिद र मूल्य निर्धारणमा हुन्छ । कृषि उपकरण वा अन्य सामग्री खरिद गर्दा बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य देखाउने, एउटै वस्तुको लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाउने वा आपूर्तिकर्ता र लाभग्राहीबीच मिलेमतो हुने सम्भावना रहन्छ । यस्तो अवस्थामा अनुदानको वास्तविक लाभ किसानले होइन, आपूर्ति शृंखलामा संलग्न स्वार्थ समूहले लिन सक्छ ।
तेस्रो समस्या अनुगमनको हो । कागजमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको देखिए पनि स्थलगत रूपमा त्यसको परिणाम जाँचिएन भने अनियमितता सजिलै लुक्न सक्छ । बाख्रापालनका लागि अनुदान लिएको फार्ममा वास्तवमै पर्याप्त बाख्रा छन् कि छैनन्, कृषि उपकरण किसानले प्रयोग गरिरहेको छ कि छैन, बीउको गुणस्तर कस्तो छ वा अनुदानले उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पा¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर स्थलगत अनुगमनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ ।
बिचौलिया: किसान र राज्यबीचको अनावश्यक तह
अनुदान प्रक्रियामा बिचौलियाको प्रवेश अर्को गम्भीर चुनौती हो । प्रक्रिया जटिल, सूचना अस्पष्ट र कार्यालयगत काम झन्झटिलो हुँदा सामान्य किसान बिचौलियाको भर पर्न बाध्य हुन सक्छ ।
फारम भर्ने, कागजात मिलाउने, सिफारिस गराउने र कार्यालयमा धाउने नाममा किसानबाट रकम असुल्ने प्रवृत्तिले अनुदानको लागत बढाउँछ । अझ गम्भीर कुरा, बिचौलिया कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता वा राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिसँग जोडिँदा वास्तविक किसानभन्दा उसकै प्रभाव बलियो हुन सक्छ ।
राज्यले किसानलाई सशक्त बनाउन दिएको रकम किसानसम्म पुग्नुअघि नै विभिन्न तहमा काटिँदै जाने हो भने त्यो अनुदानको उद्देश्यविपरीत हुन्छ । त्यसैले बिचौलियाको भूमिका घटाउन प्रक्रिया सरल, डिजिटल, सार्वजनिक र प्रत्यक्ष बनाउन आवश्यक छ ।
राजनीतिक पहुँचले किसानको अधिकार खोस्नु हुँदैन
कृषि अनुदान जनताको करबाट सञ्चालित सार्वजनिक कार्यक्रम हो । त्यसैले यसको वितरण कुनै दल, नेता वा राजनीतिक समूहको प्रभावमा हुनु हुँदैन । कुन किसानले कुन आधारमा अनुदान पायो भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । एउटै व्यक्तिले बारम्बार अनुदान पाउने तर छिमेकको वास्तविक किसानले आवेदन नै स्वीकृत नपाउने अवस्था आयो भने राज्यको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वको काम अनुदान कसलाई दिने भनेर व्यक्तिगत सिफारिस गर्नु होइन । नीति बनाउने, स्रोत सुनिश्चित गर्ने र कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वको हो । लाभग्राही छनोट भने वस्तुगत मापदण्ड, पारदर्शी मूल्यांकन र प्रमाणित तथ्यका आधारमा हुनुपर्छ ।
कागजी किसानको अन्त्य कसरी गर्ने ?
कृषि अनुदान प्रणालीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण सुधारमध्ये एक वास्तविक किसानको पहिचान हो । किसानको नाम, खेतीयोग्य जमिन, उत्पादन, पशुधन, विगतमा प्राप्त गरेको अनुदान र बैंक खाताजस्ता विवरणलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा राख्न सकिन्छ ।
यसले एउटै व्यक्तिले फरक कार्यक्रम वा फरक स्थानबाट दोहोरो लाभ लिने सम्भावना घटाउँछ । त्यस्तै, अनुदानको आवेदनदेखि भुक्तानीसम्मको विवरण डिजिटल रूपमा अभिलेख राख्दा पछि लेखापरीक्षण र अनुसन्धान गर्न पनि सहज हुन्छ ।
तर, डिजिटल प्रणाली आफैंमा भ्रष्टाचारको औषधि होइन । गलत तथ्यांक राखियो वा प्रणाली सञ्चालन गर्ने व्यक्तिमाथि निगरानी भएन भने भ्रष्टाचार डिजिटल माध्यमबाट पनि हुन सक्छ । त्यसैले प्रविधिसँगै सार्वजनिक निगरानी, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक छ ।
महिला, दलित र साना किसानको पहुँच
अनुदान प्रणालीको मूल्यांकन रकम कति खर्च भयो भन्ने आधारमा मात्र हुनु हुँदैन । कसले लाभ पायो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय, साना किसान र दुर्गम क्षेत्रका कृषकलाई प्रक्रिया बुझ्न, कागजात जुटाउन र कार्यालयसम्म पुग्न थप कठिनाइ हुन सक्छ । त्यसैले समान अवसरको नाममा सबैलाई एउटै प्रक्रिया लागू गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । कमजोर वर्गको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्न सूचना, सहजीकरण र प्राथमिकताको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ ।
महिलाको नाममा अनुदान लिएर त्यसको नियन्त्रण परिवारका अन्य सदस्यले गर्ने, साना किसानलाई जटिल कागजी प्रक्रियाका कारण बाहिर राख्ने वा सूचना नै नपुगेका कारण अवसरबाट वञ्चित गर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ ।
अनुदानले उत्पादन बढायो कि खर्च ?
यो प्रश्न कृषि अनुदानको केन्द्रमा राख्नुपर्ने प्रश्न हो । कुनै योजनामा कति रकम खर्च भयो भन्ने कुरा मात्र सफलता होइन । त्यसबाट कति उत्पादन बढ्यो, किसानको आम्दानीमा कस्तो परिवर्तन आयो, लागत कति घट्यो, रोजगारी कति सिर्जना भयो र अर्को वर्ष किसान आफैंले त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने अवस्था बन्यो कि बनेन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । बजेट खर्च गर्ने मानसिकताले कृषि विकास हुँदैन । किसानको वास्तविक आवश्यकता नबुझी योजना बनाउने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा रकम खर्च गर्ने र त्यसको परिणाम नहेर्ने प्रवृत्तिले सरकारी खर्चको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँछ । अनुदानलाई खर्चको उपलब्धिभन्दा परिणामको उपलब्धिसँग जोड्नुपर्छ ।
भ्रष्टाचारको मूल्य किसानले तिर्छ
अनुदानमा हुने भ्रष्टाचारको असर सरकारी कोषमा मात्र पर्दैन । यसको प्रत्यक्ष भार वास्तविक किसानले बोक्छ । योग्य किसानले उपकरण पाएन भने उसको उत्पादन लागत बढ्छ । गुणस्तरहीन बीउ पाए बाली बिग्रन सक्छ । मल वा अन्य कृषि सामग्री समयमा नपाउँदा उत्पादन घट्न सक्छ । कृषि उद्यमका लागि आवश्यक सहयोग नपाउँदा किसान ऋणमा पर्न सक्छ ।
अझ ठूलो क्षति किसानको मनोबलमा हुन्छ । जब मेहनत गर्नेभन्दा पहुँच हुनेले अवसर पाएको देखिन्छ, किसानमा यस्तो धारणा विकसित हुन्छ—इमानदारीपूर्वक प्रक्रिया पूरा गरेर केही पाइँदैन । यही अविश्वासले कृषि पेशाबाट नयाँ पुस्तालाई टाढा लैजान सक्छ । कृषिप्रति युवाको आकर्षण घट्दै जानु केवल रोजगारीको समस्या होइन । यो भविष्यको खाद्य सुरक्षा र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरतासँग जोडिएको प्रश्न हो ।
अनुदान होइन, उत्तरदायी अनुदान
कृषि अनुदान बन्द गर्नु समस्याको समाधान होइन । बरु अनुदानलाई अझ प्रभावकारी, लक्षित र उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । सबैभन्दा पहिले एकीकृत कृषक दर्ता प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । प्रत्येक किसानको वास्तविक विवरण अद्यावधिक गरेर एउटै किसानले प्राप्त गरेको अनुदानको अभिलेख राखिनुपर्छ ।
दोस्रो, आवेदन र छनोट प्रक्रिया सरल तथा पारदर्शी हुनुपर्छ । अनुदानका लागि सूचना सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित गर्नुपर्छ । लाभग्राहीको नाम, अनुदानको प्रकार, रकम र उद्देश्य सार्वजनिक गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ । तेस्रो, अनुदान वितरणपछि अनिवार्य स्थलगत अनुगमन हुनुपर्छ । कागजमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको आधारमा मात्र भुक्तानी वा अर्को वर्षको सुविधा दिनु हुँदैन ।
चौथो, प्रत्येक ठूला अनुदान योजनामा स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र प्रभाव मूल्यांकन आवश्यक छ । अनुदानले अपेक्षित परिणाम नदिएको अवस्थामा कारण खोजिनुपर्छ र असफल मोडेललाई निरन्तरता दिनु हुँदैन ।
पाँचौँ, दोहोरो लाभ, नक्कली विवरण, फर्जी बिल वा मिलेमतो प्रमाणित भएमा लाभग्राही मात्र होइन, संलग्न कर्मचारी, आपूर्तिकर्ता र बिचौलियामाथि पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ । छैटौँ, स्थानीय तहमा सामाजिक अडिट र सार्वजनिक सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । किसानले आफूले नपाएको सुविधा कसले पायो भनेर प्रश्न गर्न सक्ने वातावरण लोकतान्त्रिक शासनको आधार हो ।
प्रविधि समाधानको हिस्सा
डिजिटल प्रविधिले अनुदान प्रणालीमा पारदर्शिता बढाउन ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ । कृषक परिचयपत्र, डिजिटल आवेदन, बैंक खातामार्फत प्रत्यक्ष भुक्तानी, मोबाइल सूचना, अनलाइन लाभग्राही विवरण र अनुदानको सार्वजनिक ड्यासबोर्डजस्ता उपाय प्रभावकारी हुन सक्छन् ।
तर, डिजिटल प्रणाली बनाउनु मात्र पर्याप्त छैन । ग्रामीण क्षेत्रमा डिजिटल साक्षरता कम भएका किसानलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सहायता केन्द्र स्थापना गर्न सकिन्छ । किसानले बिचौलियाको सहयोगबिना आवेदन दिन सक्ने व्यवस्था नै डिजिटल सुधारको वास्तविक सफलता हो ।
अनुदानको नयाँ दृष्टिकोण
कृषि अनुदानलाई केवल परम्परागत कृषि सामग्री वितरणमा सीमित राख्नु हुँदैन । युवालाई कृषि उद्यम, प्रविधि, प्रशोधन, भण्डारण, बजार व्यवस्थापन, ड्रिप सिँचाइ, हरितगृह, स्मार्ट कृषि र डिजिटल बजारसँग जोड्नुपर्छ । युवाले कृषिलाई आधुनिक व्यवसायका रूपमा हेर्न थाले भने कृषि रोजगारीको विकल्प मात्र होइन, उद्यमशीलताको क्षेत्र बन्न सक्छ । त्यसका लागि अनुदानसँगै सीप, ऋण, बजार र प्रविधिको संयोजन आवश्यक छ ।
प्रश्न पैसाको होइन, प्रणालीको
नेपालमा कृषि अनुदानका लागि राज्यले स्रोत छुट्याउनु गलत होइन । किसानलाई सहयोग गर्नु राज्यको जिम्मेवारी हो । समस्या तब सुरु हुन्छ, जब सार्वजनिक स्रोतको वितरणमा पारदर्शिता हराउँछ र किसानभन्दा पहुँच, चिनजान तथा बिचौलियाको प्रभाव ठूलो हुन्छ ।
कृषि अनुदानको सफलता ट्र्याक्टरको संख्या, वितरण भएको रकम वा सम्पन्न भएका योजनाको संख्याले मात्र मापन गर्नु हुँदैन । यसको वास्तविक मापदण्ड किसानको आम्दानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, रोजगारी र आत्मनिर्भरतामा आएको परिवर्तन हुनुपर्छ ।
किसानका नाममा बजेट छुट्याएर कागजमा मात्र विकास देखाउने हो भने कृषि अनुदान आफैंमा अर्को समस्या बन्न सक्छ । तर वास्तविक किसान पहिचान गर्ने, पारदर्शी मापदण्ड बनाउने, राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्ने, बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्ने, डिजिटल अभिलेख राख्ने, सामाजिक अडिट गर्ने र दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने हो भने यही अनुदान कृषि रूपान्तरणको शक्तिशाली माध्यम बन्न सक्छ ।
आज सबैभन्दा आवश्यक कुरा नयाँ अनुदान कार्यक्रम घोषणा गर्नु होइन, भएका कार्यक्रमको इमानदार समीक्षा गर्नु हो । किसानले पाउनुपर्ने रकम किसानसम्म पुग्यो कि पुगेन ? अनुदानबाट उत्पादन बढ्यो कि बढेन ? एउटै व्यक्तिले दोहोरो लाभ लियो कि लिएन ? कागजमा देखाइएको उपकरण वास्तवमै खेतमा पुग्यो कि पुगेन ? यस्ता प्रश्नको सार्वजनिक उत्तर खोज्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
कृषि अनुदान राज्यको दया होइन, सार्वजनिक स्रोतको न्यायपूर्ण उपयोग हो । त्यसैले यसको लाभ वास्तविक किसानसम्म पुग्नु अधिकारको विषय हो ।
अब कृषि अनुदानलाई राजनीतिक कृपाको साधन होइन, किसान सशक्तीकरणको माध्यम बनाउनुपर्छ । राज्यले किसानका नाममा खर्च गरेको प्रत्येक रुपैयाँको हिसाब किसान र नागरिकले माग्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । किनकि किसानको नाममा छुट्याइएको सार्वजनिक रकमको अन्तिम हिसाब कागजमा होइन, किसानको खेत, आम्दानी र जीवनमा देखिनुपर्छ ।
यदि अनुदानले वास्तविक किसानलाई बलियो बनाउँछ भने त्यसले कृषि र अर्थतन्त्र दुवैलाई बलियो बनाउँछ । तर अनुदानको नाममा बिचौलिया, पहुँचवाला र भ्रष्ट संरचना मात्र बलियो बन्दै गए भने त्यसको मूल्य अन्ततः किसानले मात्र होइन, सिंगो राष्ट्रले तिर्नुपर्नेछ । -लेखक कृषि तथा वन क्षेत्रका जानकार हुन् ।
-1788158380.jpg)
-1788158380.jpg)
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
