नेपालको राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बढेको तथ्यलाई अब उपलब्धिको अन्तिम बिन्दु मानिरहन मिल्दैन । संविधानले समानुपातिक समावेशिताको आधार सुनिश्चित गरेपछि संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । स्थानीय तहमा त महिलाको सहभागिता करिब ४१ प्रतिशत पुगेको तथ्य पनि उत्साहजनक छ । लोकतन्त्रको मूल्यांकन केवल कुर्सीको संख्या गनेर गर्ने हो भने यो उपलब्धि पर्याप्त देखिएला । तर, राजनीतिक शक्ति, निर्णय प्रक्रिया र कार्यकारी नेतृत्वको कोणबाट हेर्ने हो भने तस्वीर अझै असन्तोषजनक छ ।
यहीँबाट अबको बहस सुरु हुनुपर्छ । प्रश्न ‘कति महिला निर्वाचित भए ?’ भन्ने होइन, ‘कति महिला निर्णायक पदमा पुगे ?’ भन्ने हुनुपर्छ । किनभने प्रतिनिधित्व र शक्ति एउटै कुरा होइनन् । महिलालाई ठूलो संख्यामा निर्वाचित गराएर पनि निर्णय गर्ने अधिकार पुरुषकै हातमा केन्द्रित रह्यो भने त्यो समावेशी लोकतन्त्रको पूर्ण अभ्यास होइन, प्रतिनिधित्वको सांकेतिक व्यवस्थापनमात्रै हो ।
स्थानीय तह यसको सबैभन्दा स्पष्ट उदाहरण हो । महिला सदस्य र उपप्रमुखको संख्या उल्लेख्य भए पनि प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षजस्ता निर्णायक पदमा महिलाको उपस्थिति अत्यन्त न्यून छ । युएन उमनका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष र वडाध्यक्षमध्ये झण्डै ९८ प्रतिशत पुरुष हुनु आफैंमा गम्भीर राजनीतिक असमानताको प्रमाण हो । यसले एउटा असहज प्रश्न उठाउँछ–के नेपाली राजनीतिक दलहरू महिलालाई मतदातासामु प्रस्तुत गर्न त तयार छन्, तर सत्ता सञ्चालनको केन्द्रमा पु¥याउन अझै तयार नभएका हुन् ?
२०७४ को स्थानीय निर्वाचनले महिलालाई राजनीतिको मूलधारमा प्रवेश गराउने ऐतिहासिक अवसर दिएको थियो । प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने व्यवस्थाले महिलाको उपस्थिति बढायो । तर, २०७९ मा राजनीतिक गठबन्धनका नाममा कतिपय ठाउँमा महिलाको टिकट खोसियो । गठबन्धन लोकतान्त्रिक राजनीतिको एउटा औजार हुन सक्छ, तर त्यसको भार सधैँ महिलामाथि नै पर्न थाल्यो भने गठबन्धन समावेशिताको विकल्प होइन, त्यसको अवरोध बन्न सक्छ ।
अझ विडम्बना के छ भने महिलालाई राजनीतिमा ल्याउने नाममा उनीहरूलाई प्रायः उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको भूमिकामै सीमित गरिन्छ । उपप्रमुख हुनु आफैंमा कमजोर पद होइन । तर, एउटै व्यक्तिलाई निरन्तर दोस्रो पदमा राखेर नेतृत्व विकासको दाबी गर्नु राजनीतिक पाखण्ड हुन सक्छ । नेतृत्व सिक्न महिलाले सधैँ उपप्रमुख नै हुनुपर्ने र पुरुषले भने पहिलो प्रयासमै प्रमुख बन्न पाउने संरचना आफैंमा असमान छ ।
यसको अर्थ महिलालाई आरक्षणको नाममा अयोग्य व्यक्तिलाई अघि सार्नुपर्छ भन्ने होइन । बरू, दलहरूले योग्य महिला खोज्ने, तयार पार्ने र प्रतिस्पर्धामा उतार्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्व क्षमता कुनै लिङ्गसँग जन्मजात जोडिएको हुँदैन । अवसर, प्रशिक्षण, स्रोत र राजनीतिक समर्थन पाए महिला पनि प्रभावकारी कार्यकारी नेतृत्व गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण स्थानीय तहकै अनुभवले देखाइसकेको छ ।
तर, महिलाको नेतृत्व विस्तारमा सबैभन्दा ठूलो अवरोध राजनीतिक दलभित्रकै शक्ति संरचना हो । टिकट वितरणमा महिलालाई प्राथमिकता नदिने, आर्थिक स्रोतमा पहुँच कमजोर बनाउने, चुनाव जित्ने सम्भावना कम भएका क्षेत्रमा मात्र उम्मेदवार बनाउने र गठबन्धन हुँदा सहजै महिलाको दाबी त्याग्ने प्रवृत्ति परिवर्तन नभएसम्म संविधानका अक्षरले मात्र समानता ल्याउँदैनन् ।
निर्वाचनमा पैसा, संगठन र पहुँचको भूमिका बढ्दै जाँदा आर्थिक असमानता पनि महिलाको राजनीतिक प्रवेशको ठूलो बाधक बनेको छ । त्यसमा सामाजिक पूर्वाग्रह, पारिवारिक जिम्मेवारी र महिला उम्मेदवारमाथि हुने चरित्रहत्या थपिन्छ । महिलाले सार्वजनिक जीवनमा पाइला राख्नेबित्तिकै उनको राजनीतिक क्षमताभन्दा निजी जीवन, परिवार, पहिरन र चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने संस्कार अझै जीवित छ । यस्तो वातावरणमा ‘महिलाले पनि चुनाव लड्न पाउँछन्’ भन्नु पर्याप्त हुँदैन । उनीहरूले सुरक्षित, सम्मानजनक र प्रतिस्पर्धी वातावरणमा चुनाव लड्न पाउने सुनिश्चितता पनि चाहिन्छ ।
राजनीतिक हिंसा र अनलाइन दुव्र्यवहारको प्रश्न झनै गम्भीर छ । महिला उम्मेदवारलाई धम्की, अपमान र चरित्रहत्या गरेर राजनीतिक मैदानबाट पछि हटाउन खोज्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रकै विरुद्ध हो । त्यसैले महिला सहभागिताको कुरा गर्दा कानूनी अधिकारसँगै राजनीतिक सुरक्षा र डिजिटल सुरक्षाको प्रश्न पनि जोडिनुपर्छ ।
अब २०८४ को स्थानीय निर्वाचनलाई विगतको उपलब्धि दोहो¥याउने निर्वाचन बनाउने कि नयाँ राजनीतिक मानक स्थापित गर्ने भन्ने निर्णय राजनीतिक दलहरूको हातमा छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले कम्तीमा एक सय पालिकामा महिला प्रमुख बनाउने लक्ष्य अघि सारेको छ भने त्यसलाई केवल संस्थागत नाराका रूपमा होइन, राजनीतिक दबाबका रूपमा पनि लिनुपर्छ । एक सय संख्या आफैंमा अन्तिम लक्ष्य होइन । महत्वपूर्ण कुरा महिलालाई निर्णायक नेतृत्वको प्रतिस्पर्धामा व्यवस्थित रूपमा अघि सार्ने संस्कार निर्माण गर्नु हो ।
त्यसका लागि अहिलेबाटै महिलालाई प्रमुख र अध्यक्ष पदका लागि तयार गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले महिला नेतृत्व विकासका कार्यक्रम चलाउनुपर्छ । चुनावी खर्चमा पारदर्शिता र समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ । राजनीतिक हिंसा, चरित्रहत्या र अनलाइन दुव्र्यवहारविरुद्ध प्रभावकारी संयन्त्र बनाउनुपर्छ । महिला नेताबीच सहकार्यको संस्कृति पनि आवश्यक छ ।
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, महिला नेतृत्वलाई ‘महिलाको मुद्दा’ मा सीमित गर्नु हुँदैन । महिला प्रमुख हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य, मातृत्व, लैंगिक हिंसा वा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यससँगै सडक, बजेट, रोजगारी, पूर्वाधार, कृषि, प्रविधि र सुशासन पनि उनीहरूको राजनीतिक एजेन्डा हुन् । महिलाको नेतृत्वको अर्थ महिलाका लागि मात्र शासन होइन, विविध अनुभव र दृष्टिकोणसहितको राम्रो शासन हो ।
अब हिसाब महिलाको संख्या गनेर होइन, उनीहरूले प्रयोग गरेको राजनीतिक शक्तिको मापन गरेर गरिनुपर्छ । २०८४ को असली परीक्षा यही हो–महिला कति निर्वाचित भए भन्ने होइन, कति महिला नेता बने भन्ने हो ।
त्यसैले २०८४ को निर्वाचनमा ‘महिला पहिला’ केवल चुनावी नारा बन्नु हुँदैन । यसको अर्थ महिलालाई सूचीको संख्या पूरा गर्न होइन, निर्णयको केन्द्रमा पु¥याउनु हुनुपर्छ । सहभागिताले लोकतन्त्रलाई समावेशी बनाउँछ भने नेतृत्वले त्यसलाई प्रभावकारी बनाउँछ । अब नेपाली राजनीतिले महिलालाई ढोकासम्म ल्याएर रोक्ने होइन, निर्णय गर्ने कोठाको प्रमुख कुर्सीसम्म पु¥याउने साहस गर्नुपर्छ ।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
