वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने बहस फेरि औपचारिक चरणमा प्रवेश गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसको वर्तमान अवस्था अध्ययन थालेको छ । दशकौंदेखि राजनीतिक भाषण, आन्दोलन र आश्वासनमा सीमित रहेको विषयले नयाँ मोड लिएको देखिन्छ । तर, यसपटक पनि यदि निष्कर्ष पहिले नै ‘कारखाना खोल्ने’ र अध्ययन त्यसको औचित्य पुष्टि गर्नमात्र गरिने हो भने अध्ययनको औचित्य रहँदैन । अहिलेको मूल प्रश्न कारखाना खोल्ने कि नखोल्ने मात्र होइन, खोल्दा सार्वजनिक लगानीको प्रतिफल आउँछ कि आउँदैन भन्ने हो ।
२०५९ सालमा खारेज भएको यो उद्योग नेपालको सार्वजनिक औद्योगिक व्यवस्थापनको असफलताको एउटा प्रतिनिधि उदाहरण हो । स्थापनाका बेला दैनिक एक हजार मेट्रिकटन उखु क्रसिङ गर्ने क्षमता भएको कारखाना पछि १,५०० मेट्रिकटनसम्म पुगेको थियो । कुनै समय देशको चिनी मागको करिब २० प्रतिशत धान्ने क्षमता राखेको उद्योग बन्द हुने बेलासम्म प्रविधिगत र व्यवस्थापकीय रूपमा कमजोर बनिसकेको थियो । उत्पादन रिकभरी दर घट्दै जानु, क्षमता उपयोग कमजोर हुनु र सञ्चालन खर्च बढ्नु त्यसको पतनका स्पष्ट संकेत थिए ।
आज परिस्थिति झन् चुनौतीपूर्ण छ । निजीक्षेत्रका आधुनिक उद्योगहरू दैनिक ४,५००–५,००० मेट्रिकटनसम्म उखु क्रसिङ गर्छन् र नयाँ प्रविधिबाट करिब ११ प्रतिशतसम्म रिकभरी हासिल गरिरहेका छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा पुरानो प्रविधि, सानो क्षमता र उच्च सञ्चालन लागत बोकेर वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई पुनः बजारमा उतार्नु आर्थिक राष्ट्रवाद होइन, सार्वजनिक स्रोतको जोखिमपूर्ण प्रयोग हुन सक्छ ।
त्यसैले पहिलो निर्णय मर्मत गरेर पुरानो कारखाना चलाउने कि नयाँ उद्योग निर्माण गर्ने भन्ने हुनुपर्छ । पुराना भवन र मेसिनलाई ‘सरकारी सम्पत्ति’ भएकै कारण उपयोगी ठान्नु गलत हुनेछ । प्राविधिक परीक्षणले तिनको आयु, क्षमता, ऊर्जा दक्षता, मर्मत लागत र आधुनिक उत्पादन प्रणालीसँगको अनुकूलता प्रमाणित गर्नुपर्छ । यदि पुरानो संरचना पुनः प्रयोग गर्दा नयाँ उद्योग निर्माणभन्दा कम लागत र बढी प्रतिफल आउँदैन भने त्यसलाई जोगाउने भावनात्मक आग्रहको कुनै आर्थिक अर्थ हुँदैन ।
त्यसभन्दा ठूलो प्रश्न कारखानाको स्थान हो । स्थापना हुँदा वीरगञ्जको बाहिरी भाग मानिने क्षेत्र अहिले घना बस्तीले घेरिएको छ । त्रिभुवन राजमार्गमा बढेको यातायात, उखु ढुवानी, धूलो–धुवाँ, फोहोर तथा प्रदूषणले आधुनिक चिनी उद्योग सञ्चालनमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ । उद्योग परिसरका केही भागमा अदालत तथा सुरक्षा निकायका संरचना समेत रहेकाले उपलब्ध ६५ बिघा जमिनलाई जस्ताकोतस्तै औद्योगिक प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने मान्यता पनि पुनः परीक्षण गर्नुपर्छ ।
यस अर्थमा ग्रामीण क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्ने विकल्पलाई ‘सम्पत्ति बेच्ने’ सरल सूत्रमा सीमित गर्नु हुँदैन । जग्गा बिक्री संवेदनशील विषय हो । विगतमा अन्य सरकारी उद्योगको जग्गा बिक्रीमा स्थानीय विरोध भएको अनुभव पनि छ । त्यसैले सम्पत्तिको मूल्य, वैधानिक स्वामित्व, सामाजिक प्रभाव र वैकल्पिक औद्योगिक प्रयोगको लाभहानी सबैलाई एउटै समीकरणमा राखेर निर्णय गर्नुपर्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न व्यवस्थापनको हो । वीरगञ्ज चिनी कारखाना केवल पुरानो मेसिनका कारण असफल भएको थिएन । राजनीतिक हस्तक्षेप, कर्मचारी व्यवस्थापनको कमजोरी, व्यावसायिक अनुशासनको अभाव र सरकारी स्वामित्वमा उद्योग सञ्चालन गर्ने शैली पनि यसको पतनका कारण थिए । त्यसैले नयाँ मेसिन ल्याएर पुरानै व्यवस्थापन संस्कार कायम राखियो भने परिणाम फरक हुने आधार छैन ।
सरकारले उद्योग आफैं चलाउने कि निजीक्षेत्रलाई दिने भन्ने बहस पनि अब पुरानो ढाँचामा सीमित हुनु हुँदैन । सार्वजनिक–निजी साझेदारी, किसान–उद्योग साझेदारी, सहकारी वा मिश्रित स्वामित्वका मोडल अध्ययन गर्न सकिन्छ । किसानलाई शेयरधनी बनाउने, स्थानीय समुदायलाई सीमित स्वामित्व दिने र व्यावसायिक व्यवस्थापनलाई स्पष्ट कार्यसम्पादन सूचकसहित जिम्मेवार बनाउने मोडलले सम्भावना खोल्न सक्छ । तर, ‘साझेदारी’ नाम राख्दै राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिइयो भने त्यो पनि विफलताको नयाँ संस्करणमात्र हुनेछ ।
सरकारले यहाँ एउटा असहज सत्य स्वीकार गर्नुपर्छ, पुरानो सरकारी उद्योग भएकै कारण त्यसलाई जसरी पनि पुनर्जीवित गर्नुपर्छ भन्ने छैन । उद्योग पुनः सञ्चालनले किसानलाई बजार, रोजगारी र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई गति दिन सक्छ । तर, सामाजिक लाभ महत्वपूर्ण भए पनि त्यसका नाममा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय आर्थिक अनुशासनबाट बाहिर जान मिल्दैन ।
त्यसैले कार्यदलको प्रतिवेदन ‘सम्भव छ’ वा ‘सम्भव छैन’ भन्ने दुई शब्दमा समाप्त हुनु हुँदैन । त्यसले कम्तीमा पाँच प्रश्नको तथ्यगत उत्तर दिनुपर्छ–कति लगानी आवश्यक छ, कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ, वर्तमान स्थान उपयुक्त छ कि छैन, उखुको दीर्घकालीन आपूर्ति कसरी सुनिश्चित हुन्छ, र कुन व्यवस्थापन मोडलले राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्छ । नयाँ उद्योग निर्माण र पुरानो संरचना पुनःस्थापनाको लागत र लाभ तुलना पनि अनिवार्य हुनुपर्छ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना खोल्ने नारा धेरै पुरानो भइसक्यो । अब आवश्यक छ निर्णय गर्ने साहस । अध्ययनले आर्थिक रूपमा सम्भव देखाए आधुनिक ढाँचामा पुनर्जीवन दिनुपर्छ, सम्भव नदेखाए राजनीतिक दबाबका कारण सार्वजनिक धन खर्च गर्नु हुँदैन । कारखानाको गेटमा अर्को आश्वासन टाँस्नुको सट्टा तथ्य, लागत, प्रतिफल र जवाफदेहिताका आधारमा अन्तिम निर्णय गर्नु नै सरकारको वास्तविक परीक्षा हो । अन्यथा वीरगञ्ज चिनी कारखाना फेरि पनि उद्योगभन्दा बढी एउटा राजनीतिक स्मारक बनेर रहनेछ ।
-1789127224.jpeg)
