जेन–जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । भ्रष्टाचार, कुशासन, नातावाद, राजनीतिक बेथिति, बेरोजगारी र राज्यको जवाफदेहिताको अभावविरुद्ध उठेको त्यो आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तनको माग थिएन । त्यो राज्य सञ्चालनको शैली परिवर्तनको माग थियो । युवाहरूले सडकमा उठाएका प्रश्नको केन्द्रमा एउटा गम्भीर असन्तुष्टि थियो–राज्य नागरिकप्रति जिम्मेवार किन छैन ? सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू जनताप्रति उत्तरदायी किन हुँदैनन् ? भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगमाथि प्रभावकारी नियन्त्रण किन हुँदैन ? र, लोकतन्त्रलाई केवल निर्वाचन र सरकार गठनमा सीमित किन गरिन्छ ?
महँगी, मलको अभाव, ग्यासको संकट, विपद् व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता विषयले पनि सरकारको क्षमता परीक्षण गर्छन् । नागरिकलाई भाषण होइन, परिणाम चाहिन्छ । प्रश्न अहिले पनि उस्तै छन्–बाढी आउँदा राज्य कहाँ हुन्छ ? बजारमा संकट आउँदा सरकारको तयारी कहाँ हुन्छ ? किसानलाई मल चाहिँदा राज्यको संयन्त्र किन असफल हुन्छ ? यस्ता प्रश्नको उत्तर दिन नसक्ने सरकारले सुशासनको दाबी गरे पनि नागरिकको विश्वास स्वतः बढ्दैन ।
त्यही असन्तुष्टिको जगमा ठूलो जनमतसहित नयाँ सरकार बन्यो । नयाँ अनुहार, नयाँ राजनीतिक शक्ति र परिवर्तनको ठूलो वाचाले नागरिकमा स्वाभाविक रूपमा आशा जगायो । तर, एक वर्षपछि फर्केर हेर्दा प्रश्न उठ्छ–जेन–जी आन्दोलनले खोजेको परिवर्तन वास्तवमै राज्यको चरित्रमा आएको छ त ? उत्तर उत्साहजनक देखिँदैन ।
सरकारका समर्थकहरूले प्रशासनिक क्षेत्रमा केही सुधार भएको, सेवा प्रवाह सहज बनेको र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका विषयमा सरकारको नियत सफा रहेको दाबी गरेका छन् । यस्तो सुधारलाई नकार्न मिल्दैन । सरकारी कार्यालयमा नागरिकले कम झन्झट व्यहोर्नु, सेवा प्रवाहमा सुधार हुनु वा विगतका जस्ता ठूला भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू तत्काल सतहमा नआउनु सकारात्मक संकेत हुन सक्छन् । तर, सुशासनको मूल्यांकन केही सकारात्मक अनुभव र सरकारको नियतको दाबीबाट मात्र गर्न मिल्दैन । लोकतान्त्रिक शासनमा नियतभन्दा पनि परिणाम, प्रक्रिया र जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
यहीँबाट सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । यदि सरकारको नियत सफा छ भने उसले आफ्ना निर्णय, नियुक्ति, खर्च, नीति र उपलब्धिलाई पारदर्शी बनाउन किन हिच्किचाउने ? यदि सरकार जनताप्रति उत्तरदायी छ भने संसद्मा नियमित रूपमा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको सामना गर्न किन असहज हुने ? यदि सरकारले जेन–जीका मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ भने आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, घाइते र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न किन ढिलाइ गर्ने ?
लोकतन्त्रमा सरकारको पारदर्शिता उसको अनुहारमा होइन, उसको व्यवहारमा देखिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरू जनतामाझ देखिनु आफैंमा सुशासन होइन । सरकारको वास्तविक उपस्थिति त्यतिबेला प्रमाणित हुन्छ, जतिबेला राज्यका संस्थाहरू बलिया हुन्छन्, निर्णय प्रक्रिया खुला हुन्छ, संसद्लाई सम्मान गरिन्छ र नागरिकले प्रश्न गर्दा सत्ताले उत्तर दिन्छ ।
जेन–जी आन्दोलनको मूल मागमध्ये एउटा राजनीतिक संस्कार परिवर्तन पनि थियो । पुरानो राजनीतिक शैलीप्रति युवाहरूको असन्तुष्टिको एउटा प्रमुख कारण नै सत्ता जनताबाट टाढिँदै जानु, नेताहरूले आफूलाई जवाफदेहिताभन्दा माथि राख्नु र सार्वजनिक संस्थालाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नु थियो । त्यसैले नयाँ सरकारबाट अपेक्षा थियो–उसले कम्तीमा यही पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्नेछ ।
तर, प्रधानमन्त्रीको संसद् उपस्थितिलाई लिएर उठेका प्रश्नहरू यही सन्दर्भमा गम्भीर खालका छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन् । संसद् सरकारको आलोचना सुन्ने, प्रश्नको सामना गर्ने र जनप्रतिनिधिमार्फत नागरिकलाई जवाफ दिने सर्वोच्च राजनीतिक मञ्च हो । प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई पर्याप्त महत्व नदिने, सांसदका प्रश्नको प्रत्यक्ष सामना नगर्ने वा आफ्ना जिम्मेवारी अरूलाई सुम्पिने प्रवृत्ति देखिएमा त्यो केवल व्यक्तिगत कार्यशैलीको विषय रहँदैन । त्यसले लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणमाथि प्रश्न उठाउँछ ।
अर्को गम्भीर प्रश्न राजनीतिक नियुक्तिको हो । पुरानो व्यवस्थाको नातावाद, पहुँचवाद र अपारदर्शिताको विरोध गर्दै नयाँ शक्ति सत्तामा आएको हो भने उसले नियुक्तिका प्रत्येक प्रक्रियामा उच्चतम पारदर्शिता कायम गर्नुपर्छ । पुरानो शैलीका राजनीतिक नियुक्ति हटाएर नयाँ नाम र नयाँ अनुहार ल्याउनुमात्र परिवर्तन होइन । प्रश्न नियुक्ति कसरी भयो, योग्यता के थियो, प्रक्रिया कति खुला थियो र त्यसमा स्वार्थको द्वन्द्व थियो कि थिएन भन्ने हो ।
सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको दाबी गरेको छ । तर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण भनेको केवल भ्रष्टाचारका केही घटना नदेखिनु होइन । भ्रष्टाचार रोक्ने बलियो संस्था, पारदर्शी खरिद प्रक्रिया, सार्वजनिक खर्चको निगरानी, सम्पत्तिको पारदर्शिता, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र शक्तिशाली व्यक्तिमाथि समेत समान कानूनी व्यवहार सुनिश्चित गर्नु हो । सरकारको अनुहार वा भाषणभन्दा यी संस्थागत सुधार महत्वपूर्ण छन् ।
जेन–जी आन्दोलनसँग जोडिएको सबैभन्दा संवेदनशील प्रश्न भने आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका र घाइते भएका नागरिकको न्याय हो । विभिन्न सरकारी विवरणअनुसार आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको मृत्यु भयो र दुई हजारभन्दा बढी मानिस घाइते भए । यी संख्या आफैंमा राज्यका लागि गम्भीर नैतिक र राजनीतिक प्रश्न हुन् । ती परिवारका लागि आन्दोलन इतिहासको एउटा घटनामात्र होइन, जीवनभरको पीडा हो ।
त्यसैले शहीद परिवार र घाइतेले न्याय अनुभूत गरेका छैनन् भने सरकारले आफूले आन्दोलनको मर्म बुझेको दाबी कसरी गर्न सक्छ ? उपचार खर्च, राहत र पुनस्र्थापनाका वाचा कार्यान्वयन भएका छन् कि छैनन् ? कसको गल्तीका कारण मानिसको ज्यान गयो ? राज्यका कुन निकायले कस्तो भूमिका खेले ? बल प्रयोग आवश्यक थियो कि थिएन ? आदेश कसले दियो ? जिम्मेवारी कसले लिनुपर्छ ? यी प्रश्नको उत्तर नदिई आन्दोलनको अध्याय बन्द गर्न खोज्नु न्यायप्रतिको अन्याय हुनेछ ।
त्यसमाथि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिनु आफैंमा पारदर्शितामाथिको प्रश्न हो । प्रतिवेदन सरकारको पक्षमा छ भने सार्वजनिक गर्न डराउनुपर्ने कारण छैन । सरकारको आलोचना गर्छ भने पनि नागरिकले त्यसलाई जान्न पाउनुपर्छ । लोकतान्त्रिक राज्यमा प्रतिवेदन लुकाएर राख्नु समाधान होइन । बरू, त्यसले शंका थप्छ ।
सरकारले विगतका सरकारलाई दोष दिएर वर्तमानका कमजोरीबाट उम्किन मिल्दैन । जेन–जी आन्दोलन नै पुरानो शासन शैलीप्रतिको असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति थियो । त्यसैले नयाँ सरकारले ‘पहिलेका सरकारले पनि यस्तै गरेका थिए’ भन्ने तर्क गर्ने नैतिक अधिकार गुमाइसकेको हुन्छ । जनताले परिवर्तनको वाचा गरेर नयाँ शक्ति चुनेका हुन् । त्यसको अर्थ विगतसँग तुलना गरेर आफूलाई निर्दोष साबित गर्नु होइन, विगतभन्दा राम्रो शासन गरेर प्रमाणित गर्नु हो ।
रोजगारीको प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । युवाहरूको ठूलो हिस्सा विदेशिन बाध्य भइरहेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलताको वातावरण बनाउने र विदेशमा रहेका नेपालीलाई फर्किने आधार तयार गर्ने वाचा केवल चुनावी नारा हुन सक्दैन । युवाले सडकमा जीवनको जोखिम लिएर परिवर्तन मागेका थिए भने उनीहरूको भविष्यसँग जोडिएका आर्थिक प्रश्नको उत्तर पनि राज्यले दिनुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनको एक वर्षलाई केवल सरकार परिवर्तनको वार्षिकोत्सवका रूपमा हेर्नु गलत हुनेछ । यो राज्यले आफैंलाई समीक्षा गर्ने अवसर हो । सरकारले आफूलाई सोध्नुपर्छ–हामीले सत्ता परिवर्तन ग¥यौं कि शासनको शैली पनि परिवर्तन ग¥यौं ? हामीले नयाँ अनुहार ल्यायौं कि नयाँ राजनीतिक संस्कार पनि स्थापित ग¥यौं ? हामीले भ्रष्टाचार घटायौं कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थागत आधार बलियो बनायौं ? हामीले नागरिकलाई सेवा दियौं कि उनीहरूलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा सम्मान पनि ग¥यौं ? हामी संसद्प्रति उत्तरदायी भयौं कि संसद्लाई केवल कानूनी औपचारिकताको मञ्च बनायौं ?
जेन–जी आन्दोलनको वास्तविक सफलता सडकमा नयाँ सरकार आउनु होइन । त्यसको सफलता राज्यले नागरिकलाई सम्मान गर्न सिक्नु, शक्ति प्रयोगमा संयम अपनाउनु, भ्रष्टाचारमा समान कानूनी व्यवहार गर्नु, सार्वजनिक निर्णय पारदर्शी बनाउनु र सत्तामा बसेकाहरूले निरन्तर जवाफ दिन तयार हुनु हो ।
सरकारसँग अहिले पनि अवसर छ । आन्दोलनका मागलाई राजनीतिक नाराबाट संस्थागत सुधारमा बदल्ने अवसर छ । छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय र राहत सुनिश्चित गर्ने, संसद्प्रति प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको जवाफदेहिता बढाउने, नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका संस्थालाई स्वतन्त्र र प्रभावकारी बनाउने तथा रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा परिणाम देखाउने काम तत्काल अघि बढाउन सकिन्छ ।
अन्ततः नागरिकले सरकारको नियत होइन, आफ्नो जीवनमा आएको परिवर्तन महसुस गर्छन् । लोकतन्त्रमा सरकारलाई मूल्यांकन गर्ने अन्तिम अधिकार जनताकै हो । जेन–जी आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू अझै जीवित छन् भने त्यसको अर्थ आन्दोलनको मर्म पूरा भएको छैन । अब प्रश्न सरकारसँग छ–उसले ती प्रश्नको सामना गर्छ कि फेरि अर्को पुस्तालाई सडकमा आउन बाध्य बनाउँछ ?
