अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सीएनएन, एमएस नाउ र पोलिटिको गरी तीन प्रमुख सञ्चारमाध्यमलाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा तत्काल प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्।
ट्रम्पले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मार्फत ती सञ्चारमाध्यमले आफ्नो प्रशासनबारे निरन्तर झुटा तथा काल्पनिक समाचार लेख्ने र प्रसारण गर्ने आरोप लगाउँदै प्रतिबन्धको घोषणा गरेका हुन्। तर, उनले कुन समाचार वा रिपोर्टका कारण यस्तो निर्णय गरिएको हो भन्नेबारे कुनै ठोस उदाहरण भने दिएका छैनन्।
ट्रम्पले प्रतिबन्धलाई ‘सरल निर्णय’ भने पनि यो कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट पारेका छैनन्। सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमका पत्रकारलाई ह्वाइट हाउस परिसरमा प्रवेश गर्नै रोक लगाइने हो वा राष्ट्रपति तथा प्रशासनका कार्यक्रमहरूमा उनीहरूको समाचार संकलन गर्ने पहुँच मात्र हटाइने हो भन्ने अझै स्पष्ट छैन।
प्रतिबन्धको घोषणा भएको केही समयपछि पनि सीएनएन र पोलिटिकोका पत्रकार ह्वाइट हाउस परिसरमा समाचार संकलन गरिरहेका थिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्ससँग आयोवा गएको कार्यक्रममा सीएनएनको समाचार टोलीसमेत सहभागी थियो।
सीएनएनले ट्रम्पको घोषणाको कडा विरोध गर्दै यसलाई अमेरिकी प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको गैरकानुनी हमला भनेको छ। सीएनएनले ह्वाइट हाउसमा कार्यरत आफ्ना पत्रकारहरूको निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषणप्रति पूर्ण समर्थन रहेको जनाएको छ।
पोलिटिकोले पनि अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधनले सुनिश्चित गरेको प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारमाथि कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप भए त्यसको कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने जनाएको छ। एमएस नाउले भने तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
ट्रम्पले ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै आफूले पछिल्ला केही वर्षदेखि सञ्चारमाध्यमका समाचारहरूबाट आजित भएर यस्तो निर्णय गरेको बताएका छन्। उनले भविष्यमा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई समेत प्रतिबन्धको सूचीमा थप्न सकिने संकेत गरेका छन्। ट्रम्पले द न्युयोर्क टाइम्स र द वासिङ्टन पोस्टलाई समेत ‘झुटा समाचार’ प्रसारण गर्ने सञ्चारमाध्यमका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
ह्वाइट हाउस संवाददाता संघकी अध्यक्ष ज्याक्वी हेनरिकले पत्रकारहरूलाई आफ्नो काम गरेकै कारण निशाना बनाइएको भन्दै उनीहरूको पक्षमा उभिने बताएकी छन्। उनका अनुसार यो विषय पत्रकारहरूको अधिकारमा मात्र सीमित नभई अमेरिकी नागरिकले राष्ट्रपतिको कार्यालयका गतिविधि, नीति र निर्णयबारे स्वतन्त्र तथा पूर्ण जानकारी पाउने अधिकारसँग पनि सम्बन्धित छ।
प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाहरूले पनि ट्रम्पको घोषणाको आलोचना गरेका छन्। कोलम्बिया विश्वविद्यालयअन्तर्गतको नाइट पहिलो संशोधन संस्थानले पत्रकारको दृष्टिकोण वा समाचारका आधारमा ह्वाइट हाउसको प्रेस पहुँचबाट हटाउनु संविधानविपरीत हुन सक्ने जनाएको छ।
मिडिया संस्थाहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने रिपोर्टर्स कमिटी फर फ्रिडम अफ द प्रेसले पनि प्रस्तावित प्रतिबन्ध अदालतबाट छिट्टै खारेज हुन सक्ने दाबी गरेको छ। संस्थाका अनुसार ह्वाइट हाउसले पत्रकारलाई प्रवेशको अनुमति दिएपछि उनीहरूको समाचार मन नपरेकै आधारमा पहुँच रोक्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।
ट्रम्प र अमेरिकी सञ्चारमाध्यमबीच लामो समयदेखि विवाद रहँदै आएको छ। सन् २०२५ मा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेपछि ट्रम्प प्रशासनले ह्वाइट हाउसको प्रेस व्यवस्थामा समेत परिवर्तन गरेको थियो। त्यस क्रममा एसोसिएटेड प्रेसका पत्रकार तथा फोटोग्राफरलाई केही सीमित स्थानमा पहुँचबाट रोकिएको थियो। त्यसविरुद्ध एसोसिएटेड प्रेसले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा पनि सीएनएनका संवाददाता जिम अकोस्टालाई ह्वाइट हाउस प्रवेशमा रोक लगाइएको थियो। सीएनएनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनको प्रवेश अनुमति पुनःस्थापित गरिएको थियो।
नयाँ प्रतिबन्धको घोषणा कार्यान्वयन भएमा त्यसविरुद्ध सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमले कानुनी चुनौती दिने सम्भावना रहेको छ।
