मधेश प्रदेशमा लागूऔषधको कारोबार तथा ओसारपसार नियन्त्रणका लागि प्रहरीले अभियान तीव्र पारे पनि समस्या घट्नुको सट्टा निरन्तर चुनौतीका रूपमा देखिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको प्रहरी तथ्यांकले यसको भयावह तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ ।
प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट लागूऔषधसम्बन्धी कसुरमा २ हजार ८११ जना पक्राउ परेका छन् भने २ हजार १२१ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । पक्राउ पर्नेमा २ हजार ५५४ नेपाली र २५४ विदेशी नागरिक छन् । लागूऔषध अब केवल अपराध नियन्त्रणको विषय रहेन, यो मधेशको सामाजिक, स्वास्थ्य र सुरक्षा चुनौती बन्दै गएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा १ हजार १०४ जना पक्राउ परेका थिए र ७९७ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । त्यसपछिको आर्थिक वर्षमा पक्राउ संख्या घटेर ८३६ र मुद्दा ५८५ पुगे पनि गत आर्थिक वर्षमा ८७१ जना पक्राउ परेका छन् र ६३० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । एक वर्षमा केही उतारचढाव देखिए पनि समग्र प्रवृत्तिले समस्या नियन्त्रणमा आएको निष्कर्ष निकाल्न दिँदैन । बरू, लागूऔषधको पहुँच, माग र ओसारपसारका नयाँ बाटा सक्रिय रहेको संकेत गर्छ ।
यस समस्याको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष युवापुस्ता हो । प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्ने अधिकांश २० देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवा छन् । यही उमेर समूह देशको उत्पादनशील जनशक्ति हो । रोजगारी, शिक्षा, उद्यम र सिर्जनशीलतामा योगदान दिनुपर्ने युवाशक्ति लागूऔषधको सेवन तथा कारोबारमा फस्नु व्यक्ति र परिवारको मात्र क्षति होइन, यसले प्रदेशको सामाजिक र आर्थिक भविष्यलाई समेत कमजोर बनाइरहेको छ ।
मधेशको भौगोलिक अवस्थाले जोखिमलाई थप जटिल बनाएको छ । भारतसँगको खुला सीमाना आवागमन, व्यापार र पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले महत्वपूर्ण अवसर हो । तर, यही खुला सीमाको दुरुपयोग गर्दै लागूऔषध नेपाल भित्र्याउने सम्भावना पनि रहन्छ । प्रहरीका अनुसार सीमावर्ती भारतीय बजारमा पुगेर लागूऔषध खरिद तथा सेवन गर्ने र नेपाल फर्किने क्रममा पक्राउ पर्ने युवाको संख्या उल्लेख्य छ । यसले सीमाक्षेत्रमा मात्र होइन, सीमापारि माग र आपूर्तिको सञ्जाललाई समेत गम्भीरतापूर्वक हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखाउँछ ।
तर, समस्याको समाधान केवल सीमा नाकामा प्रहरी परिचालन बढाएर सम्भव हुँदैन । चेकजाँच र पक्राउ आवश्यक छन्, तर यी नियन्त्रणका तत्कालीन उपायमात्र हुन् । लागूऔषधको माग घटाउन नसकिएसम्म आपूर्तिका नयाँ बाटा खुलिरहन्छन् । त्यसैले अबको रणनीति ‘पक्राउ केन्द्रित’ भन्दा ‘रोकथाम केन्द्रित’ हुनुपर्छ ।
प्रहरीले बाहिर ल्याएको २ हजार ८११ पक्राउ र २ हजार १२१ मुद्दा केवल प्रहरीका तथ्यांक होइनन्, यी हजारौँ परिवारमा परेको असर र हाम्रो सामाजिक संरचनामाथिको चेतावनी हुन् । मधेशले अब लागूऔषध नियन्त्रणमा प्रतिक्रियात्मक होइन, पूर्वसक्रिय रणनीति अपनाउनुपर्छ । सीमा सुरक्षित, युवा सचेत, उपचार सहज र कारोबारीमाथि कठोर कानुनी कारवाही, यी चार आधारमा नियन्त्रण अभियान अघि बढाउन सकेमात्र लागूऔषधको बढ्दो जोखिमलाई दीर्घकालीन रूपमा रोक्न सकिन्छ ।
सबैभन्दा पहिले सीमा नाकामा प्रविधिमा आधारित निगरानी बढाउनुपर्छ । जोखिमयुक्त नाका पहिचान गरी सीसीटीभी, स्क्यानिङ उपकरण, प्रशिक्षित जनशक्ति र सूचना आदानप्रदानको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, भन्सार, स्थानीय प्रशासन र भारतीय सुरक्षा निकायबीच नियमित तथा परिणाममुखी समन्वय हुनुपर्छ । सीमापारि हुने कारोबारको प्रकृति बुझ्न सूचना संकलन र विश्लेषण गर्ने संयन्त्र पनि बलियो बनाउनुपर्छ ।
युवालक्षित रोकथाम कार्यक्रम आवश्यक छ । विद्यालय, कलेज र समुदायमा लागूऔषधका स्वास्थ्य तथा सामाजिक असरबारे प्रभावकारी सचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । केवल भाषण र पोस्टरमा सीमित कार्यक्रमले व्यवहार परिवर्तन गर्दैन। स्थानीय तह, विद्यालय, युवा क्लब, अभिभावक र नागरिक समाजलाई सहभागी गराएर निरन्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेषगरी सीमावर्ती बस्तीमा जोखिममा रहेका युवाको पहिचान गरी खेलकुद, सीप विकास, रोजगारी र उद्यमसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ ।
सेवनकर्तालाई अपराधीका रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक छ । लागूऔषधको लत स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या पनि भएकाले उपचार, पुनःस्थापना र परामर्श सेवाको पहुँच बढाउनुपर्छ । पक्राउपछि कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउनुका साथै आवश्यकताअनुसार उपचार र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न सकेमात्र पुनः अपराधतर्फ फर्किने जोखिम घटाउन सकिन्छ ।
कारोबारको आर्थिक सञ्जालमाथि प्रहार गर्नुपर्छ । साना सेवनकर्ता वा भरिया पक्राउ गरेरमात्र मुख्य कारोबारीसम्म पुग्न सकिँदैन । आपूर्ति शृंखला, आर्थिक कारोवार, संगठित सञ्जाल र मुख्य बिचौलियाको अनुसन्धान गरी सम्पत्ति तथा वित्तीय गतिविधिमाथि समेत निगरानी आवश्यक छ । प्रहरीको अनुसन्धान क्षमता र अन्तरनिकाय समन्वयलाई यस दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
मधेशको खुला सीमा समस्या होइन, यसको व्यवस्थापन कमजोर हुनु समस्या हो । खुला सीमाले दिएको सामाजिक तथा आर्थिक अवसर जोगाउँदै यसको दुरुपयोग रोक्ने नीति आवश्यक छ । लागूऔषध नियन्त्रणलाई प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी ठान्ने हो भने उपलब्धि सीमित हुनेछ । प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, अभिभावक र नागरिक समाज सबैले साझा जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
