नेपालको संघीय शासन प्रणालीले नागरिकको नजिक सरकार पु¥याउने, संकटका बेला छिटो निर्णय गर्ने र तहगत समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्ने उद्देश्य बोकेको छ । तर, सुनसरीबाट शुरू भएको साम्प्रदायिक तनाव मधेश प्रदेशसम्म फैलिँदा तीनै तहका सरकारको कार्यशैलीले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । संविधानले जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिसकेको अवस्थामा किन सबैको नजर अन्ततः प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन र केन्द्र सरकारतर्फ मात्र गयो ? यदि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू आफ्ना जिम्मेवारीप्रति प्रभावकारी, आत्मविश्वासी र सक्रिय हुन्थे भने के देशले प्रधानमन्त्रीको ढिलो सम्बोधनको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो ?
नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आफ्नै पार्टीका मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई केन्द्र सरकारको मात्र मुख ताकेर नबस्न आग्रह गर्नु आफैँमा अर्थपूर्ण राजनीतिक सन्देश हो । यसले प्रदेश सरकारसँग पनि जिम्मेवारी रहेको स्वीकारोक्तिमात्र होइन, प्रदेश सरकार अपेक्षाअनुसार सक्रिय देखिन नसकेको संकेत पनि गर्छ । यदि प्रदेश सरकार आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति पूर्ण रूपमा विश्वस्त भएको भए विपक्षी वा आफ्नै दलका शीर्ष नेताले सार्वजनिक रूपमा यस्तो आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था किन सिर्जना हुन्थ्यो ?
मुख्यमन्त्री यादवले सुरक्षा निकायसँग समन्वय, न्यूनतम बल प्रयोग, जिल्लामा पार्टी कार्यकर्ता परिचालन र केही प्रशासनिक निर्णय गरेको बताएका छन् । तर, प्रश्न के उठ्छ भने यस्ता गतिविधि संकट शुरू भएको शुरूदेखि नै प्रभावकारी रूपमा किन देखिएनन् ? जनता किन अझै पनि प्रदेश सरकारको भन्दा केन्द्र सरकारको हस्तक्षेपको प्रतीक्षामा बसे ? यसले प्रदेश सरकारको कार्यक्षमता कमजोर भएको हो कि नागरिकमा विश्वास निर्माण गर्न नसकेको हो भन्ने प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्छ ।
संविधानको अनुसूचीमै प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षालाई प्रदेशको अधिकारभित्र राखिएको छ । यद्यपि प्रहरी प्रशासन व्यवहारतः संघीय सरकारको मातहतमा छ । यही कारण प्रदेश सरकारहरूले अधिकार अपुग भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर, संकटका बेला अधिकारको अभावलाई मात्र कारण देखाउनु पर्याप्त उत्तर हुन सक्दैन । नेतृत्व भनेको उपलब्ध अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्दै समन्वय र विश्वास निर्माण गर्नु पनि हो । अधिकार सीमित भए पनि पहल गर्ने, संवाद बढाउने, सर्वदलीय बैठक बोलाउने, स्थानीय तहसँग संयुक्त रणनीति बनाउने र समुदायबीच विश्वास कायम गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारबाट कसरी छुट्न सक्छ ?
स्थानीय सरकारको भूमिकामाथि पनि उत्तिकै प्रश्न उठ्छ । वडा अध्यक्ष, पालिका प्रमुख र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने नेतृत्व हुन् । उनीहरू समुदायबीच विश्वास कायम गर्ने पहिलो तहका अभिभावक हुन् । तर, तनाव बढ्दै जाँदा स्थानीय तहहरू कति प्रभावकारी रूपमा मैदानमा उत्रिए ? कति ठाउँमा समुदायबीच संवाद भयो ? कति ठाउँमा अफवाह रोकियो ? यदि स्थानीय सरकार समयमै सक्रिय भएको भए तनाव अर्को जिल्लासम्म फैलिन्थ्यो त ?
यस घटनाले अर्को कमजोरी पनि उजागर गरेको छ, त्यो हो तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव । संविधानले अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र विभिन्न अन्तरसरकारी संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । तर, यस्ता संरचनाहरू संकटका बेला कति सक्रिय भए ? यदि ती संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन भएका भए प्रदेश, स्थानीय सरकार र केन्द्रबीच साझा रणनीति निर्माण गर्न कठिन हुन्थ्यो र ? संकट व्यवस्थापनमा संस्थागत संरचना कागजमै सीमित रहनु आफैँमा शासन प्रणालीको कमजोरी हो ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहमाथि ढिलो प्रतिक्रिया दिएको आरोप लागिरहेको छ । आलोचना उचित वा अनुचित भन्ने बहस अलग हुन सक्छ । तर, अर्को प्रश्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । किन एउटा प्रदेशमा शुरू भएको समस्या नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक सम्बोधन नै निर्णायक मानियो ? के प्रदेश सरकारको अभिव्यक्ति, स्थानीय नेतृत्वको पहल वा सम्बन्धित मन्त्रीहरूको सक्रियताले नागरिकलाई आश्वस्त पार्न सकेन ? यदि सकेन भने यसको जिम्मेवारी कसले लिने ?
पूर्वमुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको भनाइ अझ रोचक छ । उनले अधिकारभन्दा नेतृत्व र इच्छाशक्ति महत्वपूर्ण हुने तर्क गर्दै आफू मुख्यमन्त्री हुँदा गोली चलाउन नदिई तनाव नियन्त्रण गरेको अनुभव सुनाएका छन् । उनको भनाइसँग सबै सहमत हुन नसकिएला, तर यसले एउटा सन्देश भने दिन्छ–संकट समाधानका लागि केवल कानूनी अधिकार होइन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, समन्वय क्षमता र समयमै निर्णय गर्ने नेतृत्व पनि आवश्यक हुन्छ । वर्तमान नेतृत्वमा त्यही पक्ष कमजोर देखिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।
विकेन्द्रीकरणको मूल मर्म भनेकै निर्णयलाई नागरिकनजिक लैजानु हो । तर, आज पनि सामान्य नागरिकको अपेक्षा केन्द्र सरकारमै सीमित देखिन्छ । यसको कारण केवल नागरिकको मनोविज्ञान होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न नसक्नु पनि हो । यदि प्रदेश सरकार संकटमा पनि निर्णायक बन्न सक्दैन भने नागरिकले उसलाई किन विश्वास गर्ने ? यदि स्थानीय सरकार समुदायबीच विश्वास निर्माण गर्न असफल हुन्छ भने संघीयताको वास्तविक अर्थ कसरी स्थापित हुन्छ ?
राजनीतिक दलहरूको भूमिकामाथि पनि समीक्षा आवश्यक छ । अधिकांश प्रदेश र स्थानीय सरकार पुराना दलहरूको नेतृत्वमा छन् । उनीहरूले निर्वाचनमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता संकटका बेला व्यवहारमा देखिनुपर्ने थियो । तर, दलहरू प्रायः एकअर्कामाथि दोषारोपण गर्न व्यस्त देखिए । गगन थापाले राजनीतिक दलहरू अभिभावक बन्नुपर्ने बताएका छन् । तर, अभिभावकको भूमिका भाषणले होइन, समयमै देखिने नेतृत्व, समन्वय र विश्वास निर्माणबाट प्रमाणित हुन्छ ।
यस घटनाले नेपालको संघीय प्रणाली सफल बनाउन केवल संवैधानिक व्यवस्था पर्याप्त नहुने स्पष्ट पारेको छ । अधिकारको स्पष्ट प्रयोग, तहगत समन्वय, संस्थागत संयन्त्रको सक्रियता, स्थानीय नेतृत्वको उत्तरदायित्व र संकट व्यवस्थापनको स्पष्ट अभ्यास आवश्यक छ । अन्यथा प्रत्येक संकटमा प्रदेश र स्थानीय सरकार निरीह देखिने तथा अन्ततः सबैको अपेक्षा केन्द्र सरकारमै सीमित हुने अवस्था दोहोरिरहनेछ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो, यदि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आफ्ना जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गरिरहेका थिए भने प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन किन अपरिहार्य बन्यो ? यदि प्रधानमन्त्री नै अन्तिम आशा बन्नुपर्ने हो भने संघीयताको औचित्य कहाँ स्थापित हुन्छ ? संकटले केवल एउटा प्रशासनिक कमजोरी होइन, हाम्रो तहगत शासन प्रणालीको कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व र समन्वय संस्कृतिमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यी प्रश्नको उत्तर भाषणले होइन, आगामी दिनमा देखिने व्यवहार, प्रभावकारी समन्वय र जिम्मेवार नेतृत्वले मात्र दिन सक्छ ।
