सरकारले सिर्सिया नदी प्रदूषित बनाउने १० उद्योगलाई १० लाख रुपैयाँका दरले जरीवाना गरेपछि नदी प्रदूषणको विषय फेरि बहसमा आएको छ । तर, यो पहिलो पटक भएको कारवाही भने होइन । यसअघि पनि विभिन्न समयमा उद्योगमाथि जरीवाना, अनुगमन, निर्देशन र चेतावनी दिइएका थिए ।
तत्कालीन उद्योगमन्त्री अनिल झाले पनि बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगलाई जरीवाना तिराएका थिए भने दुई वर्षअघि वीरगञ्ज महानगरपालिकाले समेत केही उद्योगलाई कारवाही गरेको थियो । यति धेरै हस्तक्षेपपछि पनि सिर्सियाको अवस्था झन् बिग्रँदै जानुले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ–के सरकारी कारवाही वास्तवमै प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हो, कि केवल औपचारिक प्रक्रिया पूरा गर्न र जस लिने होडका लागि मात्र ?
कारवाही कि कर्मकाण्ड ?
बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदी वर्षौंदेखि वातावरणीय संकटको प्रतीक बनेको छ । विभिन्न तहका सरकार, मन्त्रालय र सरोकारवाला निकायले पटक–पटक अध्ययन, अनुगमन र निर्देशन दिए पनि नदीमा सफा पानी होइन, कालो लेदो बग्ने अवस्था यथावत् छ । प्रदूषण नियन्त्रणको दाबी गर्ने सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव, कानून कार्यान्वयनमा कमजोरी र उद्योगमाथिको प्रभावकारी निगरानी नहुँदा नदीको संकट समाधानतर्फ होइन, जटिलतातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील बनस्पती प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिजलगायत १० उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि १० लाख रुपैयाँका दरले जरीवाना गरिएको हो ।
मन्त्रालयले सुधारका लागि करिब एक महिनाको समय दिएको थियो । त्यसपछि वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले २१ उद्योगको निरीक्षण र फोहोरपानी परीक्षण गर्दा १० उद्योग मापदण्डविपरीत रहेको पुष्टि भएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतले बताएका छन् । कारवाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध थप कानूनी कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ ।
यहाँ प्रश्न जरीवानाको रकमभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारितामाथि उठ्छ । वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको कारवाहीले उद्योगको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेको छैन । अधिकांश उद्योगले फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगर्दा रसायनयुक्त पानी निरन्तर नदीमा मिसिरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्: उद्योगलाई लाखौँ जरिवाना, सिर्सियाले अझै पाएन स्वच्छता
अझ विडम्बना त के छ भने उद्योगलाई कारवाही गर्ने स्थानीय सरकारकै ढल पनि सिर्सियामै मिसिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएका निकाय स्वयं प्रदूषणका हिस्सेदार देखिनुले सरकारी दाबीको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
मन्त्रालयले अन्य उद्योगको समेत निरीक्षण जारी रहने र जरीवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार तेब्बर जरीवाना गरिने चेतावनी दिएको छ । तर, यस्ता चेतावनी नयाँ होइनन् । चेतावनी, निर्देशन र जरीवाना नियमित दोहोरिए पनि नदीको वास्तविक अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार आएको छैन । यही कारण स्थानीय बासिन्दाले सरकारी सक्रियतालाई परिणाममुखीभन्दा पनि प्रतिक्रियात्मक र औपचारिक अभ्यासका रूपमा बढी हेर्न थालेका छन् ।
पर्वमा सङ्लिने सिर्सिया
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरबाट प्रशोधन नगरी वर्षौंदेखि औद्योगिक फोहोर सिर्सिया नदीमा मिसाइँदा नदी किनारका बासिन्दाले यसको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका छन् । दुर्गन्ध, छालासम्बन्धी तथा श्वासप्रश्वासका समस्या, खेतीयोग्य जमिनको उत्पादनमा कमी तथा पशुचौपायामा पर्ने असर स्थानीयको दैनिक जीवनसँग गाँसिएको समस्या बनेको छ । नदीको प्रदूषण अब वातावरणीय मुद्दामात्र होइन, जनस्वास्थ्य र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको संकटमा रूपान्तरित भइसकेको छ ।
वीरगञ्जका स्थानीय अघिपछि त यो नदीमा पानी होइन, कालो लेदोमात्रै बग्ने बताउँछन् । प्रत्येक वर्ष छठ पर्वमा नदीको सफाई हुने गरेको र त्यही बेलामात्रै सफा पानी बगेको देख्न पाइने स्थानीय श्याम ठाकुर बताउँछन् । उनको भनाइले सिर्सियाको वास्तविक अवस्था कुनै प्राविधिक प्रतिवेदनले भन्दा स्पष्ट चित्रण गर्छ । नदी वर्षभरि प्रदूषित रहने र धार्मिक पर्वका बेलामात्रै अस्थायी रूपमा सफा देखिनु प्रदूषण नियन्त्रणको स्थायी समाधान नभई मौसमी व्यवस्थापनमात्र हो ।
प्रत्येक वर्ष छठ पर्वअघि उद्योगलाई प्रदूषित पानी नदीमा नहाल्न निर्देशन दिइन्छ । त्यो समयमा अधिकांश उद्योग बन्द रहने भएकाले नदी तुलनात्मक रूपमा सफा देखिन्छ । तर, पर्व सकिएको केही दिनमै फेरि कालो लेदो बग्न थाल्छ । यसले सरकारी निगरानी नियमित नभई विशेष अवसरमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको देखाउँछ । यदि उद्योगहरूले वर्षभरि वातावरणीय मापदण्ड पालना गरिरहेका भए छठ पर्वका लागि छुट्टै निर्देशन दिनुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन ।
प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष जसपाल सिंह पनि छठका बेला निरीक्षण, आश्वासन र प्रतिबद्धता दोहोरिने, तर केही दिनमै नदी फेरि प्रदूषित हुने अवस्थालाई वर्षेनी दोहोरिने कर्मकाण्डको संज्ञा दिन्छन् । यी भनाइहरूले सरकारी प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी उजागर गर्छन् ।
पुराना प्रतिवेदन, उही समस्या
बाराको रामवनबाट उद्गम भएर बग्ने सिर्सिया नदी बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर हुँदै वीरगञ्ज महानगर पार गरी नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्दा प्रदूषणको नमूनामा परिणत हुन्छ । नदीको मुहानतिर सफा देखिने पानी औद्योगिक क्षेत्र पार गर्नेबित्तिकै कालो र रसायनयुक्त बन्दै जानु प्रदूषणको मुख्य स्रोत प्राकृतिक नभई मानवीय गतिविधि हो । वर्षौंदेखि गरिएका अध्ययनहरूले पनि औद्योगिक फोहोर नै सिर्सिया प्रदूषणको प्रमुख कारण भएको निष्कर्ष निकाल्दै आएका छन् । तर, निष्कर्ष दोहोरिए पनि स्थायी समाधान निस्किएको छैन ।
यो पनि पढ्नुहोस्: सिर्सिया नदी संकटमा, प्रदूषण नियन्त्रणमा सरकार उदासीन : सांसद पन्त
विशेषगरी छाला, पशु वधशाला, रिफाइनरी, तेल तथा भट्टीमा आधारित उद्योगले सिर्सियामा सबैभन्दा बढी प्रदूषण थप्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । स्थानीय प्रशासनको पहलमा २०६७ सालमा गरिएको अनुगमनमा ४६ ठूला उद्योगले नदीमा फोहोर मिसाएको भेटिएको थियो । त्यतिबेलाको ‘श्रीसिया नदी प्रदूषण अनुगमन समिति’को प्रतिवेदनले आठ छाला उद्योगलाई प्रमुख प्रदूषकका रूपमा औंल्याएको थियो । अहिले छाला उद्योगको संख्या घटे पनि नदीमा रसायन मिसिने क्रम भने रोकिएको छैन । यसले उद्योगको संख्या घट्नु मात्रै पर्याप्त नहुने, प्रभावकारी नियमन र प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य हुने देखाउँछ ।
छाला उद्योगबाट निस्किने बोसो, रौं, पशु शरीरका अवशेष तथा विभिन्न रसायन नदीमा मिसिँदा पानीमात्र होइन, वरपरको वातावरणसमेत प्रभावित भएको पुराना प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका छन् । उद्योगबाट सल्फ्युरिक एसिड, सोडियम क्लोराइड, लाइम, सोडियम सल्फाइड, अल्मुनियम सल्फेट, फर्मिक एसिड, क्रोमियम सल्फेट, सिन्थेन तथा अन्य रासायनिक पदार्थ नदीमा पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता तथ्यले सिर्सिया सामान्य फोहोरले होइन, दीर्घकालीन वातावरणीय रासायनिक प्रदूषणले ग्रस्त रहेको देखाउँछन् ।
एक तिहाई उद्योगमा प्रशोधन, उपयोग ११ प्रतिशत
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले दुई वर्षअघि गरेको अध्ययनले प्रदूषण नियन्त्रणको वास्तविक अवस्था झन् चिन्ताजनक रहेको देखाएको छ । बारा र पर्सामा सञ्चालित उद्योगमध्ये करिब ३० प्रतिशतमा मात्रै पानी प्रशोधन प्लान्ट रहेको र तीमध्ये पनि ११ प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । अधिकांश उद्योगले सामान्य प्रकृतिका प्रशोधन प्लान्ट बनाएका छन् भने सुधारिएको वा प्रभावकारी प्रविधि प्रयोग गर्ने उद्योग भेटिएका छैनन् । यसले वातावरणीय पूर्वाधार निर्माणलाई उद्योगहरूले कानूनी औपचारिकताका रूपमा मात्रै लिएको देखाउँछ ।
वीरगञ्ज महानगरपालिकाको अनुगमन प्रतिवेदनले पनि उद्योगले निर्माण गरेका प्रदूषण नियन्त्रणका पूर्वाधार आवश्यक मापदण्डअनुसार नभएको देखाएको छ । अर्थात् प्लान्ट बनाइएको भए पनि त्यसले वातावरणीय दायित्व पूरा गर्ने स्तरको काम गरिरहेको छैन । प्रभावकारी सञ्चालन र नियमित अनुगमनको अभावले नदीमा रसायन मिसिने क्रम निरन्तर जारी छ ।
मन्त्रालयको अध्ययन टोलीमा सहभागी विज्ञ बसन्त लेखकका अनुसार बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोर योजनाबद्ध रूपमा विकास नभएकाले पनि प्रदूषण नियन्त्रण कठिन बनेको छ । व्यवस्थित औद्योगिकीकरणमा एकै प्रकृतिका उद्योग एउटै क्षेत्रमा सञ्चालित हुने हुँदा त्यहाँबाट निस्किने प्रदूषित पानी प्रशोधन सहज हुनेमा यो कोरिडोरमा एकै खालका उद्योग एकै ठाउँमा नभएकाले समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘फरकफरक रसायन मिसिएर नदीमा पुग्दा बेग्लै रसायन बनिरहेको अवस्था छ,’ उनको भनाइले समस्या उद्योगको संख्यामा मात्र नभई अव्यवस्थित औद्योगिकीकरणमा समेत छ ।
सरकारले ठूला औद्योगिक करिडोरमा सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणको अवधारणाअनुसार अध्ययन गरिएको दाबी गरेको छ । तर, अध्ययन र योजनाको चर्चा वर्षौंदेखि दोहोरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा प्रदूषण नियन्त्रण अझै कागजमै सीमित देखिएको छ ।
अध्ययनले देखाएको डरलाग्दो यथार्थ
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०८० चैतमा खटाएको विज्ञ टोलीले सिर्सिया नदीको स्थलगत अध्ययन गर्दा नदीको वास्तविक अवस्था झन् भयावह देखिएको थियो । अध्ययनअनुसार बाराको रामवनस्थित मुहानबाट सफा बगेको नदी औद्योगिक करिडोर पार गरी नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्दानपुग्दै कालो लेदोमा परिणत हुन्छ । यसले प्रदूषण नदीको प्राकृतिक गुण नभई औद्योगिक गतिविधिबाट सिर्जित समस्या भएको पुनः पुष्टि गरेको छ ।
वातावरण विज्ञ बसन्त लेखकका अनुसार बाराको रामवनस्थित नदीको मुहानमा पानी यति सफा छ, त्यहाँ माछा नै देखिन्छन् । त्यहाँको पानी खान मिल्ने नभए पनि प्रशोधन गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ । तर, औद्योगिक कोरिडोर पार गरेर सिमानासम्म पुग्दा नदीमा पानी होइन, कालो लेदो बगिरहेको छ ।
उनको भनाइले एउटै नदी केही किलोमिटरको दूरीमै कसरी चरम प्रदूषणको सिकार बनेको छ भन्ने तथ्यलाई चित्रण गर्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि २०८० असोजदेखि चैतसम्म सात महिना लगाएर गरेको अध्ययनमा ८८ उद्योगको सूची तयार पारेको थियो ।
तीमध्ये ६४ उद्योगको अनुगमन गर्दा १६ उद्योगले नदीमा प्रदूषित पानी मिसाएको भेटिएको थियो । महानगरले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्रका १० उद्योगमध्ये पाँच उद्योगलाई मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भन्दै तीन लाख रुपैयाँका दरले जरीवाना गरेको थियो । तर, यस्ता कारवाहीपछि पनि नदीको अवस्थामा सुधार नआउनुले कारवाहीको निरन्तरता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
प्रदूषण नियन्त्रणका लागि वीरगञ्ज महानगर, परवानीपुर गाउँपालिका र जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले समिति गठन गरी अनुगमन गरे पनि कानूनी तथा संस्थागत समन्वय कमजोर रहेको देखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरले प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी कानून बनाएको भए पनि अन्य पालिकामा त्यस्तो कानूनी आधार नहुँदा संयुक्त प्रयास प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यसले नदीको समस्या केवल उद्योगको मात्र नभई बहु–निकायबीचको समन्वय अभावको परिणाम पनि भएको देखाउँछ ।
प्रदूषणमा महानगर पनि जिम्मेवार
सिर्सिया नदीको प्रदूषणलाई केवल उद्योगको कारण मान्नु पर्याप्त नहुने तर्क सरोकारवालाले गर्दै आएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष माधव राजपालका अनुसार उद्योगसँगै महानगरपालिकाको ढल व्यवस्थापनको कमजोरीले पनि नदीलाई थप प्रदूषित बनाएको छ । उनका अनुसार तीन दशकअघि तुलनात्मक रूपमा स्वच्छ रहेको सिर्सिया अहिले उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी र महानगरले विभिन्न स्थानबाट मिसाउने ढलका कारण दुर्गन्धित बनेको हो । यसले प्रदूषण नियन्त्रणको बहसलाई उद्योगको दायराभन्दा बाहिर स्थानीय सरकारको जिम्मेवारीतर्फ पनि केन्द्रित गराएको छ ।
वीरगञ्जको पदमरोड, रानीघाट, आदर्शनगर, छपकैयालगायत क्षेत्रबाट ढलको फोहोर सिधै सिर्सिया नदीमा मिसिने गरेको छ । महानगरले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा छपकैयामा पानी प्रशोधन प्लान्ट निर्माण गरे पनि त्यससम्म नगरका अधिकांश ढल पु¥याउने पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन ।
हाल करिब एक हजार घरधुरीको ढलमात्र प्रशोधन केन्द्रसम्म पुग्ने व्यवस्था छ । पर्याप्त ढल सङ्कलन प्रणाली नहुँदा प्रशोधन केन्द्र सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको पूर्वाधार उपयोगविहीन बन्नु सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
सिर्सिया नदी प्रदूषणको विषय अदालतसम्म पुगेको इतिहास पनि छ । स्थानीय अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीले २०७६ कात्तिकमा वीरगञ्ज महानगरसहित १० उद्योगविरुद्ध सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गरेका थिए । तर, जिल्ला न्यायाधिवक्तामार्फत आउनुपर्ने भन्दै अदालतले मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो । यस घटनाले वातावरणीय न्यायका विषयमा प्रक्रियागत जटिलताले पनि प्रभावकारी हस्तक्षेपलाई कमजोर बनाउने गरेको देखाउँछ ।
प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष जसपाल सिंहका अनुसार सिर्सिया नदीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने विषयमा सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न संघसंस्थाले निरन्तर चासो देखाए पनि समस्या समाधानतर्फ अपेक्षित उपलब्धि हासिल भएको छैन ।
समाधान सामूहिक प्रशोधन केन्द्र
उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी प्रशोधन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । अध्ययनले करिडोरका तीन स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।
अध्ययनअनुसार बाराको लल्कापुलमा दैनिक ५० लाख लिटर, परवानीपुरमा २ करोड लिटर र भवानीपुरमा ८५ लाख लिटर क्षमताका प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । अहिले अधिकांश उद्योगले प्रशोधन नगरी आफ्नो रसायनयुक्त पानी सिधै सिर्सिया नदी वा सडकको नालामा मिसाउने गरेका छन् । यसअघि सडक विभागले पनि उद्योगलाई सडक नालामा रसायनयुक्त पानी हाल्न रोक लगाएको थियो । तर, दीर्घकालीन समाधानका रूपमा सामूहिक प्रशोधन केन्द्र अझै निर्माण हुन सकेको छैन ।
उद्योगीले लामो समयदेखि यस्ता सामूहिक पूर्वाधारको माग गर्दै आएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतम बताउँछन् । मन्त्रालयको अध्ययनले करिब २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने यस्तो पूर्वाधारले आगामी २५ देखि ५० वर्षसम्म औद्योगिक फोहोरपानी प्रशोधन गर्न सक्ने देखाएको छ । अध्ययनले विशेषगरी लल्कापुलदेखि रामगढवा क्षेत्रसम्म सिर्सियामा सबैभन्दा बढी प्रदूषण रहेको पनि औंल्याएको छ ।
विज्ञ टोलीले विभिन्न उद्योगबाट निस्कने रसायनयुक्त पानी एउटै प्रशोधन केन्द्रमा ल्याउँदा उत्पन्न हुन सक्ने जटिलतासमेत अध्ययन गरेको छ । उद्योगअनुसार फरकफरक प्रकृतिका रसायन मिसिँदा प्रशोधन प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
कानून बलियो, कार्यान्वयन कमजोर
नेपालको कानुनी व्यवस्थाले जलस्रोत र वातावरण प्रदूषणलाई गम्भीर अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । अधिवक्ता सुरेन्द्रप्रसाद कुर्मीका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा १११ को उपदफा २ (ख) ले पिउनेबाहेक अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने पानी प्रदूषित गर्ने व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म कैद वा पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरीवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । पिउने पानी प्रदूषित गरेमा सजाय अझ कडा छ ।
नेपालले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको छ । जलस्रोत ऐन, २०४९ ले प्रदूषण गर्ने उद्योगको अनुमति नै खारेज गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ ले उद्योग सञ्चालनअघि वातावरणीय अध्ययन तथा प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अनिवार्य गरेका छन् ।
