नेपाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, भौगोलिक विविधता र श्रमशक्तिका दृष्टिले अत्यन्त सम्भावनायुक्त देश हो । हिमालदेखि तराईसम्मको भौगोलिक संरचना, विविध हावापानी, उर्वर भूमि, जलस्रोत, वनसम्पदा र जडीबुटी नेपालको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण आधार हुन् । यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि कृषि र वन क्षेत्रबाट अपेक्षित आर्थिक लाभ लिन सकेका छैनौं । नेपालको दिगो र आत्मनिर्भर समृद्धिको प्रमुख आधार कृषि र वनको वैज्ञानिक, व्यावसायिक तथा औद्योगिकीकरण हुन सक्छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै महत्वपूर्ण छ । विश्व बैंकका उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२२ मा कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २१.८७ प्रतिशत थियो । त्यस्तै, सन् २०२५ मा नेपालको कुल भूभागको करिब ४१.५९ प्रतिशत वन क्षेत्रले ओगटेको देखिन्छ । अझ मधेशको अर्थतन्त्रको मूल आधार नै कृषि हो । मधेशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान करिब ३६ प्रतिशत छ । जब कि, राष्ट्रिय औसत योगदान २४ प्रतिशत देखिन्छ । यसले कृषि र वन नेपालको आर्थिक विकासका महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने सम्भावना स्पष्ट गर्छ । तर, यी क्षेत्रको ठूलो हिस्सा अझै परम्परागत उत्पादन, न्यून उत्पादकत्व, कमजोर बजार र कच्चा पदार्थमा सीमित छ ।
तर, कृषि अझै धेरै हदसम्म निर्वाहमुखी छ । किसानले उत्पादन गरे पनि उचित मूल्य पाउन कठिन छ । बीउ, मल, सिँचाइ, प्रविधि, कृषि उपकरण, भण्डारण र बजारको अभावले उत्पादन लागत बढाएको छ । तरकारी, फलफूल, दूध, मासु, अन्नलगायतका कृषि उपजको ठूलो हिस्सा उचित मूल्य र बजार व्यवस्थापनको अभावमा खेर जाने अवस्था छ । अर्कोतर्फ, नेपालले ठूलो परिमाणमा कृषि तथा खाद्य वस्तु आयात गरिरहेको छ । यसले उत्पादन र उपभोगबीचको असन्तुलन देखाउँछ ।
अब कृषिलाई केवल खाद्यान्न उत्पादनको क्षेत्रका रूपमा हेर्नु हुँदैन । कृषि आफैं ठूलो औद्योगिक आधार बन्न सक्छ । धानबाट चामलसँगै पीठो, चिउरा, भुस तथा अन्य उपउत्पादन बनाउन सकिन्छ । मकैबाट पशु आहार र प्रशोधित खाद्य पदार्थ उत्पादन गर्न सकिन्छ । फलफूलबाट जुस, जाम, अचार, ड्राइफ्रुट तथा अन्य सामग्री बनाउन सकिन्छ । दूधबाट चीज, घ्यू, दही, पाउडर दूधलगायतका वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ । कच्चा कृषि उत्पादनलाई प्रशोधन गरी उच्च मूल्यको वस्तुमा रूपान्तरण गर्न सके किसानको आम्दानी, उद्योग, रोजगारी, निर्यात र सरकारी राजस्व सबै बढ्न सक्छ ।
त्यसैले नेपालको कृषि नीति अब उत्पादन बढाउने कुरामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । उत्पादनदेखि प्रशोधन, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, बजार र निर्यातसम्मको सम्पूर्ण मूल्य शृङ्खला निर्माण गर्नुपर्छ । किसानले उत्पादन गर्ने, उद्योगले प्रशोधन गर्ने, निजी क्षेत्रले बजार खोज्ने र राज्यले पूर्वाधार तथा नीतिगत वातावरण बनाउने प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ ।
कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि नेपालको भौगोलिक विविधतालाई अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा स्याउ, ओखर, किवी, अलैंची, जडीबुटी, मह, चिया, कफी तथा उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिन सकिन्छ । मध्यपहाडमा तरकारी, फलफूल, कफी, अदुवा, बेसार, दूध, मासु तथा नगदे बालीको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिन्छ । तराईमा धान, गहुँ, मकै, उखु, तेलहन, दलहन, तरकारी तथा फलफूलमा आधारित ठूला कृषि उद्योग विकास गर्न सकिन्छ ।
‘एक जिल्ला–एक विशेष उत्पादन’ जस्ता अवधारणालाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो कार्यक्रम नारामा सीमित हुनु हुँदैन । सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन, प्रशोधन उद्योग, चिस्यान केन्द्र, गोदाम, विद्युत्, सडक, बजार र प्राविधिक सेवा एकीकृत रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
कृषिको औद्योगिकीकरणका लागि सिँचाइ र यान्त्रीकरण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । वर्षामा निर्भर कृषि प्रणालीबाट व्यावसायिक कृषि सम्भव हुँदैन । ठूला तथा साना सिँचाइ आयोजना, भूमिगत जल, वर्षाको पानी संकलन, थोपा सिँचाइ र आधुनिक प्रविधिको विस्तार आवश्यक छ । श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा कृषि यान्त्रीकरण अपरिहार्य बन्दै गएको छ । ट्र्याक्टर, हार्भेस्टर, ड्रोन, माटो परीक्षण, स्मार्ट सिँचाइ, मौसम पूर्वानुमान र डिजिटल कृषि प्रणालीलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।
कृषिसँगै वन क्षेत्रलाई पनि आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आधार बनाउन सकिन्छ । वन भनेको काठको स्रोत मात्र होइन । काठसँगै गैरकाष्ठ वन पैदावार, जडीबुटी, बाँस, निगालो, राल, मह, सुगन्धित वनस्पति, औषधिजन्य वनस्पति तथा पर्यटनसँग सम्बन्धित अनेक आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
नेपालमा जडीबुटीको ठूलो सम्भावना छ । यार्सागुम्बा, चिराइतो, टिमुर, जटामसी, पाँचऔंले, सुगन्धवाल, सतुवालगायतका जडीबुटीको उत्पादन तथा प्रशोधनबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ । अहिले पनि यस्ता धेरै वनजन्य वस्तु कच्चा रूपमा बाहिरिने अवस्था छ । नेपालले कच्चा जडीबुटी निर्यात गर्नुको सट्टा त्यसबाट औषधि, आवश्यक तेल, सौन्दर्य सामग्री, खाद्य तथा अन्य उच्च मूल्यका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ ।
वनको औद्योगिकीकरण गर्दा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । यसको अर्थ जथाभावी वन फँडानी होइन, दिगो वन व्यवस्थापन, वैज्ञानिक कटान, पुनःरोपण, सामुदायिक सहभागिता र जैविक विविधताको संरक्षणसँगै वनजन्य स्रोतको उपयोग गर्नु हो । सामुदायिक वनको अनुभवलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोड्दै स्थानीय समुदायलाई वन संरक्षणकर्ता मात्र नभई त्यसबाट प्राप्त आर्थिक लाभको साझेदार बनाउनुपर्छ ।
कृषि र वनलाई जोड्ने प्रभावकारी माध्यम कृषि–वन प्रणाली अर्थात् ‘एग्रोफरेस्ट्री’ हो । एउटै जमिनमा फलफूल, घाँस, काठजन्य बिरुवा र कृषि बालीलाई वैज्ञानिक रूपमा संयोजन गर्न सकिन्छ । यसले किसानको आम्दानीका विभिन्न स्रोत सिर्जना गर्नुका साथै माटो संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जैविक विविधताको संरक्षणमा योगदान पु¥याउँछ । विशेषगरी पहाडी तथा मध्यपहाडी क्षेत्रमा यसको ठूलो सम्भावना छ ।
जलवायु परिवर्तन कृषि र वन दुवै क्षेत्रका लागि अर्को ठूलो चुनौती हो । खडेरी, अतिवृष्टि, बाढी, पहिरो, असामान्य तापक्रम तथा नयाँ रोग र कीराले उत्पादनमा असर पारिरहेका छन् । विश्व बैंकको नेपाल विकास अपडेटले पनि २०२५÷२६ मा धान उत्पादनमा आएको कमीले कृषि वृद्धिमा असर परेको उल्लेख गरेको छ । त्यसैले कृषि नीति जलवायु–स्मार्ट प्रणालीमा आधारित हुनुपर्छ ।
स्थानीय बीउ संरक्षण, खडेरी सहन सक्ने तथा रोग प्रतिरोधी बाली, माटो संरक्षण, पानीको कुशल उपयोग, जैविक मल, कृषि बीमा र मौसममा आधारित सूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । वन क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रण, पानीका मुहान संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, पुनःवनरोपण र स्थानीय प्रजातिको संरक्षणमा जोड दिन आवश्यक छ ।
कृषि र वनको औद्योगिकीकरण सफल बनाउन किसानलाई उद्योग र बजारसँग प्रत्यक्ष जोड्नुपर्छ । सहकारी, किसान समूह र निजी उद्योगबीच दीर्घकालीन खरिद सम्झौताको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । किसानलाई उत्पादनको सुनिश्चित मूल्य, प्राविधिक सेवा र बजारको ग्यारेन्टी दिन सके कृषि पेशाप्रति युवाको आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।
युवाशक्ति विदेशिनु पनि ठूलो समस्या हो । कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगको विस्तारले यस समस्यालाई केही हदसम्म समाधान गर्न सक्छ । गाउँमै प्रशोधन उद्योग, चिस्यान केन्द्र, डेरी, फलफूल उद्योग, जडीबुटी उद्योग, काठ तथा बाँस उद्योग, खाद्य उद्योग र कृषि उपकरणसम्बन्धी व्यवसाय स्थापना गर्न सके स्थानीय स्तरमै रोजगारी र उद्यमका अवसर सिर्जना हुन्छन् ।
यसका लागि सरकारले अनुदान वितरणमा मात्र जोड दिनुभन्दा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउनुपर्छ । कृषि तथा वनमा आधारित उद्योगलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, कर छूट, विद्युत्, सडक, डिजिटल पूर्वाधार, प्राविधिक सेवा र बजार पहुँच उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । सरकारी सुविधा वास्तविक उत्पादक र उद्यमीसम्म पुग्ने सुनिश्चितता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
सरकारको दीर्घकालीन कृषि विकासको सोच पनि निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने रहेको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, बजार प्रतिस्पर्धा र प्राकृतिक स्रोत तथा जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ । अब मुख्य चुनौती नीति निर्माणभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन हो ।
कृषि तथा वन औद्योगिकीकरणका लागि ‘उत्पादन–प्रशोधन–बजार–निर्यात’लाई एउटै प्रणालीमा जोड्नुपर्छ । उदाहरणका लागि किसानले अदुवा उत्पादन गर्ने, स्थानीय उद्योगले त्यसबाट पाउडर वा तेल उत्पादन गर्ने, निजीक्षेत्रले ब्रान्डिङ तथा बजार विस्तार गर्ने र सरकारले गुणस्तर तथा निर्यातको वातावरण बनाउने हो भने एउटै उत्पादनबाट धेरै गुणा बढी मूल्य सिर्जना गर्न सकिन्छ । यही अवधारणा चिया, कफी, अलैंची, मह, जडीबुटी, फलफूल, डेरी, मासु, बाँस, काठलगायतका उत्पादनमा लागू गर्न सकिन्छ ।
यसका साथै अनुसन्धान र प्रविधिमा लगानी बढाउनुपर्छ । नेपालको हावापानी र भूगोलअनुकूल बीउ, कृषि प्रविधि, प्रशोधन प्रविधि र वन व्यवस्थापनका उपाय विकास गर्न विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था, निजी उद्योग र किसानबीच सहकार्य आवश्यक छ ।
नेपालको समृद्धिको आधार केवल वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषणमा निर्भर रहनु हुँदैन । विप्रेषणले अर्थतन्त्रलाई तत्काल सहयोग गरे पनि दीर्घकालीन रूपमा उत्पादनशील अर्थतन्त्र निर्माण गर्न देशभित्रै रोजगारी र उद्योग सिर्जना गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक आधार कृषि र वन हुन सक्छ ।
कृषिलाई उद्योगसँग, वनलाई उद्यमसँग, किसानलाई बजारसँग, युवालाई उत्पादनसँग र स्थानीय स्रोतलाई विश्व बजारसँग जोड्न सकियो भने दिगो समृद्धिको नयाँ आधार निर्माण गर्न सकिन्छ । कृषि र वनको औद्योगिकीकरण केवल आर्थिक वृद्धि गर्ने कार्यक्रम होइन । यो ग्रामीण विकास, रोजगारी सिर्जना, खाद्य सुरक्षा, आयात प्रतिस्थापन, निर्यात वृद्धि, वातावरण संरक्षण र स्थानीय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने समग्र रणनीति हो ।
नेपालसँग कृषि र वनको ठूलो प्राकृतिक आधार छ । अब चुनौती सम्भावनालाई उत्पादनशील पूँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो । सरकारले स्पष्ट नीति र पूर्वाधार निर्माण गर्ने, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, सहकारी तथा समुदायले उत्पादन र व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने र किसानले उचित मूल्य पाउने वातावरण निर्माण गर्न सके कृषि तथा वन नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको मेरुदण्ड बन्न सक्छ ।
त्यसैले कृषि र वनको संरक्षण गर्दै औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरणमार्फत रोजगारी, रोजगारीमार्फत आय र आयमार्फत दिगो समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन होइन, वैज्ञानिक उपयोग, पुनःउत्पादन र मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित विकास नै नेपालको वास्तविक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ । अब नीति बनाउनेमात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ ।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
-1788157202.jpg)
