काठमाडौँ–तराई–मधेश द्रुतमार्ग नेपालको रणनीतिक पूर्वाधार निर्माणको महत्वपूर्ण आयोजना हो । राजधानी काठमाडौँलाई तराई–मधेशसँग छोटो दूरीमा जोड्ने यो आयोजना यातायातको समय घटाउने मात्र नभई आर्थिक गतिविधि विस्तार, व्यापार सहजीकरण, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र राष्ट्रिय विकासको गतिलाई प्रभाव पार्ने परियोजना हो । तर, आयोजना सुरु भएको झन्डै एक दशक पुग्न लाग्दा पनि आधाभन्दा कम भौतिक काम सम्पन्न हुनु र फेरि म्याद थपको तयारी हुनुले नेपालको ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न नहुने अवस्था आएपछि नेपाली सेनाले २०८६ सालसम्म म्याद थप गर्न प्रस्ताव गरेको छ । हालको प्रगति हेर्दा थप समय आवश्यक देखिनु अस्वाभाविक होइन । २०८३ असार मसान्तसम्म आयोजनाको समष्टिगत भौतिक प्रगति ४८ दशमलव ७२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५० दशमलव ६३ प्रतिशत पुगेको अवस्थामा बाँकी काम केही महिनामै सम्पन्न गर्नु व्यवहारतः कठिन देखिन्छ । तर, समस्या यतिमै सीमित छैन । प्रश्न थप समय दिने कि नदिनेभन्दा पनि थपिएको समयभित्र काम साँच्चिकै सम्पन्न गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो ।
चार वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाइएको आयोजना पटकपटक समयसीमा थपिँदै अहिले २०८६ सम्म पु¥याउने प्रस्तावमा पुग्नु सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मान्न सकिँदैन । यसले आयोजना व्यवस्थापन, ठेक्का प्रणाली, निर्णय प्रक्रियाको गति र पूर्वतयारीमा रहेका कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । हरेक पटक समय थपेर मात्र समस्या समाधान गर्ने प्रवृत्ति कायम रहने हो भने नयाँ समयसीमा पनि अर्को म्याद थपको आधार बन्न सक्छ । त्यसैले आगामी समयसीमा अन्तिम र बाध्यकारी बनाउने व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।
द्रुतमार्गको निर्माण सामान्य सडक आयोजनाभन्दा जटिल छ । सातवटा सुरूङमार्गमध्ये कुल ११ दशमलव २१० किलोमिटरमध्ये ७ दशमलव २२ किलोमिटर खन्ने काम सम्पन्न भएको छ । पुल निर्माणतर्फ ८९ स्थानमध्ये ८५ स्थानका पुल ठेक्का व्यवस्थापन भएर निर्माणको चरणमा छन् । यद्यपि, सडक निर्माणको अन्तिम तह तथा अन्य संरचनागत काम ठूलो परिमाणमा बाँकी छ । यसकारण समग्र प्रगतिको औसत प्रतिशत मात्र हेरेर आयोजना सम्पन्न हुने समय निर्धारण गर्नु पर्याप्त हुँदैन । बाँकी कामको प्रकृति, कठिनाइ, निर्माणको वास्तविक गति र आवश्यक स्रोतको वस्तुगत मूल्याङ्कन हुनुपर्छ ।
सबैभन्दा गम्भीर समस्या खोकना क्षेत्रमा देखिएको जग्गा अधिग्रहणको विवाद हो । १३ निर्माण प्याकेजमध्ये १२ वटा कार्यान्वयनमा रहे पनि प्याकेज ११ अन्तर्गतको खोकना–डुकुछापखण्डमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या समाधान हुन नसक्दा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । यो समस्या केवल जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित विषय होइन । स्थानीय सरोकार, सम्पत्ति अधिकार, सांस्कृतिक तथा सामाजिक संवेदनशीलता र द्रुतमार्ग सञ्चालनपछि सवारी व्यवस्थापनको विषय पनि यससँग जोडिएको छ । राज्यले लामो समयदेखि समाधान गर्न नसकेको यस्तो अवरोधलाई अब पनि बेवास्ता गरिए आयोजनाको समग्र समयसीमा नै प्रभावित भइरहनेछ ।
सरकारले नयाँ म्याद थप्नुअघि आयोजनाको बाँकी कामको यथार्थपरक मूल्यांकन गर्नुपर्छ । कुन प्याकेजमा कति काम बाँकी छ, कुन काम कति समयमा सकिन्छ, कहाँ जनशक्ति र उपकरण थप्नुपर्छ तथा कुन प्रशासनिक वा कानूनी अवरोध तत्काल हटाउनुपर्छ भन्ने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ । प्रत्येक प्याकेजका लागि समयबद्ध लक्ष्य तोकेर नियमित सार्वजनिक अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठेकेदारको कार्यसम्पादन कमजोर भए सम्झौता र कानुनी व्यवस्थाअनुसार कठोर निर्णय लिन पनि राज्य पछि हट्नु हुँदैन ।
आयोजनाको लागत र लम्बाइ घटाइएको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरेर निर्माणको वास्तविक समस्या ढाक्न मिल्दैन । आयोजना ७२ दशमलव ५२ किलोमिटरबाट ७० दशमलव ९७ किलोमिटरमा र अनुमानित लागत २ खर्ब १३ अर्ब ९५ करोडबाट २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँमा झरे पनि मुख्य चुनौती निर्माणको गति नै हो । लागत घट्नुको अर्थ आयोजना प्रभावकारी भयो भन्ने होइन । समयमै निर्माण सम्पन्न नभए ढिलाइको आर्थिक लागत, मूल्यवृद्धि र अपेक्षित आर्थिक लाभ गुम्ने जोखिम बढ्छ ।
द्रुतमार्ग सञ्चालनमा आएपछि काठमाडौँ र तराई–मधेशबीचको दूरी तथा यात्रा समय घट्नेछ । यसबाट व्यापार, पर्यटन, उद्योग, कृषि उत्पादनको बजार पहुँच र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्छ । तर, आयोजना ढिलाइ हुँदा यी सम्भावित लाभ पनि पछाडि धकेलिन्छन् । त्यसैले द्रुतमार्गलाई केवल सडक निर्माणको परियोजनाका रूपमा होइन, राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरणसँग जोडिएको रणनीतिक पूर्वाधारका रूपमा हेर्नुपर्छ ।
अबको आवश्यकता म्याद थपको औपचारिकता होइन, कामको गति बढाउने दृढ इच्छाशक्ति हो । २०८६ सम्मको प्रस्ताव स्वीकृत भए त्यसलाई अन्तिम समयसीमा बनाएर प्रत्येक चरणको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्छ । खोकना समस्या समाधानदेखि ठेक्का व्यवस्थापन, निर्माण सामग्री, जनशक्ति, उपकरण र अनुगमनसम्मका विषयमा परिणाममुखी कार्ययोजना आवश्यक छ । आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नु नेपाली सेनाको मात्र जिम्मेवारी नभई सरकारका सम्बन्धित निकाय, स्थानीय तह, निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाको साझा दायित्व हो । अब पनि ढिलाइलाई सामान्य प्रक्रियाका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने द्रुतमार्गको नामसँगै यसको निर्माण गति भने विडम्बनापूर्ण रूपमा सुस्त नै रहनेछ । राष्ट्रले ठूलो लगानी गरेको यस आयोजनामा अब समयमात्र थप्ने होइन, जवाफदेहिता, कार्यक्षमता र निर्माणको गति थप्नुपर्छ ।
