सिर्सिया नदी प्रदूषित बनाउने उद्योगमाथि सरकारले फेरि कारबाही गर्दै १० उद्योगलाई जनही १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेको छ। तर वर्षौंदेखि पटक–पटक जरिवाना र निर्देशन दिँदा पनि नदीको प्रदूषण नघटेकाले सरकारी कारबाही केवल औपचारिकतामा सीमित भएको प्रश्न उठ्न थालेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार जगदम्बा स्टिल इन्डस्ट्रिज, हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिज, शिवशक्ति घिउ उद्योग, सुशील बनस्पती प्रालि, अन्नपूर्ण भेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अशोक स्टिल इन्डस्ट्रिज लगायत १० उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएपछि जनही १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको हो।
मन्त्रालयले सुधारका लागि करिब एक महिनाको समय दिएको थियो। त्यसपछि वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले बारा–पर्साका २१ उद्योगको निरीक्षण गरी फोहोरपानीको नमुना परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणबाट १० उद्योगले तोकिएको मापदण्ड पालना नगरेको पुष्टि भएपछि कारबाही गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
उद्योग विभागका महानिर्देशक जितेन्द्र बस्नेतका अनुसार कारबाहीमा परेका उद्योगमध्ये मधेश प्रदेश सरकारको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने ६ उद्योगविरुद्ध वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार थप कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरिएको छ।
तर स्थानीयवासीका अनुसार सिर्सिया नदीको विषयमा यो पहिलो कारबाही होइन। विगतमा पनि उद्योगहरूलाई पटक–पटक जरिवाना, चेतावनी र निर्देशन दिइए पनि अधिकांश उद्योगले फोहोरपानी प्रशोधन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगर्दा नदीमा रसायनयुक्त पानी मिसिने क्रम रोकिएको छैन।
वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरबाट वर्षौंदेखि प्रशोधन नगरी औद्योगिक फोहोर नदीमा मिसाइँदा सिर्सिया नदी अत्यधिक प्रदूषित बनेको छ। नदी किनारका बासिन्दाले दुर्गन्ध, स्वास्थ्य समस्या, खेतीयोग्य जमिनमा क्षति तथा पशुचौपायामा समेत असर भोग्दै आएका छन्।
स्थानीयको भनाइमा सरकारले हरेक पटक जरिवाना त लगाउँछ, तर उद्योगले प्रदूषण रोक्न बाध्य हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्दैन। त्यसैले जरिवानाभन्दा पनि प्रदूषण नियन्त्रणका मापदण्ड कडाइका साथ कार्यान्वयन, प्रशोधन प्लान्ट नियमित सञ्चालनको निगरानी तथा अटेरी उद्योगमाथि उत्पादन बन्दसम्मको कडा कारबाही आवश्यक रहेको उनीहरूको माग छ।
मन्त्रालयले सिर्सिया नदी आसपासका अन्य उद्योगको पनि संयुक्त प्राविधिक टोलीमार्फत निरीक्षण जारी रहने जनाएको छ। साथै, तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिर्ने उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ अनुसार तेब्बर जरिवाना लगाइने चेतावनी दिएको छ।
