गृह मन्त्रालयले सेवाग्राहीलाई सहज, सरल, छिटोछरिटो र प्रभावकारी रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पाँच बुँदे परिपत्र जारी गरेको छ। मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेद्वारा जारी परिपत्रमा सेवाग्राहीलाई विचौलियामुक्त वातावरणमा सेवा प्रदान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
परिपत्रमा सरकारी कार्यालय आसपास सेवाग्राहीलाई सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने नाममा गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाई कानुनबमोजिम कारवाही गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै, अपांगता भएका तथा अशक्त व्यक्ति, गर्भवती तथा सानो बच्चा भएका महिला, ज्येष्ठ नागरिक र टाढाबाट सेवा लिन आएका सेवाग्राहीलाई सेवा प्रवाहमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिइएको छ।
मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नागरिक सहायता कक्षबाट प्रयोग हुने सबै प्रकारका निवेदन तथा फारम, राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीका लागि अनलाइन फारम भर्ने सेवा, फोटोकपी तथा स्क्यान, इमेलमार्फत पत्राचार गरी अभिलेख पठाउने तथा प्राप्त अभिलेख प्रिन्ट गर्ने लगायतका सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन भनेको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जस्तै जिल्लास्थित अन्य सबै सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयबाट पनि कार्यालयको सेवा प्रकृतिअनुसार नागरिक सहायता कक्षमार्फत निःशुल्क सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परिपत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सेवाग्राहीलाई आवश्यक सूचना, जानकारी तथा कार्यविधिसम्बन्धी विषयहरू कार्यालयको वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल र अन्य उपयुक्त माध्यमबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइएको छ। कार्यालयका वेबसाइटहरू नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नसमेत मन्त्रालयले जोड दिएको छ।
