नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गरेको भन्दै विवादमा परेको ‘ग्रीन आर्मी नेपाल’को वैधानिकतामाथि सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।
न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै रिटमा विपक्षी बनाइएका सबै पक्षका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो।
सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, समाज कल्याण परिषद्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, गोकर्णेश्वर नगरपालिका, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय तथा ग्रीन आर्मी नेपाललाई संस्थाको दर्ता, सञ्चालन, पोसाक, दर्जा तथा गतिविधिको कानुनी आधारबारे जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ।
रिटमा विशेषगरी गैरसरकारी संस्थालाई सैन्य प्रकृतिको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र सैनिक शैलीको संरचना प्रयोग गर्न रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेनाले कुन आधारमा सहमति दिएको भन्ने प्रश्न उठाइएको छ।
प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्चले ग्रीन आर्मी नेपालको नाम तथा गतिविधिमा तत्काल रोक लगाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेशसमेत दिएको छ।
बहसका क्रममा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले गैरसरकारी संस्थामार्फत सैन्य प्रकृतिको संगठन सञ्चालन र परिचालन गर्नु राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमसत्ता तथा राष्ट्रिय अखण्डतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको तर्क गरे।
इजलासले नेपाली सेनाले नै सहमति दिएर संस्था अस्तित्वमा आएको भए अदालतले कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न उठाएको थियो। जवाफमा अधिवक्ता रामबहादुर रावलले कुनै निकायले निश्चित समय, परिस्थिति वा वस्तुस्थितिका आधारमा दिएको सहमति सधैँका लागि अपरिवर्तनीय नहुने र त्यस्तो निर्णयको न्यायिक परीक्षण तथा पुनरवलोकन अदालतले गर्न सक्ने तर्क गरे।
रसुवाको भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उद्धार तथा राहतमा खटिएको ग्रीन आर्मी नेपालका सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न र संरचनासहित देखिएपछि संस्थाको वैधानिकता र गतिविधिमाथि प्रश्न उठेको हो।
-1788178181.jpg)
