मधेश प्रदेश स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री शत्रुध्न सिंहसहित कर्मचारीले आर्थिक मिलोमतोमा मापदण्ड पूरा नगरेका चार अस्पताललाई नवीकरण तथा स्तरोन्नतिको अनुमति दिएको खुलासा भएको छ। पोलिक्लिनिकका लागि आवश्यक मापदण्डसमेत पूरा नगरेका अस्पताललाई १०० शैयासम्म सञ्चालनको अनुमति दिइएको आरोप लागेको हो।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रदेशका अस्पतालको नवीकरण तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत अघि बढाउनुपर्ने भए पनि आर्थिक चलखेलमा मन्त्रालयबाटै चार अस्पतालको नवीकरण तथा स्तरोन्नति गरिएको स्रोतको दाबी छ।
मधेश प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन मन्त्री सिंह, निमित्त सचिव राजेशकुमार मिश्र र जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुरको मिलेमतोमा मापदण्ड नपुगेका अस्पताललाई नवीकरण तथा स्तरोन्नति गरिएको आरोप छ। चारवटै अस्पतालसँग ‘दररेट’ मिलाउने कामसमेत जनस्वास्थ्य अधिकृत ठाकुरले गरेको स्रोतको दाबी छ। अनुगमनका नाममा औपचारिकता पूरा गरी मापदण्ड पूरा नगरेका अस्पताललाई अनुमति दिइएको आरोपसमेत लागेको छ।
अनुमति पाउने अस्पतालमा वीरगञ्ज महानगरपालिका–२५ स्थित ५० शैयाको स्पर्श मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटल प्रालि, धनुषाको नगराइन नगरपालिकास्थित मिथिला हस्पिटल प्रालि, धनुषाकै लक्ष्मीनिया गाउँपालिकास्थित सेन्ट्रल हस्पिटल र बाराको जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–२ स्थित एभरग्रिन तराई सिमरा अस्पताल प्रालि रहेका छन्।
यी अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि बनेको समितिमा डा. विपीनकुमार झा संयोजक, डा. साधना साह र छायाँ श्रीवास्तव सदस्य तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत सन्तोषकुमार ठाकुर सदस्य सचिव रहेका थिए। संयोजक झा र सदस्य सचिव ठाकुरबाहेक अन्य सदस्य करारका कर्मचारी रहेको बताइएको छ। समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनमा सबै सदस्यको हस्ताक्षरसमेत नभएको देखिएको छ।
वीरगञ्जस्थित स्पर्श मल्टी स्पेसियालिटी हस्पिटलको अनुगमन प्रतिवेदनमा चार सदस्यमध्ये छायाँ श्रीवास्तवको हस्ताक्षर नरहेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनमा अस्पतालले पूरा गर्नुपर्ने विभिन्न शर्तहरू उल्लेख हुँदाहुँदै ५० शैयाको नवीकरण र १०० शैयाको सञ्चालन अनुमति दिइएको पाइएको छ।
प्रतिवेदनमा आईसीयू र एनआईसीयूमा बेड तथा भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाउनुपर्ने, प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गरी आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति थप्नुपर्ने र सबै विभागमा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। त्यस्तै, प्रत्येक ६ महिनामा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको समितिबाट एमएसएस स्कोरिङ गराई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने तथा गरिब, असहाय, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, दलित र जनजातिलाई १० प्रतिशत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्तसमेत राखिएको छ।
मिथिला हस्पिटलको हकमा पनि मेजर तथा माइनर अप्रेसन थिएटर व्यवस्थित गर्नुपर्ने, आईसीयू र एनआईसीयूमा बेड तथा भेन्टिलेटरको अनुपात मिलाउनुपर्ने र एचएमआईएस प्रणालीमार्फत मासिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ। यी शर्त पूरा गर्नुपर्ने उल्लेख हुँदाहुँदै २०८० माघ २५ गतेदेखि लागू हुने गरी १०० शैयाको अस्पतालका रूपमा नवीकरण गर्न सिफारिस गरिएको देखिएको छ।
मिथिला अस्पतालको अनुगमनका लागि २०८१ चैत २७ गते टोली गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त प्रतिवेदनमा फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तथा स्वास्थ्यजन्य फोहोरमैला निर्देशिकाबमोजिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, प्रयोगशालाको क्षेत्रफल विस्तार गर्नुपर्ने, आवश्यक उपकरण तथा जनशक्ति थप्नुपर्ने र सबै विभागमा सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने शर्त राखिएको छ।
त्यस्तै, एभरग्रिन तराई सिमरा अस्पतालमा दन्त चिकित्सा, मानसिक रोग, फिजियोथेरापीलगायतका विशेषज्ञ सेवाका ओपीडी व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा नभएको उल्लेख हुँदाहुँदै १०० शैयाको नवीकरणका लागि सिफारिस गरिएको आरोप छ। सीएसएसडी व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन तोकिएको मापदण्डअनुसार गर्नुपर्ने र जनशक्ति व्यवस्थापन प्रदेश स्वास्थ्य ऐन, २०७८ को दफा २५ बमोजिम गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो।
सेन्ट्रल हस्पिटललाई पनि ६ महिनाभित्र आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्ने शर्तमा १०० शैयामा स्तरोन्नति गर्न अनुगमन टोलीले सिफारिस गरेको थियो।
चारवटै अस्पतालको अनुगमन तथा निरीक्षण समितिका सदस्य सचिव रहेका सन्तोषकुमार ठाकुरले अस्पतालसँग आर्थिक ‘दररेट’ मिलाएर मापदण्ड पूरा नभए पनि नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको स्रोतको आरोप छ। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयमार्फत प्रक्रिया पूरा गरेर अस्पतालको नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयबाटै सिधै अनुमति दिइएको विषयले पनि प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको छ।
-1788178181.jpg)
