नेपाल सरकारले २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि भन्ने मूल नारासहित मनाइरहँदा धान उत्पादनको मुख्य आधार मानिने मधेश प्रदेशमा भने विदेशी हाइब्रिड बिउप्रतिको निर्भरता झन् बढ्दो देखिएको छ। देशकै धान उत्पादनको प्रमुख केन्द्र रहेको मधेशमा किसानहरूले उच्च उत्पादन दिने हाइब्रिड बिउ रोज्न थालेपछि बर्सेनि ठूलो परिमाणमा भारत र चीनबाट बिउ आयात भइरहेको छ।
भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ११ महिनामा नेपालले १ अर्ब २९ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९ सय ९३ टन धानको बिउ आयात गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा ११.४२ प्रतिशतले बढी हो। आयातित बिउमध्ये अधिकांश भारतबाट आएको छ, जहाँबाट मात्रै १ अर्ब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बिउ भित्रिएको छ। मधेश प्रदेशका अधिकांश किसानले यही भारतीय हाइब्रिड बिउ प्रयोग गर्ने भएकाले प्रदेश विदेशी बिउको सबैभन्दा ठूलो बजार बनेको छ।
मधेशमा धान खेतीको क्षेत्रफल सबैभन्दा बढी भए पनि स्वदेशी हाइब्रिड बिउको उपलब्धता अत्यन्त सीमित छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले १५० भन्दा बढी उन्नत धानका जात सिफारिस गरे पनि स्वदेशमै विकसित हाइब्रिड धानका जात जम्मा दुईवटा (र्दिनाथ हाइब्रिड–१ र हर्दिनाथ हाइब्रिड–३) मात्र छन्। किसानहरूले उत्पादन बढी हुने अपेक्षामा भारतीय कम्पनीका हाइब्रिड बिउ रोज्ने गरेका छन्।
मधेशका धनुषा, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा लगायत जिल्लामा हर्दिनाथ–५, हर्दिनाथ–६, राम धान, राधा–४ र सावित्रीजस्ता उन्नत जातसँगै भारतीय हाइब्रिड बिउको प्रयोग व्यापक छ। तर खुला सिमानाका कारण ठूलो परिमाणमा अनौपचारिक रूपमा बिउ भित्रिने भएकाले वास्तविक प्रयोगको तथ्यांक अझै उच्च हुने कृषि विज्ञहरूको भनाइ छ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ७१ हजार टन धानको बिउ आवश्यक पर्ने भए पनि औपचारिक रूपमा प्रमाणित बिउ प्रयोग गर्ने किसानको हिस्सा केवल २३ प्रतिशत मात्र छ। बाँकी ७७ प्रतिशत किसानले आफ्नै बिउ राख्ने वा साटासाट गर्ने परम्परागत प्रणाली अपनाउने गरेका छन्। मधेशमा भने व्यावसायिक खेती विस्तारसँगै प्रमाणित तथा हाइब्रिड बिउको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।
धानको मूल बिउ उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी पाएको नार्कको उत्पादन क्षमता करिब २ सय टनमा सीमित छ। त्यसपछि सरकारी फार्म र निजी कम्पनीमार्फत स्रोत बिउ वृद्धि गरिए पनि मधेशजस्तो ठूलो उत्पादन क्षेत्रको माग पूरा गर्न पर्याप्त छैन। यसैबीच मधेश प्रदेशमा निजी बिउ कम्पनीहरूको सहभागिता विस्तार हुँदै गएको छ, जसले स्वदेशी उत्पादन बढाउने सम्भावना देखाए पनि अझै विदेशी बिउको विकल्प बन्न सकेको छैन।
