मधेश प्रदेशमा जलवायु परिवर्तन, बाढी, पहिरो र चुरे विनाशजस्ता गम्भीर वातावरणीय समस्याको न्यूनीकरणका लागि सञ्चालित ‘रेन परियोजना’ प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढिरहेको छ।
वेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित यस परियोजनाको समीक्षा तथा समन्वयका लागि जनकपुरधाममा आयोजित प्रदेशस्तरीय बैठकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा स्थानीय सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र सहकार्यलाई अझ सशक्त बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको हो।
मधेश प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री संजयकुमार यादवले कार्यक्रममा बोल्दै वातावरणीय चुनौती समाधान गर्न सरकार एक्लैले सम्भव नभएको भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र गैरसरकारी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए। “जलवायु परिवर्तनको असर नेपालमा गहिरिँदै गएको छ,” मन्त्री यादवले भने, “यसको सामना आपसी समन्वय र युवा सहभागिताबाट मात्र सम्भव छ।”
युवाहरूको सक्रिय सहभागिता नदी-नाला सफाइ, जैविक विविधता संरक्षण तथा वातावरणीय चेतनामा महत्वपूर्ण हुने उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा रेन परियोजनाका वरिष्ठ अनुकूलन अधिकृत सन्तोष कुमार मोरबैता यादवले रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिरहा र महोत्तरीका १६ पालिकामा बाढी, पहिरो र वातावरणीय जोखिम न्यूनीकरणका लागि परियोजनाले गरिरहेको कामबारे जानकारी गराए। उनले समुदायस्तरमै जोखिम न्यूनीकरण र सूचना प्रवाह सुनिश्चित गर्न परियोजना निरन्तर सक्रिय रहेको बताए।
वन निर्देशनालय मधेश प्रदेशका निर्देशक जगरनाथ प्रसाद जयसवालले जोखिमयुक्त क्षेत्रका समुदायलाई सुरक्षित राख्न समयमै सूचना प्रवाह र परियोजनाको भूमिका अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखे।
कार्यक्रममा जनकपुर वन प्राविधिक समाजका अध्यक्ष रामस्वार्थ साहको अध्यक्षता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका संयोजक सुजितकुमार झाले प्रदेशस्तरीय समस्या, चुनौती र सम्भावनामाथि धारणा राखे।
सो अवसरमा लिवर्डका संयोजक हरिकृष्ण भट्टराईले परियोजनाको प्रगतिबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। कार्यक्रममा प्रदेश सरकार, वातावरणविद्, सरोकारवाला संघसंस्था र स्थानीय प्रतिनिधिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति थियो।
