मधेश प्रदेश सरकारले आफ्ना निजामती कर्मचारीलाई देशका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको भ्रमण गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले आन्तरिक पर्यटन काजसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि ल्याएको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकारका कर्मचारीले वर्षमा एकपटक ३ देखि ७ दिनसम्म आन्तरिक पर्यटन काज लिन पाउनेछन्।
सबैभन्दा उल्लेखनीय व्यवस्था भनेको यस्तो भ्रमणका लागि कर्मचारीले आफ्नो सुरु तलब स्केल बराबरको रकम बिना बिल–भरपाई पाउने प्रावधान हो। भ्रमणमा होटल, यातायात, खाना लगायतका शीर्षकमा वास्तविक रूपमा कति खर्च भयो भन्ने विवरण वा बिल–भरपाई कर्मचारीले बुझाउनुपर्ने छैन।
प्रदेश सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘मधेश प्रदेशस्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरूको आन्तरिक पर्यटन काज सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ प्रदेश राजपत्रमा भदौ ३१ गते प्रकाशित भएको हो।
कार्यविधिअनुसार मधेश प्रदेशका निकायमा कम्तीमा १०० दिन रुजु हाजिर भएका कर्मचारी यस्तो पर्यटन काजमा सहभागी हुन पाउनेछन्। तर कर्मचारीले आफू कार्यरत जिल्ला, प्रदेशको राजधानी र आफ्नो स्थायी बसोबास भएको जिल्ला बाहेक नेपालका कम्तीमा दुई जिल्लाका तीन पर्यटकीय स्थल भ्रमण गर्नुपर्नेछ।
भ्रमण सम्पन्न भएको सात दिनभित्र कर्मचारीले प्रतिवेदन भने बुझाउनुपर्नेछ। प्रतिवेदनमा भ्रमण गरेका पर्यटकीय स्थलको विवरण र स्थल पहिचान हुने तस्वीर समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर भ्रमणमा भएको खर्चको विवरण भने पेश गर्नुपर्ने छैन।
कार्यालयको नियमित काम प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले एकपटकमा सम्बन्धित कार्यालयमा कार्यरत कुल निजामती कर्मचारीमध्ये बढीमा २० प्रतिशतलाई मात्र पर्यटन काज स्वीकृत गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो काज लिने कर्मचारीले त्यसबापत अन्य दैनिक भ्रमण भत्ता वा थप खर्चसमेत दाबी गर्न पाउने छैनन्।
सरकारले यो व्यवस्थालाई कर्मचारीलाई घुमाउने सुविधाका रूपमा मात्र नभई आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनसँग जोडिएको कार्यक्रमका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ। कार्यविधिले भ्रमणका क्रममा स्थानीय उत्पादन, संस्कृति तथा सम्पदाको उपयोग गर्न र स्थानीय होटल तथा होमस्टेलाई सहयोग पुर्याउन कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गरेको छ।
मधेश सरकारले यसअघि लागू गरेको २०८० को आन्तरिक पर्यटन कार्यविधि खारेज गर्दै नयाँ कार्यविधि ल्याएको हो। यद्यपि, बिल–भरपाई वा वास्तविक खर्च विवरण पेस नगरी तलब स्केल बराबरको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले सरकारी रकमको पारदर्शिता र अनुगमनबारे प्रश्न उठाएको छ। भ्रमण भएको प्रमाणका रूपमा प्रतिवेदन र तस्वीर अनिवार्य गरिए पनि खर्चको वास्तविक विवरण नचाहिने प्रावधानले रकमको उपयोग कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने विषयमा बहस हुन सक्ने देखिन्छ।
यसअघि पनि खर्चको विवरण र पारदर्शितासम्बन्धी प्रश्न उठेका सरकारी सुविधाका उदाहरणलाई ध्यानमा राख्दा नयाँ पर्यटन काजको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक देखिन्छ।
