भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अन्यत्र बसोबासको विकल्प नभएका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न २७७ कित्ता जग्गा पहिचान गरी सिफारिस गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गठित केन्द्रीय समितिले अध्ययन गरी सम्भावित पुनर्स्थापना क्षेत्र पहिचानसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरेको हो। पहिचान गरिएका २७७ कित्ता जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३ हजार २ सय ७९ रोपनी २ पैसा रहेको छ। जिल्लागत रूपमा रसुवामा १७७, नुवाकोटमा ९४ र धादिङमा ६ कित्ता जग्गा पहिचान गरिएको छ।
क्षेत्रफलका आधारमा नुवाकोटमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ६ सय ६५ रोपनी ६ आना १ पैसा १ दाम, रसुवामा ५९१ रोपनी ९ आना १ पैसा २ दाम र धादिङमा २२ रोपनी ३ पैसा १ दाम जग्गा पहिचान गरिएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
पहिचान गरिएका जग्गामा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका साथै निजी, वन, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सरकारी विद्यालय, सिँचाइ तथा निकुञ्जअन्तर्गतका जग्गासमेत रहेका छन्। समितिले पुनर्स्थापनाका लागि सुरक्षित स्थानलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ।
प्रभावित परिवारको साविक बस्ती नजिक भए पनि उच्च प्राकृतिक जोखिम रहेका स्थानमा पुनर्स्थापना गर्न नहुने समितिको निष्कर्ष छ। अन्तिम निर्णयअघि पहिचान गरिएका क्षेत्रको सामाजिक, आर्थिक, प्राविधिक, वातावरणीय तथा सामुदायिक अध्ययन गर्नुका साथै स्थानीयस्तरमा परामर्श गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
समितिले पुनर्स्थापनालाई घर बनाउन मात्र जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यक्रमका रूपमा अघि नबढाई सडक, खानेपानी, सरसफाइ, विद्युत्, विद्यालय, स्वास्थ्य, सञ्चार र खुला क्षेत्रसहितको एकीकृत बस्ती विकास गर्नुपर्ने बताएको छ। साथै प्रभावित परिवारको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा परम्परागत रहनसहनलाई समेत पुनर्स्थापना योजनामा समेट्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
समितिले सम्भव भएसम्म गैरवन तथा गैरसंरक्षित क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्ता जग्गा उपलब्ध नभएमा मात्र वन वा संरक्षित क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा आवश्यक कानुनी संशोधन वा विशेष कानुनी व्यवस्था गरेर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताइएको छ।
२०८३ भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापनाका लागि जग्गा पहिचान गर्न भदौ २२ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय समिति गठन गरिएको थियो। समितिलाई प्रभावित परिवारको संख्या यकिन गर्ने, पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गा पहिचान गर्ने, स्थलगत अध्ययन तथा प्रारम्भिक विपद् जोखिम मूल्यांकन गर्ने र जग्गा प्रयोगका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
