सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापक नेता रेशमलाल चौधरीलाई दिइएको कैद माफी मिनाहा सदर गरेको छ। न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले चौधरीलाई माफी दिने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निर्णयलाई सदर गर्दै त्यसविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।
चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध शारदा कडायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। अदालतले उक्त रिट खारेज गरेसँगै राष्ट्रपति पौडेलले २०८० जेठमा गरेको माफी मिनाहाको निर्णय कायम भएको छ।
संविधानको धारा २७६ मा राष्ट्रपतिले कुनै अदालत, न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकाय तथा प्रशासकीय पदाधिकारी वा निकायले गरेको सजायलाई कानुनबमोजिम माफी, मुल्तवी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था छ। सोही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १५९ बमोजिम चौधरीको सजाय माफीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।
टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीले चौधरीसहितलाई जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले उक्त फैसला सदर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले पनि २०७९ जेठ २ गते चौधरीलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला सदर गरेको थियो।
त्यसपछि सरकारले चौधरीलाई माफी मिनाहा दिने प्रक्रिया अघि बढाएर २०८० जेठमा कैदमुक्त गरेको थियो। चौधरी २०७४ फागुन १५ गतेदेखि २०८० जेठसम्म थुनामा रहेका थिए। अदालतले तोकेको २० वर्ष कैद सजायमध्ये माफी मिनाहामार्फत करिब १५ वर्ष कैद कट्टा भएको थियो।
२०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको आन्दोलनका क्रममा एक नाबालकसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले मुख्य योजनाकारका रूपमा दोषी ठहर गरेको थियो।
