सरकारले महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको संरक्षण तथा नवजात शिशुको उचित स्याहारलाई ध्यानमा राख्दै ‘सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्री निशा मेहताले पेस गरेको विधेयकमा कामकाजी महिला तथा पुरुष कर्मचारीको बिदासम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण परिमार्जन प्रस्ताव गरिएको छ। घट्दो जनसंख्या वृद्धिदरलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै आमा र शिशुको स्वास्थ्य सुरक्षालाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्य विधेयकले राखेको छ।
विधेयकमा सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संघसंस्थामा कार्यरत महिलाले सुत्केरी हुनुअघि वा पछि गरी कम्तीमा ६ महिनासम्म तलबसहितको प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्ण स्तनपानलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
त्यस्तै, गर्भवती महिलाका पति कर्मचारीले पत्नीको स्याहारका लागि ४२ दिनसम्म तलबसहितको प्रसूति स्याहार बिदा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ। सुत्केरी महिलाले मृत शिशु जन्म दिएमा वा जन्मिएपछि शिशुको मृत्यु भएमा समेत ९८ दिनसम्म तलबसहितको बिदा पाउने व्यवस्था विधेयकमा समेटिएको छ।
संशोधित विधेयकमा जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, १८ वर्षमुनिका बालिका तथा भ्रूणमा गम्भीर खराबीका कारण बच्चा बाँच्न नसक्ने अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको गर्भपतन गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यसैगरी, महिलालाई करकाप, धम्की वा प्रलोभनमा पारी जबरजस्ती गर्भपतन गराउने तथा गर्भवती वा सुत्केरी महिलामाथि हुने शारीरिक, मानसिक वा यौनजन्य हिंसालाई कसुरका रूपमा परिभाषित गर्दै कडा सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विपद्का समयमा प्रसूति तथा गर्भपतन सेवामा प्राथमिकता दिनुपर्ने र ‘परिवार नियोजन’ शब्दलाई ‘परिवार योजना’मा रूपान्तरण गर्ने प्रावधानसमेत विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
