समाजवादी पार्टी नेपालका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष एवम प्रतिनिधि सभा सदस्य सांसद प्रदिप यादवले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन असमावेशी र विभेदकारी भएकाले विज्ञापनलाई रद्द गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् ।
विहिवार संसदमा बोल्दै सांसद यादवले संघियताको मर्म भावना विपरित तथा समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त विपरित विभेदकारी तवरले लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न सभामुखलाई समेत ध्यानाक्र्षण गराएका हुन ।
लोक सेवा आयोगले जुन प्रकारले संघियताको मर्म भावना विपरित नेपालको संविधानको २०७ को धारा ३८ (४) ४० (१) ४२ (१) र धारा २८५ ले प्रत्याभुत गरेको महिला, दलित, मधेशी, थारु, जनजाती, मस्लीम र पिछडावर्ग समेतले राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक हुन पाउने मौलिक हकको व्यवस्था हुदाँ हुदै पनि राज्यले अघात पु¥याएको विश्लेषण गरेका हुन ।
मुलुकको रक्षक नै भक्षक भएपछि यो देशको लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने बताउदै देशको लोकतन्त्रलाई बलियो बनाई अभिनायकबाद हटाउन सरकारले गम्भीर भएर लाग्न आग्रह गरेका हुन ।
उनले भने, राज्य व्यवस्था समितीले लोक सेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिईसके पनि त्यो निर्देशनको पालना गर्नुको साटो लोक सेवा आयोगका केही कमर्मचारी र साईकल मन्त्रीको रुपमा उप्मा पाएका संघिय मामीला तथा समान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विना लगामको घोडा जस्तो मिडीयामा संविधान विपरित दिईरहेको अभिव्यक्ति संसदीय मर्यादाको खिलाफ भएको बताउदै त्यस्ता अभिव्यक्ती माथी लगाम लगाउन आवश्यक रहेको सभामुखलाई ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।
राज्य व्यवस्था समीतीको निर्णय सम्पुर्ण जन्ताको हकममा भएको बताउदै यदी राज्य व्यवस्था समितीको निर्णय पालना भएन भने नभोली कसैले संसदलाई विश्वास गर्छ न कसैले सभामुखलाई नै, त्यसकारण राज्य व्यवस्था समितीले गरेको निर्णयलाई तत्काल कार्यानव्यन गरी लोक सेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्ने तर्फ नेपाल सरकार गम्भीर भएर लाग्ने बेला आएको सांसद यादवको भनाई छ ।