सरकारले पछिल्लो सात दिनमा विभिन्न १० वटा विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गरेको छ।
मंगलबार मात्रै तीन वटा विधेयक दर्ता भएका छन्। तीमध्ये रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, केही नेपाल ऐनको व्यवस्था जगाउने विधेयक तथा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन्।
यसअघि असोज ५ गते पाँच वटा विधेयक दर्ता भएका थिए। तीमध्ये डिप्लोमा इन्जिनियरिङ परिषद् विधेयक, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक र आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री वितरण नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक रहेका छन्।
त्यस्तै, असोज २ गते निःशुल्क कानुनी सहायता सम्बन्धी विधेयक र असोज १ गते फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयक दर्ता भएको थियो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकार कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई गति दिने गरी अगाडि बढिरहेको बताएकी छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी (बीबीएनजे) सम्झौता’माथिको छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले यस वर्ष १६६ वटा कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री गौतमका अनुसार हालसम्म ४० भन्दा बढी विधेयक दर्ता भइसकेका छन्।
