सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि विद्युत् महसुलमा लगाउँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी गरेको छ। घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत र औद्योगिक तथा अन्य गैरघरायसी ग्राहकका लागि १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको करिब दुई महिनामै हटाउने तयारी गरिएको हो।
आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार विद्युत्मा भ्याट लगाउने व्यवस्था हटाउन प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक देखिएपछि अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच सहमति बनेको हो। अब आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय भएपछि भ्याट हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। त्यसअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत तथा औद्योगिक र अन्य गैरघरायसी ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो।
यसअघि साउनदेखि लागू हुनुपर्ने भ्याट असारकै विद्युत् बिलमा समेत समावेश भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग स्पष्टिकरण माग गरेको थियो। विभागले साउनदेखि मात्रै भ्याट लागू हुने जवाफ दिएपछि प्राधिकरणले आफ्नो बिलिङ प्रणाली अद्यावधिक गरेको थियो।
विद्युत्मा भ्याट लगाउँदा घरायसी उपभोक्तासँगै उद्योग तथा व्यवसायको लागत बढ्ने भन्दै यसको विरोध हुँदै आएको थियो। विशेषगरी उद्योगीहरूले विद्युत्मा १३ प्रतिशत भ्याट थपिँदा उत्पादन लागत बढ्ने र त्यसको प्रभाव वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा पर्न सक्ने बताउँदै आएका थिए।
ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भ्याट हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि साउनदेखि विद्युत् महसुलमा उठाइएको भ्याटको हिसाबसमेत मिलाइनेछ। यसअघि उपभोक्ताबाट उठाइएको रकम आगामी विद्युत् बिलमा समायोजन गर्ने तयारी गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय गरेपछि विद्युत् महसुलमा भ्याट नलाग्ने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आउनेछ।
