नेपालमा चाडपर्व सुरु हुनेबित्तिकै बजार अनुगमन तीव्र हुन्छ । दशैं, तिहार, छठजस्ता ठूला पर्व नजिकिँदै गर्दा सरकारी निकाय बजारमा निस्कन्छन्, पसल तथा व्यवसायको निरीक्षण गर्छन्, मूल्यसूची हेर्छन्, म्याद गुज्रेका वस्तु खोज्छन्, बिलबिजक जाँच गर्छन् र नियम उल्लंघन गर्ने व्यवसायीलाई जरिबाना गर्छन् । उपभोक्ताको हित संरक्षणका दृष्टिले यो काम स्वागतयोग्य छ । तर, प्रश्न के हो भने–उपभोक्ताको अधिकार चाडपर्वमा मात्र सम्झिने विषय हो ?
अझ गम्भीर प्रश्न त त्यसबेला उठ्छ, जब सामान्य प्रकृतिका त्रुटिमा पनि व्यवसायीमाथि कानूनले तोकेको अधिकतम सीमासम्मको जरिबाना गरिएको समाचार आउँछ । गलत कामलाई कारवाही हुनुपर्छ, यसमा विवाद छैन । तर, कारवाहीको उद्देश्य सुधार हो कि केवल दण्ड ? कानून कार्यान्वयनको अर्थ हरेक अवस्थामा अधिकतम जरिबाना गर्नु हो कि अपराधको प्रकृति, गम्भीरता, दोहोरिएको अवस्था, उपभोक्तामा परेको वास्तविक असर र व्यवसायीको नियतसमेत हेरेर न्यायोचित कारवाही गर्नु हो ? यी प्रश्नमाथि राज्य र सम्बन्धित निकायले गम्भीर बहस गर्न आवश्यक छ ।
बजार अनुगमनलाई चाडपर्वकेन्द्रित बनाउने प्रवृत्ति आफैंमा समस्या हो । उपभोक्ताले वर्षमा केही दिनमात्र खाद्यान्न, कपडा, औषधि, इलेक्ट्रोनिक्स वा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्ने होइनन् । दैनिक जीवनमा उपभोक्ता बजारमा निर्भर हुन्छन् । त्यसैले उपभोक्ता अधिकार पनि वर्षभरि नै समान रूपमा सुरक्षित हुनुपर्छ ।
यदि चाडपर्वमा मात्र बजार अनुगमन तीव्र हुन्छ भने यसको अर्थ बाँकी समयमा बजार पूर्ण रूपमा व्यवस्थित छ भन्ने होइन । बरू, यसले नियमित अनुगमन प्रणाली कमजोर रहेको संकेत गर्न सक्छ । अनुगमन टोलीको उपस्थिति पर्वको मौसममा मात्र देखिनु र बाँकी समय बजारलाई लगभग स्वनियमनको भरमा छोड्नु दीर्घकालीन समाधान होइन ।
सरकारलाई प्रश्न गर्नैपछ–बजार अनुगमन नियमित, जोखिममा आधारित र पूर्वानुमानयोग्य किन हुन सक्दैन ? चाडपर्वमा मात्रै ठूलो संख्यामा टोली परिचालन गर्नुको सट्टा वर्षभरि प्रभावकारी निगरानी गर्ने स्थायी प्रणाली किन विकास हुँदैन ?
व्यवसायीले कानुन उल्लंघन गरेमा कारवाही हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई ठगी गर्ने, म्याद गुज्रेको खाद्य वस्तु बेच्ने, नक्कली सामान बिक्री गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा मूल्यमा गम्भीर अनियमितता गर्ने व्यवसायीलाई कडा कारवाही आवश्यक हुन्छ । यस्ता विषयमा नरम व्यवहारले गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्छ ।
तर, प्रत्येक गल्तीलाई एउटै तराजुमा राख्नु पनि न्यायसंगत हुँदैन । कुनै पसलमा मूल्यसूची अद्यावधिक गर्न छुटेको अवस्था र जानाजान उपभोक्तालाई ठगी गर्ने अवस्था समान हुन सक्दैन । एउटा सामान्य प्रशासनिक त्रुटि र उपभोक्ताको स्वास्थ्य तथा सुरक्षामाथि गम्भीर खेलवाडबीच अन्तर हुनुपर्छ ।
त्यसैले जरिबाना अपराधको गम्भीरता र प्रभावअनुसार अनुपातिक हुनुपर्छ । पहिलो पटक भएको सामान्य त्रुटिमा सुधारको अवसर, चेतावनी वा न्यून जरिबाना र गम्भीर तथा दोहोरिएको अपराधमा कडा दण्ड हुनु पर्दछ । यस्तो प्रणाली बढी प्रभावकारी हुन सक्छ ।
जरिबाना राज्यको राजस्व उठाउने माध्यम होइन, यो कानून पालना गराउने साधन हो । जरिबाना तिरेपछि व्यवसायीले फेरि उही गल्ती दोहो¥याउँछ भने दण्डको उद्देश्य पूरा भएको मान्न सकिँदैन । त्यसैले दण्डभन्दा पनि कानून पालनको संस्कृति निर्माण महत्वपूर्ण हो ।
सरकार र सम्बन्धित निकायले आफैंलाई केही असहज प्रश्न सोध्नुपर्ने समय आएको छ । बजार अनुगमनका लागि पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत र प्राविधिक क्षमता छ ? अनुगमनको प्राथमिकता जोखिमका आधारमा तय गरिएको छ ? अनुगमनपछि दिइएका निर्देशन कार्यान्वयन भए÷नभएको पुनः जाँच हुन्छ ? एउटै व्यवसायीले पटक–पटक गल्ती गर्दा के हुन्छ ? कारवाही पारदर्शी छ ? जरिबाना र कारवाहीको विवरण सार्वजनिक हुन्छ ? उपभोक्ताले उजुरी गरेपछि त्यसको परिणाम के भयो भन्ने जानकारी पाउँछन् ?
यी प्रश्नको जवाफबिना केवल चाडपर्वमा केही पसलमा छापा मारेर र केही व्यवसायीलाई जरिबाना गरेर उपभोक्ता हित सुरक्षित भएको निष्कर्ष निकाल्नु पर्याप्त हुँदैन । सरकारले दण्डात्मक अनुगमनसँगै सुधारात्मक र शिक्षामूलक अनुगमन पनि बढाउनुपर्छ । व्यवसायीलाई कानून, मापदण्ड, लेबलिङ, मूल्यसूची, बिलबिजक, खाद्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारबारे नियमित प्रशिक्षण दिन सकिन्छ । नियम थाहा नभएको बहानालाई अपराधबाट उन्मुक्तिको आधार बनाउन हुँदैन, तर नियम पालना गर्न आवश्यक वातावरण बनाउनु पनि राज्यकै जिम्मेवारी हो ।
यसको अर्थ व्यवसायीलाई सबै दोषबाट मुक्त गर्ने होइन । बजारमा हुने धेरै समस्या व्यवसायीको गैरजिम्मेवारीबाटै उत्पन्न हुन्छन् । बढी नाफाका लागि कृत्रिम मूल्यवृद्धि गर्ने, कम गुणस्तरको सामानलाई राम्रो भनेर बेच्ने, म्याद गुज्रेका वस्तु लुकाउने वा बिल नदिने प्रवृत्ति कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
व्यवसाय केवल नाफा कमाउने गतिविधि होइन, यो सामाजिक जिम्मेवारी पनि हो । उपभोक्ताको विश्वास गुमाएर कमाएको नाफा दीर्घकालीन व्यवसायका लागि पनि घातक हुन्छ । त्यसैले व्यवसायीले सरकारको अनुगमन टोली आउँदा मात्र नियम पालना गर्ने होइन, अनुगमन नआएको अवस्थामा पनि कानुन पालना गर्ने संस्कार विकास गर्नुपर्छ ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा राज्य र व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तर उपभोक्ता स्वयंको भूमिका पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । उपभोक्ता सचेत नभएसम्म बजार पूर्ण रूपमा सुरक्षित बन्न सक्दैन ।
सामान किन्दा मूल्य, म्याद, लेबल, गुणस्तर, परिमाण र आवश्यक परे बिल जाँच गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ । अस्वाभाविक रूपमा सस्तो सामानप्रति पनि प्रश्न गर्नुपर्छ । ठगी वा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या देखिएमा सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्नुपर्छ । तर, यहाँ पनि सरकारलाई एउटा प्रश्न छ–उपभोक्ताले उजुरी गर्ने सजिलो, छिटो र विश्वसनीय संयन्त्र बनाइएको छ ? उपभोक्ताले उजुरी गरेपछि कारवाही हुन्छ भन्ने विश्वास नहुँदा नागरिकले किन उजुरी गर्ने ?
त्यसैले उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ भन्नुमात्र पर्याप्त छैन । राज्यले उपभोक्तालाई सचेत हुने, प्रश्न गर्ने र उजुरी गर्ने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ । हामीलाई चाडपर्वमा देखिने ‘छापा र जरिबाना’को संस्कृतिभन्दा नियमित, पारदर्शी र जोखिममा आधारित बजार नियमन आवश्यक छ । अनुगमनलाई मिडियामा देखिने गतिविधिका रूपमा होइन, संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
प्रश्न भारी जरिबाना गर्ने कि नगर्ने भन्नेमात्र होइन, मूल प्रश्न हो–हामी कस्तो बजार प्रणाली निर्माण गर्न चाहन्छौँ ? जहाँ सरकारी टोली आएपछि मात्र व्यवसायी डराउने बजार ? जहाँ जरिबाना तिरेपछि गल्ती दोहो¥याउने प्रणाली ? जहाँ उपभोक्ता ठगिएपछि मात्र राज्य सक्रिय हुने व्यवस्था ? कि यस्तो बजार जहाँ नियम पालना गर्नु व्यवसायीको सामान्य संस्कार हो, उपभोक्ता आफ्नो अधिकारप्रति सचेत छन् र राज्य वर्षभरि निष्पक्ष तथा प्रभावकारी नियामकका रूपमा उपस्थित हुन्छ ?
उपभोक्ता हित संरक्षण कुनै चाडपर्वको अभियान होइन, यो राज्यको निरन्तर दायित्व हो । भारी जरिबाना आवश्यक ठाउँमा हुनुपर्छ, तर जरिबानामात्र उपभोक्ता हित संरक्षणको अन्तिम उपाय होइन । दण्डले डर पैदा गर्न सक्छ, तर जिम्मेवारीको संस्कारले मात्र स्थायी सुधार ल्याउँछ । त्यसैले सरकारलाई आग्रह छ– चाडपर्वमा मात्र होइन, वर्षभरि बजारमा आफ्नो उपस्थिति देखाऊ । व्यवसायीलाई आग्रह छ–अनुगमन टोलीलाई देखेर होइन, उपभोक्ताप्रतिको जिम्मेवारी सम्झेर नियम पालना गर । र, उपभोक्तालाई आग्रह छ–सस्तो वा आकर्षक सामानमात्र नहेर, आफ्नो अधिकार पनि हेर; बिल माग, म्याद जाँच, मूल्य बुझ र गलत भए आवाज उठाऊ ।
उपभोक्ता, व्यवसायी र सरकार तीनै पक्ष जिम्मेवार नभएसम्म सुरक्षित र न्यायपूर्ण बजार सम्भव छैन । बजार सुधार्ने जिम्मेवारी सबैको साझा हो, तर त्यसको नेतृत्व र प्रभावकारी नियमन गर्ने दायित्व राज्यको हो ।
