प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहको मंसिर ७ देखि ९ गतेसम्म हुने तयारीमा रहेको भारत भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन सहजीकरण, सीमा पूर्वाधार र ऊर्जा आपूर्तिलाई प्रमुख आर्थिक एजेन्डा बनाइने भएको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, गैरभन्सार अवरोध हटाउने, थप समुद्री बन्दरगाहको पहुँच, सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यास, एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) उद्घाटन तथा पेट्रोलियम र ग्यास पाइपलाइन विस्तारलगायत प्रस्ताव परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
मन्त्रालयका सहसचिव एवं द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार महाशाखा प्रमुख बुद्धबहादुर गुरुङका अनुसार वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषय समेटेर औपचारिक रूपमा प्रस्ताव पठाइएको हो ।
नेपालबाट भारत निर्यात हुने सिमेन्ट, प्लाइउड, जुत्ताचप्पल, जुट, चिया र अलैँचीजस्ता वस्तुले लामो समयदेखि विभिन्न व्यापारिक अवरोध सामना गर्दै आएका छन् । विशेषगरी भारतीय गुणस्तर मापदण्ड ब्युरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स (बीआईएस) को प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा हुने ढिलाइ र झन्झटका कारण नेपाली उत्पादन भारतीय बजारमा सहज रूपमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् ।
यस्ता प्राविधिक तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन र नेपाल–भारत व्यापार सन्धि पुनरावलोकन गर्न मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
त्यस्तै, तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार सहजीकरणका लागि नेपालले कोलकाता र विशाखापट्नमबाहेक भारतका धाम्रा र मुन्द्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग पनि राखेको छ ।
सहसचिव गुरुङका अनुसार व्यापार सन्धि पुनरावलोकन, जुट निर्यातमा देखिएको अवरोध, बीआईएस प्रमाणपत्रलगायत विषयलाई प्रस्तावमा समेटिएको छ ।
१७ अर्बको ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह प्रस्ताव
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको आपूर्ति प्रणालीलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
यसका लागि मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण विस्तार गरी चितवनसम्म पुर्याउने तथा मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म एलपीजी ग्यास पाइपलाइन निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
हाल नेपालमा ग्यास आयातका लागि नेपाली स्वामित्वका बुलेट नहुँदा भारतीय सवारीसाधनमा निर्भर रहनुपरेको छ । यसबाट ढुवानी शुल्कबापत मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बाहिरिने गरेको छ । सडक अवरोध र भौगोलिक कठिनाइका कारण ग्यास आपूर्ति प्रभावित हुने समस्या पनि विद्यमान छ ।
यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल आयल निगमले कम्तीमा एक महिनाको खपत धान्न सक्ने ग्यास भण्डारण संरचना निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ ।
त्यसका लागि निगमको स्वामित्वमा रहेको सर्लाहीको १४ बिघा जग्गा उपयोग गर्ने तयारी छ । प्राविधिक अध्ययनअनुसार त्यहाँ १५ हजार टन क्षमताका तीनवटा विशाल भण्डारण ट्याङ्की निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ । साथै, एकैपटक आठवटा ग्यास बुलेट भर्न र खाली गर्न सकिने आधुनिक टर्मिनलसमेत बनाइनेछ ।
यसैगरी, सर्लाहीमै दैनिक १५ हजार सिलिन्डर रिफिल गर्न सक्ने क्षमताको बोटलिङ प्लान्ट स्थापना गर्ने योजना छ । आपत्कालीन अवस्थामा देशको कुल ग्यास खपतको १५ प्रतिशत निगम आफैँले आपूर्ति गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नु यसको उद्देश्य हो ।
नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहका अनुसार मोतिहारी–सर्लाही ग्यास पाइपलाइन, भण्डारण गृह र बोटलिङ प्लान्ट भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन प्रस्ताव गरिएको छ ।
उनका अनुसार समग्र परियोजनाको अनुमानित लागत ११ अर्ब भारतीय रुपैयाँ अर्थात् करिब १७ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ रहेको छ । यस विषयमा भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग पनि समन्वय भइरहेको छ ।
दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह शिलान्यासको तयारी
भारत भ्रमणका क्रममा कञ्चनपुरस्थित दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाहको संयुक्त शिलान्यास गर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारिएको छ ।
सन् २०२३ जुन १ मा भएको द्विपक्षीय समझदारीअनुसार भारतको वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भइरहेको उक्त बन्दरगाह दोधारा चाँदनी नगरपालिका–१ स्थित गौरीशंकर सामुदायिक वनको करिब ४२.३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।
गत वर्षदेखि निर्माण कार्य अघि बढे पनि औपचारिक शिलान्यास हुन सकेको छैन । भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपालले महाकाली नदीमाथि चार लेनको पुल र ६ लेनको पहुँचमार्ग निर्माण गरिसकेको छ । भारतीय क्षेत्रमा पनि सीमासम्म सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । नेपाल, भारत र चीनलाई जोड्ने त्रिदेशीय व्यापारिक नाकाका रूपमा समेत यस आयोजनालाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ ।
भैरहवा आईसीपी उद्घाटनको प्रस्ताव
यसैगरी, निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनको पर्खाइमा रहेको भैरहवास्थित एकीकृत जाँच चौकी (आईसीपी) उद्घाटन गर्ने विषयलाई पनि भ्रमणको कार्यसूचीमा समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
आईसीपी सञ्चालनमा आएपछि रुपन्देही र लुम्बिनी क्षेत्रको वैदेशिक व्यापार एउटै संरचनाबाट व्यवस्थित गर्न सकिनेछ । यसले भन्सार प्रक्रिया छिटो, सहज र कम खर्चिलो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यी प्रस्तावित आर्थिक एजेन्डा अन्तिम रूप दिने प्रक्रिया उद्योग मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तहमा अघि बढिरहेको छ ।