सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गरी बिक्री गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमति दिएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्का मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, तत्कालीन मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरेलगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । आयोगले आरोपितहरूबाट ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध अख्तियारले दायर गरेको यो दोस्रो भ्रष्टाचार मुद्दा हो । यसअघि २०८२ जेठमा पतञ्जली योगपीठलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा गर्न अनुमति दिएको प्रकरणमा उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ ।
के हो जग्गा सट्टापट्टा प्रकरण ?
अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीले पञ्चायतकालमै फलफूल खेतीका लागि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट पाएको थियो । २०३२ सालको राजपत्रमा प्रकाशित निर्णयअनुसार कम्पनीले सुनसरी र मोरङमा १० बिघा १७ कट्ठा १० धुर जग्गा हदबन्दी छुटमा प्राप्त गरेको थियो ।
तर, उक्त जग्गा फलफूल खेतीका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने र सो प्रयोजन समाप्त भएपछि सरकारीकरण हुनुपर्ने सर्त थियो ।
२०४८ सालमा सरकारले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गाको प्रयोगबारे अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले सर्तविपरीत अन्य प्रयोजनमा जग्गा प्रयोग भएको भन्दै जफत गर्न सिफारिस गरेपछि सरकारले २३ चैत २०४८ मा जग्गा जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, त्यसको करिब डेढ दशकपछि कम्पनीले उक्त जग्गा झाडी र फोहोर फाल्ने स्थानमा परिणत भएको तथा लागुऔषध प्रयोगकर्ताको अखडा बनेको भन्दै सट्टापट्टाका लागि अनुमति मागेको थियो ।
विभिन्न सरकारी निकायको सिफारिसपछि मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक समितिले सट्टापट्टाको प्रस्ताव अघि बढाएको थियो । तत्कालीन संसदीय मामिलामन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल संयोजक रहेको उक्त समितिले सिफारिस गरेपछि १६ मंसिर २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा सट्टापट्टाको अनुमति दिने निर्णय गरेको अख्तियारको आरोप छ ।
अख्तियारका अनुसार कम्पनीले हदबन्दी छुटमा प्राप्त जग्गा सट्टापट्टा गर्दा मोरङको बनिगामा गाविसस्थित खोला किनारको कम मूल्य पर्ने जग्गा लिएको थियो । यस प्रक्रियाबाट सट्टापट्टा गरिएको जग्गाको मूल्य ७३ करोड ४९ लाख ५६ हजार रुपैयाँ रहेको आयोगको दाबी छ ।
को-को छन् प्रतिवादी ?
अख्तियारले तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, तत्कालीन मन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजाल, मुख्यसचिव माधवप्रसाद घिमिरे, भूमिसुधार सचिव छविराज पन्त, सहसचिव रमेशचन्द्र अधिकारी, मालपोत विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद लौडारीलगायतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
त्यस्तै, विभिन्न सरकारी कार्यालयका कर्मचारी, मालपोत तथा कृषि विकास कार्यालयका अधिकारी, विद्यालयका प्रधानाध्यापक, रिजाल क्यानिङ एण्ड कम्पनीका सञ्चालक तथा सट्टापट्टा गरिएको जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ ।
अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री रिजालका आफन्तलाई लाभ पुग्ने गरी निर्णय प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिएको आरोप लगाएको छ ।
आयोगले सरकारीकरण हुनुपर्ने जग्गा सट्टापट्टा गर्ने निर्णयमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को भूमिका तथा त्यसबाट निजी पक्षलाई पुगेको लाभलाई भ्रष्टाचारको मुख्य आधार बनाएको छ ।
