प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएपछि दानबहादुर कार्कीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले कार्कीलाई पदबाट हटाउनुको कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । साथै, अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफलका लागि विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई बोलाउने आदेश दिएको छ ।
कार्कीको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, सचितकृष्ण खरेल र डा. दिनमणि पोखरेलसहित अधिवक्ताहरू टीकाबहादुर कुँवर र माधव बस्नेतलगायतले बहस गरेका थिए ।
कार्कीले प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ विपरीत आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाइएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उनले आफूलाई पुनर्बहाली गर्न र नवनियुक्त आईजीपीलाई कामकाज गर्न नदिन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए ।
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले डा. मनोज केसीलाई नयाँ प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्दै कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो ।
कार्कीले आफूलाई पदबाट हटाउने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र पुनः प्रहरी महानिरीक्षक पदमा बहाली गर्न माग गरेका छन् । सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब अन्तरिम आदेशको विषयमा विपक्षीहरूको जवाफ र छलफलपछि थप निर्णय हुनेछ ।