अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बन्द तथा समस्याग्रस्त सरकारी उद्योग सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई नै दिने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट पारेका छन्।
शुक्रबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को २८औँ साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आफैँ उद्योग सञ्चालन गर्न थालेको भन्ने बाहिरको भाष्य गलत भएको बताएका हुन्।
उनले सरकारी स्वामित्वका उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापन गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि सञ्चालनको जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण गरिने बताए।
सात उद्योगको विस्तृत मूल्यांकन सम्पन्न
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार गोरखकाली रबर उद्योग, हेटौँडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्टलगायत सातवटा सार्वजनिक उद्योगको विस्तृत मूल्यांकन (डीडीए) सम्पन्न भइसकेको छ।
मूल्यांकनका आधारमा सरकारी जग्गा तथा सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई बाटो खुला गरिने उनले बताए।
सरकारले उद्योग चलाउन थालेको भन्ने धारणा गलत रहेको उल्लेख गर्दै वाग्लेले भने, “हामीले धुलो टक्टक्याएका मात्र हौँ। यसलाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पुर्याएर निजी क्षेत्रलाई नै दिने हो।”
‘अपरेसनल लिज’ मोडलमा सञ्चालनको तयारी
सरकारी उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिनुअघि लामो समयदेखि थुप्रिएको ऋण, ब्याज तथा अन्य आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
दशकौँदेखिको सावाँ, ब्याज र ऋणको बोझ व्यवस्थापन गर्न सरकारले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
२०४८ सालको निजीकरणका क्रममा जग्गाको स्वामित्वलाई लिएर विवाद भएको स्मरण गर्दै वाग्लेले अहिले नेपाली जनताको स्वामित्वमा रहेको जग्गासम्बन्धी विवादित विषयलाई नछोइने स्पष्ट पारे।
तर, निजी क्षेत्रलाई ‘अपरेसनल लिज’मा उद्योग सञ्चालन गर्न दिने वातावरण भने सरकारले बनाउने उनले बताए।
निजी क्षेत्रको वैध नाफामाथि शंका गर्नेभन्दा पनि निष्पक्ष र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणमा सरकार केन्द्रित रहेको अर्थमन्त्री वाग्लेले स्पष्ट पारे।
-1788177097.jpg)
-1788158870.jpg)
