जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर पीडित परिवार, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र प्रशासनबीच भएको पाँच बुँदे सहमति पीडित परिवारले अस्वीकार गरेका छन्।
पीडित परिवारले सहमति नमान्ने अडान लिएपछि मंगलबार बिहान ११ बजेदेखि अवरुद्ध त्रिभुवन राजपथअन्तर्गत पथलैया–वीरगन्ज सडकखण्ड अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
बिहीबार राति सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल प्राविधिक तालिम शिक्षालय, पथलैयामा भएको वार्तामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल तथा पीडित पक्षका प्रतिनिधिबीच पाँच बुँदे सहमति भएको थियो।
वार्तामा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्र, नगर उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक नरेन्द्र कुँवर, जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारी, पीडित परिवारका प्रतिनिधि तथा विभिन्न राजनीतिक दलका नगर अध्यक्ष र सभापतिलगायतको सहभागिता थियो।
के–के भयो सहमति?
वार्तामा पीडित परिवारलाई उचित राहत तथा रोजगारीको व्यवस्था गर्न स्थानीय तहसमेतको सहभागितामा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ।
त्यस्तै, घटनामा संलग्न आरोपितहरू हिरासतमा रहे पनि अनुसन्धानका क्रममा थप दोषी देखिए उनीहरूलाई समेत प्रचलित कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्ने सहमति भएको छ।
जिल्लामा देखिएको सुरक्षा चुनौतीको विश्लेषण गरी भरपर्दो र विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तथा घटनामा जिम्मेवार प्रहरी अधिकृतलाई कारबाही गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको थियो।
यसअघि नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले इलाका प्रहरी कार्यालय सिमराका प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप क्षेत्री र प्रहरी निरीक्षक प्रकाश थापाको सरुवा गरिसकेको छ।
परिवार भन्छ–‘हामीलाई सहमति स्वीकार्य छैन’
सहमति भएपछि नगर उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले सडकमा धर्नामा बसेका पीडित परिवारलाई वार्ताबाट भएको सहमतिबारे जानकारी गराएका थिए। तर मृतक बालिकाका बुवा मनोज चौधरी र आमा मनमती चौधरीले उक्त सहमति आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको भन्दै आन्दोलनबाट पछि हट्न अस्वीकार गरेका छन्।
उनीहरूले आफूहरूलाई वार्ताबारे जानकारी नै नदिइएको दाबी गर्दै दोषीलाई आफूहरूको जिम्मा लगाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री स्वयं उपस्थित भएर न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
परिवारकै सहमतिमा प्रतिनिधि पठाइएको दाबी
वार्तामा सहभागी हुनुअघि आन्दोलनरत पक्ष र जनप्रतिनिधिबीच छलफल गरी पीडित परिवारको तर्फबाट प्रतिनिधि तोकिएको थियो। मृतक बालिकाका हजुरबुवा हरेराम चौधरीले वार्तामा पीडित परिवारको प्रतिनिधित्व गरेका थिए।
पीडित पक्ष वार्तामा बस्न सहमत भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको टोली वार्तास्थल पुगेको थियो।
आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेकी स्थानीय शिला खनालले पीडित परिवारले हरेराम चौधरीलाई अधिकार दिएर पठाएपछि मात्रै वार्ता भएको बताइन्।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ का वडाध्यक्ष हिराबहादुर गुरुङले पनि पीडित परिवारकै सहमतिमा प्रतिनिधि चयन गरेर वार्ता गरिएको दाबी गरे।
तर अहिले मृतक बालिकाका बुवा र आमाले पाँच बुँदे सहमति अस्वीकार गर्दै आन्दोलन जारी राख्ने अडान लिएपछि सर्वपक्षीय सहमति कार्यान्वयन हुने वा नहुने विषय अन्योलमा परेको छ। सडक अवरोधका कारण पथलैया–वीरगन्ज सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भएको छ।
