नेपालको मधेश प्रदेश प्रत्येक वर्ष मनसुनसँगै बाढी, डुबान, नदी कटान र जलजन्य विपत्तिको उच्च जोखिममा पर्ने क्षेत्र हो । कोशी, कमला, बागमती, लालबकैया, रातु, बलान, झाँझ, मरिन तथा अन्य नदीहरूले वर्षेनी हजारौं परिवारलाई प्रत्यक्ष प्रभावित बनाउने गरेका छन् । तर, जोखिम दोहोरिरहँदा पनि पूर्वतयारीको अवस्था अपेक्षाअनुसार सुदृढ हुन सकेको छैन । विपद् आएपछि राहत वितरणमा सक्रिय हुने परम्पराले दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई ओझेलमा पारेको देखिन्छ । यही कारण मधेशमा मनसुनजन्य विपत्तिको क्षति वर्षेनी दोहोरिने गरेको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बाढी र पहिरोका कारण हरेक वर्ष सयौं मानिस प्रभावित हुने गरेका छन् भने मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी डुबान र नदीजन्य विपत्तिबाट प्रभावित प्रदेशमध्ये एक हो । प्रदेशका आठवटै जिल्लामा वर्षायाम शुरू हुनासाथ नदीको सतह बढ्ने, बस्ती डुबानमा पर्ने र हजारौं हेक्टर खेतीयोग्य जमिन जलमग्न हुने समस्या नियमित रूपमा दोहोरिने गरेको छ । तर, यति ठूलो जोखिम हुँदाहुँदै पनि पूर्वतयारीका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
मधेश प्रदेशमा विपद् व्यवस्थापन योजनाहरू कागजमा सीमित हुने गरेको गुनासो स्थानीय तहदेखि विज्ञसम्मले उठाउँदै आएका छन् । अधिकांश पालिकाले विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरे पनि आवश्यक उपकरण, उद्धार सामग्री, सुरक्षित आश्रयस्थल तथा प्रशिक्षित जनशक्तिको अभाव देखिन्छ । धेरै स्थानीय तहमा रबर डुंगा, लाइफ ज्याकेट, उद्धार डोरी, प्राथमिक उपचार सामग्री तथा आपतकालीन सञ्चार उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन् । यसले विपद् आएको बेला तत्काल उद्धार कार्य प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
पूर्वसूचना प्रणालीको अवस्था पनि अपेक्षाकृत कमजोर छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले नदीको सतह बढेको सूचना दिने व्यवस्था विस्तार गरे पनि त्यो सूचना सबै जोखिमयुक्त समुदायसम्म समयमै पुग्ने अवस्था अझै बनेको छैन । धेरै ग्रामीण बस्तीमा साइरन, सूचना बोर्ड वा समुदायमा आधारित पूर्वसूचना प्रणालीको अभाव छ । मोबाइल सन्देश वा सामाजिक सञ्जालमार्फत आउने सूचना सबै नागरिकसम्म समान रूपमा नपुग्दा समयमै सुरक्षित स्थानमा जान नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने गरेको छ ।
मधेशमा अव्यवस्थित सहरीकरण र नदी अतिक्रमणले जोखिमलाई अझ बढाएको छ । नदी किनार, सार्वजनिक पोखरी तथा प्राकृतिक निकास क्षेत्र अतिक्रमण गरी बस्ती विस्तार गरिएको छ । वर्षाको पानी बग्ने प्राकृतिक मार्ग बन्द हुँदा सामान्य वर्षामै समेत बजार र बस्ती डुबानमा पर्ने गरेका छन् । जनकपुर, वीरगञ्ज, गौर, मलंगवा, कलैया, राजविराज तथा अन्य शहरी क्षेत्रमा पानी निकासको प्रभावकारी व्यवस्था नहुँदा वर्षेनी नागरिकले सास्ती भोगिरहेका छन् । यो समस्या प्राकृतिकभन्दा बढी योजनाविहीन विकासको परिणाम हो ।
विपद् व्यवस्थापनमा बजेट विनियोजनको अवस्था पनि सन्तोषजनक देखिँदैन । धेरै स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा बजेट छुट्याए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा विपद्पछिको राहतमा खर्च हुने गरेको छ । जोखिम न्यूनीकरण, नदी नियन्त्रण, सुरक्षित आवास, जनचेतना अभिवृद्धि, अभ्यास तथा उद्धार सामग्री खरिदमा पर्याप्त लगानी हुन सकेको छैन । यसले पूर्वतयारीभन्दा प्रतिक्रियात्मक व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखाउँछ ।
सामुदायिक स्तरमा जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रमहरू पनि सीमित छन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा जाने अभ्यास, उद्धार विधि, प्राथमिक उपचार तथा विपद् पूर्वतयारीबारे नियमित तालिम सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि त्यस्ता कार्यक्रम निरन्तर हुन सकेका छैनन् । विद्यालय, महिला समूह, युवा क्लब तथा सामुदायिक संस्थालाई विपद् तयारीसँग प्रभावकारी रूपमा जोड्न नसक्दा समुदायको क्षमता कमजोर रहेको देखिन्छ ।
विपद्का समयमा विभिन्न सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव पनि देखिने गरेको छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य संस्था तथा प्रदेश सरकारबीच सूचना आदानप्रदान र जिम्मेवारी बाँडफाँट स्पष्ट नहुँदा उद्धार तथा राहत कार्यमा ढिलाइ हुने गरेको अनुभव विगतका घटनाले देखाएका छन् । समन्वय संयन्त्र सक्रिय र अभ्यासमा आधारित नहुँदा संकटका बेला निर्णय प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना हुने गरेको छ ।
जलवायु परिवर्तनले मधेशको जोखिम झन् बढाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा छोटो अवधिमा अत्यधिक वर्षा हुने, नदीको बहाव एक्कासि बढ्ने तथा असामान्य मौसमी गतिविधि देखिने क्रम बढेको छ । यसले परम्परागत तयारी प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ । जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माण, नदी व्यवस्थापन तथा वैज्ञानिक जोखिम नक्साङ्कनमा पर्याप्त लगानी नहुँदा भविष्यमा क्षति अझ बढ्न सक्ने जोखिम रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।
नदी नियन्त्रणका लागि निर्माण गरिएका तटबन्धहरूको गुणस्तर र नियमित मर्मतसम्भार पनि ठूलो चुनौती बनेको छ । धेरै स्थानमा तटबन्ध समयमै मर्मत नहुँदा वर्षायाममा भत्किने गरेका छन् । कतिपय तटबन्ध निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको तथा प्राविधिक मापदण्ड पालना नभएको आरोपसमेत बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । यसले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा तथ्यांक व्यवस्थापन पनि कमजोर छ । जोखिमयुक्त परिवार, सुरक्षित आश्रयस्थल, उद्धार मार्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको अद्यावधिक विवरण धेरै स्थानीय तहमा व्यवस्थित रूपमा उपलब्ध छैन । यस्ता आधारभूत तथ्यांक नहुँदा विपद्का बेला लक्षित उद्धार र राहत वितरण कठिन हुने गरेको छ ।
मधेश प्रदेशमा कृषि मुख्य पेशा भएकाले बाढी र डुबानले खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ । धान, मकै, तरकारी तथा अन्य बाली नष्ट हुँदा किसानले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्छ । तर कृषि बीमा, राहत वितरण तथा पुनस्र्थापना कार्यक्रम पर्याप्त प्रभावकारी हुन नसक्दा प्रभावित परिवार लामो समयसम्म आर्थिक संकटमा रहने गरेका छन् ।
पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउन सबै तहका सरकारले जोखिममा आधारित योजना निर्माण गर्न आवश्यक छ । नदीको नियमित अनुगमन, वैज्ञानिक पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार, सुरक्षित आश्रयस्थल निर्माण, उद्धार सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्थापन, समुदायस्तरमा नियमित अभ्यास तथा विपद् शिक्षा कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । साथै स्थानीय सरकारलाई आवश्यक बजेट, प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरण उपलब्ध गराएर जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।
समग्रमा मधेशमा मनसुनजन्य विपत्तिको चुनौती प्राकृतिक मात्र होइन, व्यवस्थापकीय कमजोरीको परिणाम पनि हो । तथ्यहरूले देखाएअनुसार जोखिम पहिचान भइसके पनि पूर्वतयारी, समन्वय, पूर्वाधार, जनचेतना र दीर्घकालीन योजनाको कमीले क्षति दोहोरिइरहेको छ । राहतमुखी सोचलाई त्यागेर पूर्वतयारी केन्द्रित नीति र कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र मधेशका नागरिकलाई मनसुनजन्य विपत्तिबाट सुरक्षित बनाउन सकिनेछ ।
