वीरगञ्ज महानगरपालिकाका निलम्बित मेयर राजेशमान सिंहले भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएसँगै उनको निलम्बन फुकुवा भएको छ । विशेष अदालतको फैसलापछि सिंह मेयर पदमा स्वतः पुनर्बहाली भएका छन् ।
अख्तियारको अभियोगपछि सिंह निलम्बनमा परे पनि विशेष अदालतको पछिल्लो फैसलाले उनीमाथिको उक्त मुद्दामा दोष कायम हुन नसकेको स्पष्ट गरेको छ ।
विशेष अदालतको फैसलापछि सिंहले यसलाई 'न्यायको जित' का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले आफू र आफ्नो परिवारले कठिन तथा पीडादायी समय धैर्य र सत्यप्रतिको विश्वासका साथ बिताएको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलाले सत्यप्रतिको विश्वास थप बलियो बनाएको बताएका छन् ।
सिंहले भनेका छन्, 'सत्यको बाटो कठिन हुन सक्छ, तर अन्ततः सत्यकै जित हुन्छ । ढिलो भयो, तर न्याय भयो ।' उनले कठिन परिस्थितिमा साथ दिने, हौसला प्रदान गर्ने तथा न्यायका लागि प्रार्थना गर्ने सबैप्रति आभारसमेत व्यक्त गरेका छन् ।
यो फैसला सिंहका लागि व्यक्तिगत राहतमात्र नभई वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वसमेत प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय हो । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि कानूनी व्यवस्थाअनुसार निलम्बनमा परेका सिंह अब अदालतबाट सफाइ पाएसँगै पुनः महानगरपालिकाको नेतृत्वमा फर्किएका छन् ।
सिंहमाथि अर्काकी छोरीलाई आफ्नै छोरी 'रुविना श्रेष्ठ' कायम गरी झुटो विवरणका आधारमा नागरिकता दिलाउन भूमिका खेलेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो । यही आरोपलाई आधार बनाएर अख्तियारले गत जेठ २५ गते सिंहसहित ७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोमबार भएको सुनुवाइमा न्यायाधीशत्रय बासुदेव आचार्य, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सिंहसहित मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ७ जनालाई नै सफाइ दिएको हो । फैसलासँगै सिंहमाथि लागेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी अभियोग अदालतबाट पुष्टि नभएपछि उनको पदमा फर्किने कानुनी बाटो खुलेको हो ।
मुद्दामा सिंहसँगै वीरगञ्ज–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय, तत्कालीन कार्यवाहक वडा अध्यक्ष तुफैल अख्तर ठकुराई, जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षड कुमार पोख्रेल, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव पुष्कर राना र शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो ।
