बारा–पर्सा जिल्लामा नदी तथा औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँगै निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य, श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले सिर्सिया नदी प्रदूषणको दीर्घकालीन समाधान दण्ड र जरिवानाले मात्र सम्भव नहुने, त्यसका लागि नीतिगत सुधार, प्रविधिगत लगानी र संस्थागत सहकार्य आवश्यक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका हुन् ।
सरकारले हालै बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगलाई सिर्सिया नदी प्रदूषण गरेको आरोपमा प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरिवाना गरेपछि आयोजना गरिएको उक्त अन्तरक्रियाले दण्डात्मक कारवाहीसँगै समाधानमुखी पहललाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
अन्तरक्रियामा अधिकांश सहभागीले सिर्सिया नदीको प्रदूषणलाई बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरको दीर्घकालीन चुनौतीका रूपमा चित्रण गर्दै यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । समितिका सभापति रहबर अन्सारीले प्रदूषण केवल वातावरणीय मुद्दा नभई जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले राज्यले नियन्त्रणका उपायमा गम्भीरता देखाउनुपर्ने बताए । उनले उद्योग सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो सामाजिक तथा कानुनी जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन समाधान खोज्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले हालको नीति तथा नियमन व्यावहारिक नभएकै कारण प्रदूषण नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे । उनका अनुसार उद्योगमाथि जरिवाना केन्द्रित दृष्टिकोणभन्दा प्रविधिमा लगानी र सहजीकरणलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । उनले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगहरूले आआफ्नै छुट्टाछुट्टै प्रशोधन प्रणाली सञ्चालन गर्न आर्थिक रूपमा कठिन हुने भएकाले साझा वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण नै व्यावहारिक समाधान हुने धारणा राखे ।
समितिका सदस्य तथा पर्सा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद हरि पन्तले सरकारले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताए । प्रदूषण नियन्त्रणको जिम्मेवारी उद्योगहरूले नै लिनुपर्ने भए पनि आवश्यक प्रविधि जडानका लागि सहुलियत र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाइ थियो । अर्का सदस्य तथा बाराका सांसद अरबिन्द साहले उद्योग–व्यवसाय फस्टाउने वातावरण सिर्जना गर्दै वातावरण संरक्षणलाई सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योग सञ्चालक, उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी, बारा र पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखसहित सिर्सिया नदीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विभिन्न निकायका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले छलफललाई औपचारिकतामा सीमित नराखी कार्यान्वयनयोग्य निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
