बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोर भएर बग्ने सिर्सिया नदी फेरि चर्चामा छ । सरकारले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका १० उद्योगलाई वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भन्दै प्रतिउद्योग १० लाख रुपैयाँका दरले जरीवाना गरेपछि नदी प्रदूषणको विषय पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ । तर, यो घटनाले एउटा पुरानो प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ–के सरकार वास्तवमै सिर्सिया नदी बचाउन चाहन्छ, वा प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा दोहोरिने कारवाही केवल कर्मकाण्डमा सीमित भएको छ ?
पछिल्ला डेढ दशकको इतिहास हेर्दा सिर्सिया नदीमा प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा अध्ययन, अनुगमन, निर्देशन, चेतावनी र जरीवानाको श्रृंखला निरन्तर दोहोरिएको देखिन्छ । तर, नदीको अवस्था भने सुधारिनुको सट्टा झन् भयावह बन्दै गएको छ ।
बाराको रामवनबाट स्वच्छ रूपमा बग्ने नदी औद्योगिक करिडोर पार गरेर नेपाल–भारत सीमासम्म पुग्दा कालो लेदोमा परिणत हुन्छ । यो परिवर्तन प्राकृतिक होइन, मानव निर्मित हो । तर, जिम्मेवार निकायहरूबीचको समन्वय अभाव, कमजोर कार्यान्वयन र औपचारिक अनुगमनका कारण समस्या समाधानको सट्टा स्थायी बनेको छ ।
सरकारले यसपटक १० उद्योगलाई कारवाही गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार वातावरण विभागको प्राविधिक टोलीले उद्योगहरूको निरीक्षण र फोहोरपानी परीक्षणपछि वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएकाले जरीवाना गरिएको हो । थप कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई पत्राचारसमेत गरिएको छ । कागजमा हेर्दा यो सक्रियता प्रभावकारी देखिन्छ । तर, प्रश्न उठ्छ–यदि विगतका कारवाहीले उद्योगको व्यवहार परिवर्तन गर्न सकेनन् भने यसपटकको जरीवानाले के फरक परिणाम दिन्छ ?
यही विषयमा वीरगञ्जमा आयोजित अन्तरक्रियामा पनि अधिकांश सहभागीले सरकारलाई दिगो समाधानतर्फ अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका सभापति रहबर अन्सारीले प्रदूषणलाई जनस्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भन्दै राज्य र उद्योग दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘प्रदूषण आम मानिसको स्वास्थ्यसँग सरोकार राख्ने विषय बनेकोले नियन्त्रणका उपायमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ र उद्योग सञ्चालकहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
तर, व्यवहारमा भने जिम्मेवारी एकअर्कामाथि पन्छाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । उद्योगले सरकारी नीतिलाई दोष दिन्छन् भने सरकारले उद्योगलाई मात्र प्रदूषणको प्रमुख स्रोत देखाउँछ । यही बीचमा सिर्सिया नदी वर्षेनी थप प्रदूषित बन्दै गएको छ । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरि गौतमले पनि अहिलेको सरकारी नीति दिगो समाधानभन्दा दण्डात्मक उपायमा केन्द्रित भएको आरोप लगाएका छन् ।
‘सरकारले अव्यावहारिक नीति र नियमका कारण प्रदूषण नियन्त्रणले दिगो उपाय पाउन सकेको छैन । उद्योगहरूले छुट्टाछुट्टै प्रशोधन प्रणालीको खर्च धान्न सक्दैनन् । त्यसैले सामूहिक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट आवश्यक छ,’ उनको माग छ ।
उद्योगीहरूको यो तर्क पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न पनि सकिँदैन । मन्त्रालयकै अध्ययनले करिब ३० प्रतिशत उद्योगमा मात्रै प्रशोधन प्लान्ट रहेको र तीमध्ये पनि करिब ११ प्रतिशत मात्र सञ्चालनमा रहेको देखाएको छ । यसले उद्योगहरूले वातावरणीय दायित्वलाई प्राथमिकतामा नराखेको स्पष्ट हुन्छ । तर, सरकार पनि दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न नसकेको तथ्य उत्तिकै स्पष्ट छ । वर्षौंदेखि सामूहिक प्रशोधन केन्द्रको अध्ययन भइरहेको भए पनि निर्माण प्रक्रिया अझै सुरु हुन सकेको छैन ।
यही कारण सिर्सिया नदीको प्रदूषण केवल उद्योगको असफलता होइन, सरकारी नीतिगत कमजोरी, स्थानीय तहको निष्क्रियता र नियामक निकायबीचको समन्वय अभावको संयुक्त परिणाम बनेको छ । कारवाही दोहोरिएको छ, तर परिणाम दोहोरिएको छैन । बरू नदीको संकट प्रत्येक वर्ष थप गहिरिँदै गएको छ । यही अवस्थाले अहिलेको सरकारी सक्रियतालाई परिणाममुखीभन्दा बढी प्रतिक्रियात्मक र औपचारिक अभ्यासका रूपमा हेर्ने आधार दिएको छ ।
पर्वमा मात्र सफा हुने नदी
सिर्सिया नदीको सबैभन्दा विडम्बनापूर्ण पक्ष यसको मौसमी स्वच्छता हो । वर्षभरि कालो लेदो बग्ने नदी छठ पर्वका बेला केही दिनका लागि मात्र सफा देखिन्छ । स्थानीयका अनुसार त्यो बेला उद्योगलाई प्रदूषित पानी नदीमा नहाल्न निर्देशन दिइन्छ र धेरै उद्योग बन्द रहने भएकाले नदीको पानी तुलनात्मक रूपमा सफा देखिन्छ । तर, पर्व सकिएको केही दिनमै नदी फेरि पुरानै अवस्थामा फर्किन्छ ।
वीरगञ्जका स्थानीय श्याम ठाकुरको अनुभवले सिर्सियाको वास्तविक अवस्था झन् स्पष्ट बनाउँछ । उनका अनुसार सामान्य अवस्थामा नदीमा पानीभन्दा कालो लेदो बढी बग्छ र छठ पर्वका बेलामात्रै सफा पानी देख्न पाइन्छ ।
प्रकृति सेवा प्रतिष्ठान नेपालका अध्यक्ष जसपाल सिंह पनि हरेक वर्ष निरीक्षण, प्रतिबद्धता र आश्वासन दोहोरिए पनि केही दिनमै नदी पुनः प्रदूषित हुने अवस्थालाई ‘कर्मकाण्ड’को संज्ञा दिन्छन् । यो टिप्पणीले सरकारी प्रतिबद्धता र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको गहिरो दूरी उजागर गर्छ ।
पुराना अध्ययन, उही निष्कर्ष
सिर्सिया नदी प्रदूषणको विषय नयाँ होइन । दुई दशकदेखि भएका अध्ययनले नदी प्रदूषणको मुख्य स्रोत औद्योगिक फोहोर भएको निष्कर्ष दोहोर्याइरहेका छन् । २०६७ सालको अनुगमनदेखि हालसम्मका प्रतिवेदनले छाला उद्योग, रिफाइनरी, पशु वधशाला तथा अन्य रसायन प्रयोग गर्ने उद्योगबाट नदीमा हानिकारक पदार्थ मिसिने गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, निष्कर्ष दोहोरिए पनि प्रभावकारी समाधान भने कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
अधिकांश उद्योगले कानूनी दायित्व पूरा गर्न संरचना बनाए पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा वातावरणीय मापदण्ड कागजमा सीमित भएको देखिन्छ । अर्कोतर्फ योजनाबद्ध औद्योगिकीकरणको अभावले पनि समस्या थप जटिल बनेको छ । एउटै प्रकृतिका उद्योग एकै क्षेत्रमा नहुँदा फरक–फरक रसायन मिसिएर प्रशोधन प्रक्रिया कठिन बनेको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । यसले प्रदूषण नियन्त्रणमा पूर्वाधार निर्माणसँगै औद्योगिक व्यवस्थापनको कमजोरी पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको देखाउँछ ।
दोषी स्थानीय सरकार पनि
सिर्सिया नदी प्रदूषणको बहस उद्योगमै सीमित राख्न मिल्दैन । उद्योगलाई कारवाही गर्ने स्थानीय सरकारकै ढल प्रशोधनविना नदीमा मिसिने गरेको तथ्यले समस्या बहुआयामिक रहेको पुष्टि गर्छ । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरे पनि अधिकांश ढल त्यससम्म पु¥याउने पूर्वाधार तयार गर्न नसक्दा करोडौं रुपैयाँको लगानी प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । फलस्वरूप नगरको ढल पनि सिधै सिर्सिया नदीमै मिसिइरहेको छ ।
यस अवस्थाले एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । उद्योगलाई वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको भन्दै जरीवाना गर्ने सरकारी निकाय स्वयंले आफ्नै ढल व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हो भने नैतिक रूपमा कारवाही कति विश्वसनीय हुन्छ ? प्रदूषण नियन्त्रणमा राज्यले निजीक्षेत्रलाई मात्र कठघरामा उभ्याएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखिन्छ । यही कारण सिर्सिया नदीको समस्या उद्योग र सरकार दुवैको साझा असफलताका रूपमा देखिएको छ ।
समाधानको बहस, कार्यान्वयनको अभाव
अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले पनि समाधान दण्डभन्दा सहकार्यमा रहेको बताएका थिए । सांसद अरबिन्द साहले सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताएका थिए । ‘प्रदूषण नियन्त्रणका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच सहकार्य हुनुपर्छ,’ उनले भने ।
व्यवहारमा भने सामूहिक पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण वर्षौंदेखि अध्ययनमै सीमित छ । मन्त्रालयले तीन स्थानमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न सकिने सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको भए पनि कार्यान्वयन शुरू भएको छैन ।
नेपालको कानुनी संरचनाले वातावरणीय प्रदूषणलाई गम्भीर अपराध मानेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, जलस्रोत ऐन तथा अन्य कानूनी व्यवस्थाले प्रदूषण गर्ने उद्योगमाथि कडा कारवाहीको व्यवस्था गरेका छन् । तर, सिर्सिया नदीको अवस्था हेर्दा समस्या कानूनको अभाव होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा देखिन्छ । कानून बलियो भए पनि निगरानी कमजोर हुँदा प्रदूषण नियन्त्रणको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन ।
सांसद बुद्धिप्रसाद पन्त (हरि)ले उद्योगलाई जिम्मेवार बनाउँदै वातावरणमैत्री प्रविधिमा सहुलियत दिन सकिने बताएका थिए । ‘सरकार औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणमा सक्रिय छ । उद्योगलाई जिम्मेवार बनाइनेछ र आवश्यक प्रविधिमा सहुलियत दिन सकिन्छ,’ पन्तको भनाइ थियो ।
