मधेश प्रदेश सरकारको मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदलले सुझाव दिएको छ।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन कार्यदलले शुक्रबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको हो।
प्रतिवेदनमा प्रदेश प्रशासनलाई थप चुस्त, मितव्ययी, उत्तरदायी र नतिजामुखी बनाउन हालको संरचनाबाट मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटा कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ।
कार्यदलका अनुसार मन्त्रालयबीच रहेको कार्यगत दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने, सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या घटाउन आवश्यक देखिएको हो।
प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारको संगठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ गर्दै सीमित स्रोतसाधनलाई विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालयको संख्या घटाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख गरिएको छ।
यस कदमबाट प्रशासनिक दक्षता अभिवृद्धि, नीतिगत समन्वय सुदृढीकरण, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह तथा डिजिटल शासन विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा कार्यदलले गरेको छ।
मधेश प्रदेश सरकारले मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले २०८२ जेठ १९ गते उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदललाई विद्यमान मन्त्रालयहरूको कार्यप्रकृति, जिम्मेवारी र कार्यबोझको अध्ययन–विश्लेषण गरी गाभ्न मिल्ने वा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने मन्त्रालयको पहिचान तथा संशोधित कार्यविभाजनको मस्यौदा तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो।
