नेपाल विश्वमा केवल सर्वोच्च शिखर सगरमाथा वा गौतम बुद्धको जन्मभूमिका रूपमा मात्र परिचित छैन, लोकतन्त्रप्रतिको यसको अटल प्रतिबद्धताले पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विशिष्ट पहिचान बनाएको छ । विश्वका धेरै राष्ट्रहरूले युद्ध, क्रान्ति वा राजनीतिक परिवर्तनपछि आफ्नो छुट्टै र फरक राष्ट्रिय चरित्र निर्माण गरेझैँ नेपालले पनि लामो संघर्ष, बलिदान र जनआन्दोलनको माध्यमबाट लोकतन्त्रलाई आफ्नो राष्ट्रिय पहिचानको आधार बनाएको छ ।
बि.सं. २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएदेखि नेपालले निरंकुश शासन, राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न संक्रमणकालीन अवस्थाहरूको सामना गरेको छ । तर, हरेक चुनौतीपछि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक मूल्य, नागरिक स्वतन्त्रता र जनअधिकारको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै लोकतन्त्रको संरक्षण गरेका छन् । यही कारणले नेपालको लोकतान्त्रिक यात्रा विश्वका अन्य मुलुकका लागि पनि प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाले यसको लोकतान्त्रिक चरित्रलाई अझ महत्वपूर्ण बनाएको छ । एकातिर विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत र अर्कोतिर एकदलीय कम्युनिस्ट शासन प्रणाली अपनाएको चीनको बीचमा रहेको नेपालले आफ्नै लोकतान्त्रिक मार्ग रोजेको छ । त्यसैगरी संवैधानिक राजतन्त्र र सैन्य प्रभाव रहेको थाइल्याण्डजस्ता मित्रराष्ट्रसँग सम्बन्ध कायम राख्दै पनि नेपालले लोकतान्त्रिक मूल्य, बहुलवाद र संवैधानिक शासन प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिक आधारका रूपमा निरन्तर अघि बढाएको छ । यही सन्तुलन नेपालको कूटनीतिक परिपक्वता र लोकतान्त्रिक आत्मविश्वासको परिचायक हो ।
लोकतन्त्र कुनै स्थिर उपलब्धि होइन, यो निरन्तर परीक्षण, सुधार र आत्मसमीक्षाबाट सुदृढ हुँदै जाने शासन प्रणाली हो । कुनै पनि जीवित समाज वा संस्थाले चुनौतीहरूको सामना गर्नु स्वाभाविक हो र यही कुरा राष्ट्रको राजनीतिक जीवनमा पनि लागू हुन्छ । हालका वर्षहरूमा नेपालले राजनीतिक असन्तुष्टि, जनआन्दोलन तथा राज्यका संस्थामाथि भएका आक्रमणजस्ता कठिन परिस्थितिहरू अनुभव गरेको छ । ती घटनाले संसद, सरकारी संरचना र राजनीतिक नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । कतिपय नागरिकमा लोकतन्त्रको भविष्यप्रति चिन्ता पनि बढाएको छ ।
२०८२ सालको भदौ महिनामा भएको जेनजी युवाहरूको विद्रोहले नेपालको प्रायः सबै लोकतान्त्रिक संस्थाका संरचनामाथि व्यापक आक्रमण र क्षति पु¥याएको थियो । अधिकांश सर्वसाधारणमा अब देश नै नरहने हो कि लोकतन्त्र नै समाप्त हुने हो कि भन्ने शंका व्याप्त भएको थियो । लोकतन्त्रका एक प्रमुख स्तम्भ राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरू पनि यसबाट गम्भीर रूपमा प्रभावित भएका थिए । अराजक तत्वहरूले लोकतन्त्रको मन्दिर मानिने संसद् भवन र सिंहदरबारमा ठूलो क्षति पु¥याएका थिए । तर, विधिको शासन र नेपाली जनताको रगत र पसिनाको साँचो मूल्यका कारण जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अर्थात् निर्वाचनमार्फत निकास दिन सम्भव भयो ।
तर, यिनै चुनौतीबीच नेपालको लोकतान्त्रिक प्रणालीले आफ्नो जीवन्तता प्रमाणित ग¥यो । संवाद, संवैधानिक व्यवस्था र निर्वाचनजस्ता लोकतान्त्रिक प्रक्रियामार्फत राजनीतिक संकटको समाधान खोज्ने परम्पराले लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासलाई पुनः स्थापित गरेको छ । यही क्षमता नै नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो । आज नेपाल फेरि नयाँ राजनीतिक मोडमा उभिएको छ । हालैका राजनीतिक घटनाक्रमलाई व्यवस्थापन गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई निरन्तर सञ्चालन गर्न सक्नु सम्पूर्ण नेपालीका लागि गर्वको विषय हो । यससँगै लोकतन्त्रलाई थप संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत् नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई सुम्पिएका छन् । सबैभन्दा कम उमेरका प्रधानमन्त्री र सबैभन्दा नयाँ राजनीतिक दललाई शासन सञ्चालनको अवसर दिइनु नेपाली मतदाताको परिवर्तनप्रतिको अपेक्षाको संकेत पनि हो ।
यद्यपि जनादेश प्राप्त गर्नुमात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसलाई लोकतान्त्रिक आचरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनमार्फत प्रमाणित गर्नुपर्छ । आज सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि यही सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । अर्कोतर्फ, पुराना राजनीतिक दलहरूलाई पनि जनताले संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने अभिभावकीय जिम्मेवारी दिएका छन् । तर, पछिल्ला दुई महिनाका राजनीतिक घटनाक्रमले नेपालको राजनीति सही दिशामा अघि बढिरहेको छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले सरकारको लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता, असहमतिप्रतिको व्यवहार तथा संवैधानिक संस्थाहरूप्रतिको सम्मानको निरन्तर समीक्षा हुनु आवश्यक छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदको अवमूल्यन गर्नु, परम्परा भत्काउने नाममा आफू संसदभन्दा माथि रहेजस्तो व्यवहार देखाउनु, अपरिपक्व र आधारविहीन अभिव्यक्तिहरू दिनु तथा प्रतिपक्षको आवाजलाई सम्बोधन नगर्नुजस्ता कार्यले लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै जाने र व्यक्तिवाद हावी हुने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । यहाँ लोकतन्त्रलाई साँचो अर्थमा आत्मसात गर्ने हो भने व्यक्तिलाई महान् बनाउने परम्परा होइन, बरू संस्थालाई बलियो बनाउने संस्कारको विकास गर्नुपर्छ । विगतमा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवा, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले देखाएको राजनीतिक चरित्र दोहो¥याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जनतालाई निराश पार्ने कार्य गर्नु हुँदैन । बरू, विगतमा लोकतन्त्रले भोगेका चुनौती र यसका आधारस्तम्भहरूमा देखिएका कमजोरीहरूको गहिरो विश्लेषण गर्दै त्यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ ।
सधैं एउटै प्रकारको राजनीतिक उतारचढाव, दलहरूको अपरिपक्वता तथा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर पार्दै व्यक्तिवाद हावी हुने प्रवृत्तिबाट सर्वसाधारण दिक्क भइसकेका छन् । अबको राजनीतिक बहस देशको विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाली जनताले राजनीतिक विवादभन्दा बढी आर्थिक चुनौती, रोजगारी, लगानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र विकासका अवसरबारे बहस गर्ने वातावरण सिर्जना हुनु आजको आवश्यकता हो ।
नेपालमा देखिएको अर्को महत्वपूर्ण चुनौती भनेको नागरिक समाजको सक्रियता कमजोर बन्दै जानु हो । संविधानसभा निर्वाचनदेखि संविधान निर्माण सम्पन्न नहुन्जेलको करिब छ वर्ष नेपाली नागरिक समाजको भूमिकाका लागि स्वर्णिम काल थियो । त्यस अवधिमा नागरिक समाजले संविधान निर्माण प्रक्रियामा उल्लेखनीय र ऐतिहासिक योगदान दिएको थियो । यसले नयाँ संविधानलाई जनमुखी तथा नेपाली मौलिकताले सुसज्जित बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । तर ,संविधान जारी भएपछि मुलुक संघीय शासन प्रणालीमा प्रवेश गर्दा नागरिक समाजका धेरै प्रभावशाली नेतृत्व राजनीतिक दलमा आबद्ध भए वा राज्यका विभिन्न पदमा पुगे । फलस्वरूप स्वतन्त्र नागरिक समाजको प्रभाव क्रमशः कमजोर बन्दै गयो ।
संघीयता कार्यान्वयनपछि लोकतन्त्रको निगरानी गर्ने स्वतन्त्र नागरिक समाजको भूमिका अपेक्षाकृत कमजोर हुनु पनि आजको चुनौती हो । यही रिक्तताका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ पुस्ताले आन्दोलन र नागरिक दबाबमार्फत आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, युवा पुस्ताले सधैं नागरिक समाज वा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निरन्तर निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने अपेक्षा गर्नु पनि यथार्थपरक हुँदैन । अध्ययन, रोजगारी, जीविकोपार्जन र व्यक्तिगत भविष्यका चुनौतीहरूले उनीहरूको निरन्तर सक्रियतालाई सीमित बनाउन सक्छ ।
त्यसैले लोकतन्त्रको संरक्षण केवल सरकार वा राजनीतिक दलहरूको मात्र दायित्व होइन । विभिन्न पेशागत संघसंस्था, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र सचेत नागरिकहरूले लोकतन्त्रका स्थायी पहरेदारका रूपमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । उनीहरूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैलाई संविधान, विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यबाट विचलित हुन नदिने वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति बलियो सरकारमा मात्र होइन, बलियो नागरिक समाज, उत्तरदायी प्रतिपक्ष र सचेत नागरिकमा पनि निहित हुन्छ । यही चेतना र सक्रियताले मात्र नेपालको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुरक्षित, समावेशी र दिगो बनाउन सक्छ ।
