लोकतन्त्र केवल आवधिक निर्वाचनको नाममात्र होइन, यो उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, नागरिक स्वतन्त्रता र सशक्त सार्वजनिक बहसको संयोजन हो । यी सबैको आधारस्तम्भ स्वतन्त्र र सक्षम सञ्चारमाध्यम हो । जब राज्यसत्ता प्रेसलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गर्ने दिशामा अघि बढ्छ, त्यो कदम लोकतन्त्रको मूल आत्मामाथि नै प्रहार हो । पछिल्लो समय सरकारले सरकारी सूचना तथा विज्ञापन निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यममा रोक लगाउने नीतिगत निर्णयमार्फत प्रेसमाथि आर्थिक दबाब सिर्जना गरी प्रेसलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यमा लागेको छ । यो कदम केवल बजेट पुनर्संरचना वा प्रशासनिक प्राथमिकताको विषयमात्र होइन, यो शक्ति सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा मोड्ने रणनीति हो ।
सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमका लागि ‘सुविधा’ होइन, सार्वजनिक सूचनाको प्रवाह सुनिश्चित गर्ने औपचारिक माध्यम हो । राज्यका कार्यक्रम, नीतिहरू, चेतनामूलक सन्देश र सार्वजनिक सरोकारका सूचना नागरिकसम्म पु¥याउने दायित्व सरकारकै हो । तर, जब सरकार त्यस्ता सूचनाहरूलाई सीमित प्लेटफर्ममा मात्र केन्द्रित गर्छ वा आलोचनात्मक आवाज उठाउने मिडियालाई आर्थिक रूपमा थिच्ने उपाय अपनाउँछ, त्यसले सूचना प्रवाहलाई राजनीतिक निष्ठासँग साटासाट गरेको सन्देश दिन्छ । सूचना वितरणको मापदण्ड पारदर्शी, निष्पक्ष र पहुँच आधारित हुनुपर्छ । सत्ताको अनुकूलता वा आलोचनाको तीव्रताका आधारमा होइन ।
निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यम नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राका साक्षी मात्र होइनन्, सक्रिय सहयात्री हुन् । निरंकुश प्रवृत्तिविरुद्ध भएका आन्दोलनहरूमा प्रेसले जोखिम मोलेर सत्य उजागर गरेको इतिहास ताजा छ । त्यही जनदबाब र जागरणको जगमा उभिएको व्यवस्था आज प्रेसमाथि नै शंका र नियन्त्रणको दृष्टि राख्छ भने त्यो ऐतिहासिक विडम्बना हो । कुनै पनि व्यवस्थाको नैतिक वैधता त्यसले आलोचनालाई कति सहन्छ भन्ने कुराले मापन हुन्छ । आलोचना सहन नसक्ने सत्ता स्वभावत ः असुरक्षित हुन्छ र असुरक्षा प्रायः नियन्त्रणको आग्रहमा परिणत हुन्छ ।
सरकारको तर्क हुन सक्छ–राज्यको विज्ञापन कहाँ दिने भन्ने स्वतन्त्रता उसकै हो । निस्सन्देह, राज्यले आफ्नो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने अधिकार राख्छ । तर, जब उक्त अधिकारको प्रयोग अपारदर्शी र आलोचनात्मक आवाजलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले गरिन्छ भने त्यो निर्णय प्रशासनिक नभई राजनीतिक हुन्छ । आर्थिक उदारीकरणको मान्यताअनुसार राज्यले प्रतिस्पर्धी बजारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, न कि बजारका केही घटकलाई पोषित वा दण्डित गर्न । सञ्चार क्षेत्र पनि एक उद्योग हो, जहाँ समान अवसर र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा आवश्यक हुन्छ । सरकारी विज्ञापन रोक्नु वा सीमित गर्नु भनेको प्रत्यक्ष सेन्सरशिप नगरी आर्थिक सेन्सरशिप लागू गर्नु हो ।
यो प्रसंगलाई व्यापक सन्दर्भमा हेर्न आवश्यक छ । हालै सरकारद्वारा विवादित विषयमा सुधन गुरुङमाथि गरिएको आन्तरिक छानबिन र त्यसपछि सम्बन्धित व्यक्तिलाई दिइएको सफाई तथा पदस्थापनले पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ । लोकतान्त्रिक शासनमा छानबिन केवल निष्कर्ष होइन, प्रक्रियामा पनि विश्वसनीय हुनुपर्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सार्वजनिक रूपमा उत्तरदायी अनुसन्धानबिना ‘आफैं छानबिन गर्ने, आफैं सफाइ दिने’ शैलीले जनविश्वास कमजोर पार्छ । यस्ता निर्णयमाथि प्रश्न उठाउने प्रमुख शक्ति सञ्चारमाध्यम नै हुन् । यदि त्यही शक्ति आर्थिक रूपमा निर्बल पारियो भने सत्तासम्बन्धी प्रश्नहरू स्वतः कम सुनिनेछन् । सरकारले यही मौनताको अपेक्षा गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री वा कुनै उच्च पदस्थ अधिकारीद्वारा संसद्जस्तो सार्वभौम मञ्चमा गरिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर बहस हुनुपर्ने हो । तर, जब संसदीय बहुमत तालीमा सीमित हुन्छ र बाह्य आलोचना आर्थिक दण्डको डरले संकुचित हुन्छ, तब लोकतन्त्र संख्यामा आधारित वैधतामा सीमित हुन थाल्छ । मतदानमार्फत प्राप्त बहुमतले शासन गर्ने अधिकार दिन्छ, तर त्यो अधिकार असीमित हुँदैन । बहुमतको बलमा असहमति दबाउने अभ्यासलाई ‘मतदानसहितको निरंकुशता’ भन्नु अतिशयोक्ति नहुन सक्छ ।
सरकार संख्यात्मक रूपमा बलियो हुन सक्छ । संसदीय समर्थनका हिसाबले वा संगठनात्मक नियन्त्रणका आधारमा सबल हुन सक्छ । तर, नैतिक बल त पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र नागरिक अधिकारप्रतिको प्रतिबद्धताबाट आउँछ । जब नागरिकले आफू सुसूचित हुन पाउने अधिकारमा हस्तक्षेप भएको महसुस गर्छन्, तब शासनको नैतिक धरातल खस्किन्छ । सूचना रोक्नु वा सीमित गर्नु केवल मिडियामाथिको प्रहार होइन, त्यो नागरिकको जान्ने अधिकारमाथिको प्रहार हो । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक कुनै सरकारको अनुकम्पामा निर्भर हुँदैन ।
यस अवस्थाले सञ्चारमाध्यमलाई पनि आत्ममूल्यांकनको अवसर दिन्छ । आर्थिक रूपमा अत्यधिक रूपमा सरकारी विज्ञापनमा निर्भर संरचना दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण हुन्छ । दिगो व्यवसाय मोडेल, पाठक–श्रोता र दर्शकको प्रत्यक्ष समर्थन, डिजिटल रूपान्तरण र पारदर्शी स्वामित्व संरचनातर्फ मिडियाले पनि अग्रसर हुनुपर्छ । तर, संरचनागत कमजोरीको फाईदा उठाएर राज्यले नियन्त्रणको अभ्यास गर्नु औचित्यपूर्ण हुँदैन ।
आन्दोलनको घोषणा केवल पेशागत असन्तोषको अभिव्यक्ति होइन, यो लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षणका लागि चेतावनी पनि हो । इतिहासले देखाएको छ, जब प्रेसमाथि प्रहार हुन्छ, त्यो अन्ततः नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारमा परिणत हुन्छ । त्यसैले अहिलेको विवादलाई केवल विज्ञापन नीतिको विवादका रूपमा सीमित गर्नु भूल हुनेछ ।
सरकारले यदि आफूलाई लोकतान्त्रिक, उत्तरदायी र जनमुखी ठान्छ भने उसले तत्काल पारदर्शी मापदण्डसहित विज्ञापन वितरण नीति सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र नियामक संयन्त्रमार्फत निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । छानबिन प्रक्रियाहरूलाई स्वतन्त्र र सार्वजनिक बनाउनुपर्छ । संसदलाई बहसको जीवित मञ्च बनाउनुपर्छ, तालीको औपचारिकता होइन । आलोचनालाई शत्रुताका रूपमा होइन, सुधारका अवसरका रूपमा ग्रहण गर्ने राजनीतिक परिपक्वता देखाउनुपर्छ ।
प्रेस र सरकार शत्रु होइनन्; दुवै लोकतन्त्रका अनिवार्य अंग हुन् । तर, जब सरकार प्रेसलाई नियन्त्रणयोग्य उपकरण बनाउन खोज्छ, तब प्रेसको प्रतिरोध केवल आफ्नो अस्तित्वका लागि होइन, सम्पूर्ण समाजको स्वतन्त्रताका लागि हुन्छ । लोकतन्त्रको रक्षा कुनै एक संस्थाको दायित्व होइन, सामूहिक उत्तरदायित्व हो । यदि सत्ता सचेत भएन भने इतिहासले फेरि प्रमाणित गर्नेछ कि मौनतामाथि उभिएको शासन टिकाउ हुँदैन । सत्यलाई दबाउने प्रयास अन्ततः स्वयं सत्ताकै पतनको कारण बन्छ ।
