छापा सञ्चारमाध्यमले लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम वृद्धि गर्नेदेखि निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनमा बन्देज लगाउने प्रयास अन्त्य गर्नेसम्मका पाँच माग अघि सारेका छन्।
छापा माध्यम बचाउ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीसहितको टोलीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै छापा तथा निजी सञ्चारमाध्यमको संरक्षण, प्रवर्द्धन र आर्थिक सबलीकरणका लागि नीतिगत सुधारको माग गरेको हो।
कार्यदलले लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी पहिलो संशोधन कार्यविधि, २०८३ खारेज गरी विज्ञापनबापत सञ्चारमाध्यमले पाउने रकम कम्तीमा दोब्बर वृद्धि गर्न माग गरेको छ। बजार मूल्य र मुद्रास्फीतिलाई आधार बनाएर लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम समयानुकूल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ।
त्यस्तै, विज्ञापन बोर्डमा सञ्चारमाध्यम सूचीकरण गर्ने व्यवस्था हटाउन तथा लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत विभिन्न विज्ञापन रकमबाट बोर्डले गर्दै आएको ३ प्रतिशत कटौती खारेज गर्न माग गरिएको छ।
कार्यदलले निजी सञ्चारमाध्यममाथि सरकारी विज्ञापन बन्देज, नियन्त्रण वा विस्थापन गर्ने प्रयास पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै निजी सञ्चारमाध्यमलाई निषेध, नियन्त्रण, कमजोर वा विस्थापित गर्ने उद्देश्यले गरिएका तथा भविष्यमा गरिन सक्ने नीतिगत र प्रशासनिक प्रयास रोक्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) बाट उपलब्ध गराइने समाचार बुलेटिनको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन र सञ्चारमाध्यमको प्रकृति तथा आर्थिक क्षमताअनुसार न्यूनतम, सहुलियतपूर्ण र व्यावहारिक शुल्कमा समाचार उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।
राज्य तथा सार्वजनिक निकायबाट सञ्चारमाध्यमलाई उपलब्ध गराइने विज्ञापन वितरणमा स्पष्ट नीति, पारदर्शिता र न्यायोचितता सुनिश्चित गर्नुपर्ने कार्यदलको पाँचौं माग छ। देशभर क्रियाशील र मापदण्ड पूरा गरेका सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापनमा समान अवसर पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उसले जनाएको छ।
छापा तथा निजी सञ्चारमाध्यम गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका बेला राज्यका नीति तथा निर्णयले उनीहरूलाई थप कमजोर बनाउन नहुने कार्यदलको भनाइ छ। सञ्चारमाध्यम आर्थिक रूपमा सबल हुन नसके लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकको सूचनाको अधिकारसमेत प्रभावित हुने भन्दै कार्यदलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।