समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारी संस्थाका ऋणी तथा सरोकारवालाहरूलाई तत्काल कर्जा भुक्तानी गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले निर्देशन जारी गरेको छ। समितिले सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जनाएको छ।
समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रहेका कर्जा सावाँ, ब्याज तथा हर्जाना समयमै असुल गर्नका लागि ऋणी सदस्य, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा जमानीकर्तालाई कार्यालयमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। कर्जा चुक्ता नगरे सार्वजनिक सेवा सुविधामा समेत असर पर्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।
समितिले जारी गरेको सूचनामा कर्जा भुक्तानी नगर्ने ऋणीको हकमा विद्युत, खानेपानी, सिफारिसपत्र लगायतका सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध गर्न सकिने उल्लेख छ। साथै, सम्पर्कमा नआउने वा दायित्व पूरा नगर्ने व्यक्तिहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, सम्पत्ति लिलाम गर्ने तथा कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत कैद र जरिवाना सम्मको कारबाही अघि बढाइने स्पष्ट पारिएको छ।
हाल समितिको मातहतमा २० वटा समस्याग्रस्त सहकारी संस्था रहेका छन्। ती संस्थामा वित्तीय अनियमितता तथा दायित्व संकटका कारण ठूलो मात्रामा बचतकर्ताको रकम फसेको छ।
समितिमा परेको विवरणअनुसार करिब ६२ हजार बचतकर्ताले आफ्नो निक्षेप फिर्ताको माग गर्दै करिब ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको दाबी दर्ता गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो बचत फिर्ता पाउन लामो समयदेखि समितिमा निवेदन दिँदै आएका छन्।
समितिले सहकारी प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधानका लागि ऋणी तथा सञ्चालकको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्दै प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन आवश्यक सहयोग गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।
