प्रतिनिधिसभामा दुई वटा संशोधन विधेयक दर्ता भएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री शाहले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा अघि बढाएका हुन् भने मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक गृहमन्त्रीको हैसियतमा दर्ता गरिएको हो ।
प्रस्तावित विधेयकअनुसार नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) बमोजिम समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत राजनीतिक दलहरूले बन्दसूचीमार्फत उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था समेटिएको छ ।
सरकारले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न समुदायको जनसंख्याको प्रतिशतलाई आधार मानी समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुनःसमायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै विधेयक ल्याइएको प्रधानमन्त्री शाहले विधेयकमा उल्लेख गरेका छन् ।
त्यस्तै, मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयकमा हालै अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनलाई कानुनी वैधता दिने उद्देश्य राखिएको छ । आगामी २१ फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि छुट भएका मतदातालाई नामावलीमा समावेश गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको थियो । सोही संशोधनलाई दीर्घकालीन कानुनी रूप दिन विधेयक ल्याइएको जनाइएको छ ।
